हरिजन, दलित आणि ‘पुणे करारा’ची ९० वर्षं | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

mahatma gandhi and dr babasaheb ambedkar

इतिहासात दुर्लक्षित झालेल्या भारतीय समाजातील घटकांच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दशकांमध्ये होत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

हरिजन, दलित आणि ‘पुणे करारा’ची ९० वर्षं

दलित की हरिजन? आंबेडकर की गांधीजी?

इतिहासात दुर्लक्षित झालेल्या भारतीय समाजातील घटकांच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दशकांमध्ये होत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परस्परभिन्न उद्दिष्टं होती, अशीच गैरसमजूत जाणीवपूर्वक पसरवून हा भेद निर्माण केला जात आहे. काहीजण तर, गांधीजी हे दलितांचे शत्रू असल्यासारखं चित्र निर्माण करतात. ‘ ‘अस्पृश्य’ हीसुद्धा देवाचीच मुलं आहेत,’ ही आपली संकल्पना सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठीच गांधीजींनी ‘हरिजन’ हा शब्दप्रयोग केला होता; पण त्यांच्या टीकाकारांनी या गोष्टीचा पद्धतशीरपणे चुकीचा अर्थ घेतला आणि ‘ ‘हरिजन’ हा शब्द म्हणजे दलितांचा अपमानच आहे,’ असा वाद घालण्यास सुरुवात केली. या घडामोडी लक्षात ठेवून, भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील एका महत्त्वाच्या घटनेचा ताळेबंद आपल्याला मांडता येईल. कालच, म्हणजे २४ सप्टेंबरला, ‘हरिजन सेवक संघा’ला ९० वर्षं पूर्ण झाली. सन १९३२ मध्ये गांधीजींनी एक उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून या संस्थेची स्थापना केली होती : समाजातून अस्पृश्यतेचा शाप दूर करणं आणि धर्म-जात-लिंग-वंश यांच्या आधारावर होणारा प्रत्येक अन्याय-अपमान-भेदभाव यांपासून मुक्त असलेल्या समाजाची निर्मिती करणं. या सर्व अपप्रवृत्ती नष्ट झाल्याखेरीज समाजामध्ये एकता, शांतता, सौहार्द आणि विकास शक्य नाही, अशी त्यांची खात्रीच पटली होती.

‘हरिजन सेवक संघा’ची स्थापना एका विशिष्ट परिस्थितीत झाली होती. नोव्हेंबर १९३१ मध्ये ब्रिटिशांनी मागासवर्गीयांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार प्रांतिक सभांच्या निवडणुकीत दलित उमेदवारांना निवडून देण्याचा अधिकार फक्त दलित मतदारांनाच देण्यात आला होता. अशाच प्रकारचा अधिकार ब्रिटिशांनी आधी मुस्लिमांना दिला होता. डॉ. आंबेडकरांनी अशा प्रकारच्या तरतुदीची मागणी केली होती. पूर्वी मात्र त्यांनी संयुक्त मतदारसंघाचं समर्थन केलं होतं, ज्यामध्ये कोणत्याही जाती-धर्माच्या मतदाराला आपला प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार होता. त्या वेळी पुण्यात येरवड्याच्या तुरुंगात असलेल्या गांधीजींनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या योजनेला कडाडून विरोध केला. हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा वसाहतवादी सरकारचा हा डाव आहे, असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं. ता. २० सप्टेंबर १९३२ ला दोन उद्दिष्टं समोर ठेवून गांधीजी बेमुदत उपोषणाला बसले. एक म्हणजे, ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाला विरोध आणि दुसरं म्हणजे, हिंदू समाजातील तथाकथित सवर्ण वर्गांमध्ये सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करून अस्पृश्यतेची अमानवी परंपरा बंद करणं. बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या गांधीजींच्या जीविताविषयी सर्वसामान्य जनतेला वाटणारी गंभीर चिंता लक्षात घेऊन आंबेडकरांनी सौम्य भूमिका स्वीकारली. त्यानुसार ता. २४ सप्टेंबरला ‘पुणे करार’ झाला. यावर पंडित मदनमोहन मालवीय (‘सवर्ण’ हिंदूंच्या वतीनं) आणि डॉ. आंबेडकर (दुर्लक्षित घटकांच्या वतीनं) यांनी सह्या केल्या ( त्यावेळी ‘दलित’ हा शब्द प्रचलित नव्हता).

