‘बुलडोझर-राजकारण’ महागात पडणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Crime on Encroachment

मोदींनी कदाचित व्यक्तिगत पातळीवर असं काम केलं नसेलही; पण त्यांनी त्यांच्या डोळ्यासमोर अशा अनेक घटना घडू दिल्या आहेत.

‘बुलडोझर-राजकारण’ महागात पडणार

सत्तेतल्या दुसऱ्या कालावधीतली तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘गेल्या आठ वर्षांत देशाची सेवा करण्याच्या प्रयत्नांत मी कोणतीही कसर ठेवली नाही. देशातल्या एकाही नागरिकाची मान शरमेनं खाली जावी, असं एकही काम मी स्वत: केलं नाही अथवा करूही दिलं नाही.’

मोदींनी कदाचित व्यक्तिगत पातळीवर असं काम केलं नसेलही; पण त्यांनी त्यांच्या डोळ्यासमोर अशा अनेक घटना घडू दिल्या आहेत. त्या घटना आता ठळकपणानं पुढं येत आहेत आणि त्यामुळे जगभरात भारताची अभूतपूर्व मानहानी होत आहे. याहून अधिक म्हणजे, हा देश धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत असंवेदनशील बनला आहे. असं न होवो; पण ठिणगी पडताच भडका उडू शकतो, अशी स्थिती आहे.

हेच पाहा : कतार आणि कुवेत या दोन छोट्या आखाती देशांनी - ज्यांची एकत्रित लोकसंख्याही फक्त ७४ लाख आहे - एक गोष्ट स्पष्ट केली. इस्लामला आणि भारतीय मुस्लिमांना आमच्याच देशात वारंवार द्वेषभावनेचा सामना करावा लागत असेल, तर मुस्लिमजगतात निर्माण झालेल्या चिंतेकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, याची जाणीव त्यांनी मोदी सरकार आणि भारताला करून दिली. भाजपच्या दोन नेत्यांनी प्रेषित महंमद यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा जगातल्या अनेक मुस्लिम देशांनी अधिकृतरीत्या निषेध नोंदवला. त्याबरोबरच, आखाती बाजारांमध्ये भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन करणारी मोहीमही सुरू झाली होती. मोदी सरकारनं तत्काळ सारवासारव करायला सुरुवात केली. ‘प्रेषित महंमद यांच्याबाबत केलेलं आक्षेपार्ह विधान हे काही ‘फुटकळ घटकां’नी केलं असून ती कोणत्याही दृष्टिकोनातून भारत सरकारची मतं नाहीत,’ असं भारतीय दूतावासांनी लगोलग स्पष्टीकरण दिलं. फुटकळ घटक? निलंबित होईपर्यंत नूपुर शर्मा या भाजपच्या सदोदित माध्यमांसमोर असणाऱ्या आणि पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या प्रवक्त्या होत्या, तसंच ‘आम्ही धार्मिक विविधता जपण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,’ या मोदी सरकारच्या दाव्यावरही आंतरराष्ट्रीय समुदाय; विशेषत: जागतिक मुस्लिम समुदाय, विश्‍वास ठेवणं कठीण आहे.

पंतप्रधानच नव्हे तर, त्यांच्या पक्षानं आणि संघपरिवारातील कुणीही, त्यांना सर्व धर्मांबद्दल आदर वाटत असल्याचा विश्‍वासार्ह पुरावा दिलेला नाही.

याउलट, मुस्लिमविरोधात आणि इस्लामविरोधात द्वेष पसरवणारी मोहीम गेल्या आठ वर्षांपासून अखंडित सुरू असल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. सरकारमधील उच्च पातळीवरून आणि सत्ताधारी पक्षाचा छुपा आणि खुला पाठिंबा असल्याशिवाय अशी मोहीम शक्य नाही.

