हिजाब, इराण आणि मुस्लिम समाजामध्ये सुधारणांची गरज

मी आत्तापर्यंत ज्या विविध देशांना भेटी दिल्या आहेत, त्यांपैकी सर्वांत सुंदर देशांमध्ये इराण एक आहे. जगात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषांमध्ये पर्शियन भाषा मला अत्यंत कर्णमधुर वाटते, बंगाली भाषेचा क्रमांक त्यानंतर आहे. पर्शियन कला, पर्शियन संस्कृती आणि आध्यात्मिक परंपरा अत्यंत समृद्ध आहे. याबाबतीत भारताचा आणि इराणचा एकमेकांवर अनेक प्रकारे प्रभाव पडलेला आहे. पण, आताच्या इराणला एक काळी बाजूदेखील आहे आणि ती सध्या जगाला अत्यंत स्पष्टपणे दिसत आहे.

‘जान, जिंदगी, आझादी - स्त्री, जीवन, स्वातंत्र्य!’ इराणमधल्या प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक विद्यापीठात ही घोषणा सध्या घुमते आहे. कशासाठी? सार्वजनिक ठिकाणी हिजाबसक्तीच्या इस्लामिक सरकारच्या दडपशाहीच्या धोरणाविरोधात देशातल्या महिला, विशेषतः तरुण महिलांनी बंड पुकारलं असून, त्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत. रस्त्यावरून फिरताना, कामाच्या ठिकाणी, सरकारी कार्यालयांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये; थोडक्यात, घराच्या चार भिंतींच्या बाहेर जिथं कुठं महिला जातील, तिथं त्यांनी संपूर्ण शरीर झाकून घेणारा काळा बुरखा घातलाच पाहिजे, असा इराणमध्ये सरकारी आदेश आहे.

काही घरांमध्ये तर, कुटुंबाबाहेरचा पुरुष घरात आल्यास त्याच्यासमोरही बुरखा घालायला हवा, अशी सक्ती केली जाते. इराणमध्ये १९७९ मध्ये क्रांती होऊन भ्रष्ट आणि पाश्चिमात्यांकडे झुकलेल्या शाह सरकारचं पतन झालं, तेव्हापासून इराणमध्ये हा आदेश लागू आहे. या क्रांतीचं नेतृत्व करणाऱ्या अयातुल्ला खोमेनी यांनी देशात अत्यंत कठोर इस्लामिक कायदा लागू केला आणि जाहीर केलं की, सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही महिला बुरख्याविना दिसली, तर तिला ‘नग्न’ समजलं जाईल. अशा प्रकारच्या कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी पोलादी हातांनीच करावी लागते. म्हणून इराण सरकारने ‘नैतिक पोलिस’ या दलाची स्थापना केली. महिलांनी योग्य पद्धतीने हिजाब परिधान केला नाही किंवा त्यांच्या केसांची बट थोडी जरी बाहेर आली, तरी त्यांना पकडून शिक्षा करण्याचे अधिकार या नैतिक पोलिसांना देण्यात आले.

खोमेनी यांच्यानंतर इराणच्या सर्वोच्च पदावर आलेले अयातुल्ला खामेनी यांनीही या आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. या आदेशाचा भंग केल्याचे परिणाम आतापर्यंत लाखो महिलांना भोगावे लागले आहेत. या आदेशाविरोधात गेल्या चार दशकांमध्ये अनेक वेळा आंदोलनं झाली; पण सध्या इराणमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन अधिक व्यापक असून, बंडाची ही लाट तीव्र असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. समाजात जेव्हा कमालीचा संताप दबून राहिलेला असतो, तेव्हा त्याचा स्फोट होण्यासाठी केवळ एका ठिणगीची आवश्यकता असते. १६ सप्टेंबरला नैतिक पोलिसांनी माहसा अमिनी या २२ वर्षांच्या महिलेची क्रूर हत्या केली आणि ती ठिणगी उडाली. इस्लामिक वेशभूषेबाबतच्या नियमाचा तिने भंग केला, हा तिचा गुन्हा. या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आत्तापर्यंत ७० जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यापैकी बहुतेक महिलाच आहेत. पण धाडसी मुस्लिम महिलांना रस्त्यावर उतरण्यापासून हा गोळीबार रोखू शकला नाही.