ब्रिटिश सरकारनं आपला निर्णय मागं घेतला आणि त्याबरोबर गांधीजींनीही त्यांचं बेमुदत उपोषण थांबवलं.

या करारातील तरतुदीनुसार, संयुक्त मतदारसंघाच्या चौकटीतच अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागा ठेवण्यास मान्यता मिळाली होती.

‘पुणे करारा’चा फायदा असा झाला की, आधीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या तरतुदीनुसार दुर्लक्षित घटकांना मिळणाऱ्या ९६ जागांच्या तुलनेत आता त्यांना १४८ जागा मिळाल्या; पण केवळ या करारापुरतं समाधानी न राहता आपलं दुसरं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गांधीजी कार्यरत राहिले.

सन १९३३ च्या मे महिन्यात येरवड्याच्याच तुरुंगात असलेल्या गांधीजींनी ‘आत्मशुद्धी’साठी आणि समाजात कायम असलेल्या अस्पृश्यतेच्या परंपरेबाबत तीव्र नाराजी म्हणून २१ दिवसांचं उपोषण केलं. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी - पुढं नऊ महिने चालणारी - ‘हरिजनयात्रा’ सुरू केली.

अस्पृश्यता कायमस्वरूपी दूर करण्याचं ‘सवर्ण’ वर्गाला सांगण्याबरोबरच गांधीजींनी हिंदूंच्या मंदिरांची दारं दलितांसाठी खुली करण्याचं आवाहन केलं. ‘अस्पृश्यता हा हिंदुवादावरचा काळा डाग आहे,’ अशी टीका करतानाच त्यांनी ‘अस्पृश्यता कायम राहण्यापेक्षा हिंदुवाद नष्ट होणं मला मान्य आहे,’ असं जाहीर केलं. आपला संताप व्यक्त करताना ते म्हणाले होते की, ‘एखाद्या पाणवठ्याच्या ठिकाणी कुत्रा पाणी पिऊ शकतो; पण हरिजनाच्या मुलाला पाणी पिता येत नाही. जर तो तिथं गेला तर मार खाल्ल्यावाचून त्याची सुटका होत नाही. सध्याच्या अस्पृश्यतेच्या रूढीनं माणसाला कुत्र्यापेक्षाही खालचा दर्जा दिला आहे.’

गांधीजींच्या हरिजन-चळवळीचा हिंदू समाजावर फार मोठा प्रभाव पडला. अनेक मंदिरांची दारं दलितांसाठी खुली झाली. ‘सार्वजनिक विहिरी दलितांसाठी खुल्या करा,’ असं आवाहन करत गांधीजींचे समर्थक गावोगाव फिरले. अस्पृश्यता पाळण्यास काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मनाई करण्यात आली. त्याचं एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. गांधीजी ज्या वेळी येरवड्याच्या तुरुंगात बेमुदत उपोषणाला बसले होते तेव्हा जवाहरलाल नेहरूंच्या पत्नी कमला आणि आई स्वरूपराणी त्यांना भेटण्यासाठी पुण्यात आल्या होत्या. स्वरूपराणी या अत्यंत पारंपरिक, रूढीप्रिय हिंदू महिला होत्या. त्यांचा नेहमी स्वतंत्रपणे आणि सोवळ्यात स्वयंपाक होत असे. मात्र, आपण ‘अस्पृश्य’ व्यक्तीच्या हातून प्रसाद स्वीकारला आणि मगच अलाहाबादहून पुण्याला प्रयाण केलं, असं त्यांनी गांधीजींना या भेटीत आवर्जून सांगितलं होतं.