जमावाकडून मारहाण, मुस्लिमांचा वंशच्छेद करण्याचं धर्मसंसदेत झालेलं आवाहन, मशिदींजवळ तलवारी नाचवत आक्रमक घोषणा (हिंदुस्थान में रहना है तो ‘जय श्रीराम’ कहना होगा) करणारे हिंदूंचे गट, काश्‍मीरमधील भारतीय मुस्लिमांच्या देशभक्तीवर संशय व्यक्त करणं हे सर्व जगापासून लपून राहिलेलं नाही. या द्वेष पसरवणाऱ्या मोहिमांमध्ये सहभागी झालेले बहुतेक जण सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यातील काहींना तर त्यांच्या ‘योगदाना’बद्दल बक्षीसही मिळालं आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातीलच एकानं जाहीरपणं पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या गर्दीसमोर घोषणा दिली होती - ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को.’ या मंत्र्याची कानउघाडणी तर झाली नाहीच; पण त्यांना बढती मिळाली. राष्ट्राचा अपमान मोजण्यासाठी पंतप्रधानांकडे कदाचित वेगळीच मोजपट्टी असावी. मात्र, जेव्हा भाजपशासित राज्यांमधील पोलिस, प्रशासन आणि न्याययंत्रणा मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी पक्षपातीपणानं काम करतात, तेव्हा तो भारतीय लोकशाहीवर काळा डाग ठरतो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार निषिद्ध असतानाही धर्माच्या आधारावर भेदभाव होण्याच्या प्रकारांचं उदात्तीकरण होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. बहुसंख्याक समाजातील व्यक्तींनी केलेल्या गैरप्रकारांच्या विरोधात सरकार कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही आणि मुस्लिमांना मात्र कोणत्याही सुनावणीशिवाय आणि कोणताही न्याय न देता शेकडो दिवस तुरुंगात डांबून ठेवलं जात आहे. तुरुंगात मुस्लिमांवर अत्याचार होण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसत आहेत. कायद्याच्या नावाखाली दिल्लीत आणि गेल्या काही काळात उत्तर प्रदेशातील काही शहरांमध्ये स्थानिक प्रशासनानं मुस्लिमांची घरं आणि संपत्तीवर बुलडोझर फिरवला आहे. उत्तर प्रदेशात तर ‘योगी-राज’मध्ये बुलडोझर हे राजकारणाचं प्रतीकच बनलं आहे. ‘सर्वांना समान न्याय’ हे कायद्याच्या राज्याचं मूलभूत तत्त्व आहे. हे तत्त्व पायदळी तुडवलं गेलं.

बेकायदा बांधकाम हेच जर उत्तर प्रदेशातील प्रशासनाच्या कारवाईमागचं खरं कारण असेल तर कायद्याचं पालन करणाऱ्या सरकारनं प्रत्येक शहरात हजारो बेकायदा बांधकामं पाडण्याची मोहीमच राबवायला हवी. यातील अनेक घरं ही बहुसंख्याकांचीच असतील. यामध्ये श्रीमंत आणि वजनदार व्यक्तींच्या घरांचीही संख्या कमी नसेल. ही पाडापाडीची मोहीम वर्षानुवर्षे चालू शकते.

बांधकाम बेकायदा आहे, हे मुस्लिमांच्या संपत्तीवर बुलडोझर चालवण्यामागचं खरं कारण नाही, तर ‘मुस्लिम समाजाला धडा शिकवायचा’ हाच सत्तेत असणाऱ्यांचा उद्देश होता, हे स्पष्टच आहे. नेपाळमधील ‘हिमल’ नियतकालिकाचे संस्थापक-संपादक आणि दक्षिण आशियातील घडामोडींचे तज्ज्ञ कनकमणी दीक्षित यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं होतं : ‘उत्तर प्रदेशात मानवाधिकारांवर बुलडोझर फिरवण्याबरोबरच ती एक सामुदायिक शिक्षा होती. हे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि जीनिव्हा कराराच्या विरुद्ध आहे. गुन्ह्याची जबाबदारी ही व्यक्तीपुरती मर्यादित असते, संपूर्ण समाजावर त्याचं खापर फोडता येणार नाही.’

कोणत्याही नागरिकानं किंवा गटानं कायदा आपल्या हातात घेऊ नये, हे बरोबरच आहे; पण हाच नियम उत्तर प्रदेश सरकारलाही लागू होत नाही का? उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयही काही करू शकणार नाही, याची खात्री पटल्यानंतर या सरकारनं मुस्लिमांना सामुदायिक शिक्षा करण्यासाठी कायदा हातात घेतला.