आंदोलनातील महिलांनी आपला हिजाब हवेत भिरकावला, काहींनी तर त्याला आगही लावली. या आंदोलनात पुरुषही मोठ्या संख्येने उतरले आहेत. या हिजाबविरोधी आंदोलनात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेलं आणि या आंदोलनाचं ‘शीर्षगीत’ बनलेलं गाणं शेर्विन हाजिपोर या पंचवीस वर्षांच्या युवकाने गायलं आहे. ‘बाराये’ या नावाचा पर्शियन भाषेतला त्याचा अत्यंत सुमधुर व्हिडिओ जगभरातल्या १५ कोटी लोकांनी सोशल मीडियावर पाहिला आहे. अर्थातच, हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्या झाल्या पोलिसांनी त्याला अटक केली ( तुम्ही हा व्हिडिओ https://www.youtube.com/watch?v=TPyHuCZzsVA या लिंकवर पाहू शकता ). बळाच्या जोरावर हे आंदोलन दडपून टाकण्यामागे इस्लामिक सत्तेचा काय उद्देश असावा? कारण हे हिजाबविरोधी आंदोलन आता खामेनीविरोधी आंदोलन बनलं आहे. ‘जान, जिंदगी, आझादी’बरोबरच ‘हुकूमशहाला मारा’ अशी घोषणाही आंदोलनातून उमटत आहे.

या आंदोलनाचं पुढे काय होईल, हे सांगता येत नाही. पण, या हिजाबविरोधी आंदोलनाने भारतासह जगभरातल्या मुस्लिम समाजाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे, असं मला वाटतं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर ‘सुधारणा’ हा तो संदेश आहे. इस्लामच्या इतिहासात कोणत्या तरी काळात बुरखा किंवा हिजाबसाठी कदाचित काहीतरी स्पष्टीकरण असलं तरी, एकविसाव्या शतकात मात्र असं कोणतंही कारण दिसत नाही. मुस्लिम महिलांना सर्व शरीर झाकून घेण्याची सक्ती करणं आणि यात थोडं जरी इकडे तिकडे झालं तरी (जसं इराणमध्ये झालं), त्यांना शिक्षा करणं हा वैश्विक मानवाधिकारांचा भंग आहे आणि त्याचा निषेध केलाच पाहिजे. मुस्लिमांसाठी हिजाब ही काही प्राथमिकता नाही. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून बसण्याची परवानगी देण्यासाठी काही मुस्लिम संघटनांनी आंदोलन केलं, त्या वेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही हेच स्पष्ट केलं होतं. प्रसिद्ध टेनिसपटू सानिया मिर्झा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश फातिमा बिवी, नोबेल पुरस्कारविजेती मलाला, पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो आणि बांगलादेशच्या सध्याच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हिजाब घातला नाही म्हणून त्या मुस्लिम ठरत नाहीत का?

मी आतापर्यंत तीन वेळा इराणला गेलो आहे. शिकलेल्या मुस्लिम महिलांना हिजाब घालून फिरायला आवडत नसल्याचं माझं निरीक्षण आहे. केवळ सक्ती आहे म्हणून आणि शिक्षा होईल, अपमान होईल या भीतीने त्या हिजाब घालतात. काही जणी त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने बंड करतात. म्हणजे, नैतिक पोलिसांपासून सुरक्षित अंतरावर दूर जाताच त्या हिजाब काढून टाकतात. त्यांपैकी काही जणी तर मिनी स्कर्ट घालून फिरतात. यामुळे एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवली : मुस्लिम महिलांनी पाश्चात्त्यांचं अंधानुकरण करू नये, हे बरोबरच आहे; पण बिकिनी आणि बुरखा यांच्यात काही सुवर्णमध्य नाही का काढता येणार? मुस्लिम महिलेला बुरखा घालायचा असेल, तर तो तिचा वैयक्तिक निर्णय असावा आणि त्याचा आदर केला गेला पाहिजे. पण, मुस्लिम समाज किंवा मुस्लिम देशातील सरकारने सर्व महिलांवर हिजाब किंवा बुरख्याची बळजबरी का करावी?

इराणमध्ये असलेली आणखी एक सक्ती मला चुकीची वाटते आणि त्यात सुधारणा होणं आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांना आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य हवं असतं. ही मागणी योग्यच आहे आणि भारतीय राज्यघटनेने सर्व धर्मांना हे समान स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. मात्र, अनेक मुस्लिमबहुल देशांमध्ये इतर धर्मांच्या अल्पसंख्याक नागरिकांना हेच स्वातंत्र्य नाकारलं जातं किंवा त्यावर बंधनं घातली जातात. मी हे इराणमध्ये प्रत्यक्ष अनुभवलं आहे. मी शाकाहारी असल्याचं माहीत असल्याने इराणमधल्या माझ्या यजमानांनी मला तेहरानमधल्या एका छानशा शाकाहारी हॉटेलमध्ये नेलं होतं. अत्यंत रुचकर जेवण झाल्यावर त्यांनी मला दबक्या आवाजात विचारलं : ‘तुम्हाला हिंदू मंदिरात जायला आवडेल का?’ मी म्हणालो, ‘‘मंदिर? आणि इराणमध्ये? कसं शक्य आहे? पण खरंच असेल तर मला नक्कीच पहायला आवडेल.’’ त्यांनी मला तळघरातल्या एका छोट्या खोलीत नेलं. ही खोली सहसा कोणाला दिसणार नाही अशीच होती. या खोलीत राम, कृष्ण आणि इतर हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती होत्या आणि अत्यंत श्रद्धापूर्वक फुलांनी सजवलेल्या होत्या. अत्तराचा सुगंध खोलीत भरून राहिला होता. माझ्या यजमानांनी दबक्या आवाजातच काही मंत्र आणि एक भजन म्हटलं. याबाबत मी विचारताच ते म्हणाले की, ‘‘आम्ही कृष्णभक्त असून इस्कॉन चळवळीशी जोडलेलो आहोत. पण, आम्ही आमची खरी ओळख जाहीर करू शकत नाही. कारण इस्लामिक सरकार आम्हाला शिक्षा करेल आणि आमचं मंदिरही बंद होईल. इस्कॉनशिवाय, अनेक इराणी नागरिक साईबाबांचेही भक्त आहेत; पण त्यांनाही गुप्तपणेच आपल्या श्रद्धा जपाव्या लागतात. इराणी नागरिक जेव्हा भारतात येतात, तेव्हा अनेकजण हिमालयात जातात आणि तिथल्या आश्रमांमध्ये राहतात.’’ हे असं करावं लागणं योग्य आहे का?

इराणमध्ये जे काही घडत आहे, ते पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सौदी अरेबिया या मुस्लिमबहुल देशांसाठीही दुर्दैवाने सत्य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुस्लिम जगतामध्ये सुधारणांचं थोडंफार वारं फिरत आहे. सौदी अरेबियामध्ये महिलांना प्रथमच मोटार चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही मोठ्या भूभागावर स्वामीनारायण मंदिर उभारण्याची परवानगी मिळाली आहे. पाकिस्तानमध्येही इस्लामीकरणाचा जोर कमी झाला असून, अनेक महिला हिजाबशिवाय निर्धोकपणे फिरत आहेत, तरीही काही ठिकाणी उलट प्रवाहही दिसून आला आहे. भारतातल्या ज्या अनेक गावांमध्ये आणि खेड्यांमध्ये ४० ते ५० वर्षांपूर्वी बुरखा आणि हिजाब हा दुर्मीळ प्रकार होता, तिथं आता सामाजिक दबावामुळे बुरखा घातलेल्या महिला सर्रास दिसून येत आहेत. मुस्लिम समाजामध्ये अद्यापही प्रचंड सुधारणा होणं आवश्यक आहे. मुस्लिमांनी स्वतःहूनच बदलासाठी आग्रह धरला, तरच त्यात यश येऊ शकतं. म्हणूनच, इराणमध्ये हिजाबविरोधी आंदोलन करणाऱ्या धाडसी मुस्लिम महिलांना जगभरातल्या लोकांकडून समर्थन आणि पाठिंबा मिळणं आवश्यक ठरतं.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साउथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)