त्यामुळंच, गेल्या आठवड्यात शुक्रवारच्या नमाजानंतर देशभरातल्या अनेक शहरांमध्ये भारतीय मुस्लिमांनी निषेधमोर्चांच्या स्वरूपात जो संताप व्यक्त केला, तो फक्त नूपुर शर्मांनी प्रेषित महंमद यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा परिणाम नव्हता, त्या विधानांमुळे फक्त ठिणगी पडली. अनेक वर्षांपासून घडत असलेल्या विविध घटनांमुळे संताप साचत होता. भारतीय समाजाचं ध्रुवीकरण करण्याचा आणि हिंदूंचं वर्चस्व निर्माण करण्याचा राजकीय डाव या घटनांमागं होता. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचे नागरिक असलेल्या आपल्या मुस्लिम बांधवांना निदर्शनं करण्याचा अधिकार निश्‍चितच आहे. त्यांना समानता, प्रतिष्ठा आणि न्याय नाकारला गेल्यानं आंदोलन करण्याचं कारणही त्यांच्याकडे आहे. मात्र, तरीही निदर्शनं करतानाच त्यांच्यावर एक जबाबदारीही आहे, आणि ती म्हणजे निदर्शनं शांततापूर्ण मार्गानं व्हायला हवीत. गेल्या शुक्रवारी बहुतेक ठिकाणी शांततापूर्णच निदर्शनं झाली, मात्र काही ठिकाणी गालबोट लागलं. काही कट्टरतावादी मुस्लिम नेत्यांनी नूपुर शर्मांना मारून टाकण्याची धमकी दिली. अशा इशाऱ्यांचाही तातडीनं निषेध व्हायला हवा. काही जणांनी हिंदूंच्या भावना दुखावणारी भाषा केली, तीही चुकीचीच आहे. मुस्लिमांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्यांची ही जबाबदारीच आहे की, त्यांनी चिथावणीही देऊ नये आणि कोणत्याही चिथावणीला बळीही पडू नये. कारण, यापैकी कशानंही हिंसाचार भडकू शकतो. समाजातल्या काही कट्टरतावादी आणि मूलतत्त्ववादी घटक हिंसाचाराला पूरक वातावरण तयार करतात, याचीही जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी. यातील काही घटक मुस्लिमांमधल्या संतापाचा फायदा उठवू पाहणाऱ्या परदेशातील इस्लामी संघटनांच्या प्रभावाखाली काम करत असू शकतात.

मुस्लिमांबाबत जे काही सुरू आहे, त्याचा विरोध केवळ मुस्लिमांनीच करावा असं नाही. भारतीय समाजाच्या ध्रुवीकरणासाठी वारंवार होत असलेल्या प्रयत्नांच्या विरोधात मोदी सरकार, भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवाराला जाब विचारण्याची तितकीच जबाबदारी हिंदूंवरही आहे. भाजपला निवडणुकीत कदाचित काही काळ फायदा होईल; पण त्यांच्या कृत्यांचे भारताला भविष्यात फार मोठे परिणाम भोगावे लागतील. नूपुर शर्मांच्या विधानाचा जगभरातील मुस्लिम देशांनी निषेध केला, यातून भविष्याची चुणूक दिसून आली. देशातल्या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना फार मोठा त्रास सहन करावा लागेल, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. आपला धर्म कोणताही असो, राजकीय बांधिलकी कुणाशीही असो, आपण सर्वांनी आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. देशातलं धार्मिक वादाचं वातावरण शांत झालं नाही तर, मुस्लिमांच्या विरोधातील मोहीम थांबली नाही तर, कायदा मोडणाऱ्यांना भेदभाव न करता त्यांच्यावर कारवाई करण्यात सरकारनं कुचराई केली तर, न्यायालयांनी त्यांची जबाबदारी टाळली तर, आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळत राहिला तर...तर भारतावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे परिणाम नक्कीच सुखावह नसतील. त्यामुळेच, भारताला धार्मिक कट्टरतेचा ज्वालामुखी बनण्यापासून आपण रोखू या आणि ज्यांना आग भडकवण्याची इच्छा आहे, त्यांच्या हातातून काडीपेटीच काढून घेऊ या. ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Web Title: Sudheendra Kulkarni Writes Narendra Modi Politics Illegal Construction

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top