नऊ दशकांपूर्वी ‘पुणे करार’ झाला, त्यानंतर भारतात अनेक महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. प्रामुख्यानं गांधीजींच्या नेतृत्वात लढल्या गेलेल्या दीर्घ चळवळीनंतर १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. अत्यंत प्रगल्भ राज्यघटनेचा स्वीकार करून आपला देश १९५० मध्ये लोकशाही गणराज्य बनला. तरीही, ‘गांधीजींच्या हट्टामुळे डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या मनाविरुद्ध ब्रिटिशांनी देऊ केलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघांवर पाणी सोडावं लागलं आणि त्यामुळे दलितांचं मोठं नुकसान झालं,’ असा आरोप आजचे काही आंबेडकरवादी विचारवंत करतात. हा आरोप चुकीचा आणि आधारहीन असल्याचा सिद्ध करणारी तीन कारणं माझ्याकडे आहेत.

पहिलं कारण : डॉ. आंबेडकरांनी मार्च १९४७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘राज्ये आणि अल्पसंख्याक’ या पुस्तकातून - ज्याला ते भारतीय संघराज्यांची राज्यघटना म्हणत होते - त्यांनी, ‘पुणे करार’ रद्द करण्याची आणि स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याची मागणी केली होती. मात्र, स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा स्वीकार करणाऱ्या घटना समितीनं त्यांचा हा प्रस्ताव नाकारला आणि अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जमातींसाठी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत राखीव जागांचा समावेश असलेल्या संयुक्त मतदार संघाचं धोरण कायम ठेवलं. डॉ. आंबेडकर हे स्वतः ‘मसुदा समिती’चे अध्यक्ष असताना आणि ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जात असतानाही असं घडलं. घटना समितीनं (जीमधील बहुतेकजण हे काँग्रेसचे सदस्य होते) तयार आणि मंजूर केलेल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणि डॉ. आंबेडकरांनी ‘राज्ये आणि अल्पसंख्याक’मध्ये लिहिलेल्या घटनेमध्ये फारसं साम्य नव्हतं, हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे, घटना समितीनं मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक यांच्यासाठीही स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी धुडकावून लावली होती.

दुसरं कारण : असं समजून चालू या की, सन १९३१ नंतर दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची योजना राबवली गेली आणि सन १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटनेतही तिचा समावेश केला गेला. त्याच नियमानुसार, अनुसूचित जमातींनाही स्वतंत्र मतदारसंघ दिले गेले असं मानू या. नंतर अर्थातच इतर मागासवर्गीयांनीही अशीच मागणी केली असती. जर अशाच पद्धतीनं अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी फक्त त्यांच्याच समुदायाच्या मतदारांकडून निवडले असते तर, भारतीय लोकशाहीचं आणि प्रशासनाचं भवितव्य काय असतं? प्रचंड अनागोंदी निर्माण झाली असती. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे केवळ त्यांच्याच मतदारांना उत्तरदायी राहिले असते आणि समाज जातीपातींमध्ये आणखी विभागला गेला असता.

तिसरं कारण : अनेक आंबेडकरवादी विचारवंत दावा करतात की, स्वतंत्र मतदारसंघ झाले असते तर त्यातून स्वतंत्र आणि सशक्त दलित नेतृत्व उदयाला आला असतं. संयुक्त मतदारसंघांमध्ये राखीव जागा असल्या तरी, दलित उमेदवारांना इतर दलित नसलेल्या मतदारांचीही मागणी लक्षात ठेवावी लागते आणि त्यामुळे दलित समाजाबद्दल त्यांची असलेली कटिबद्धता कमी पडते, असा दावाही ते करतात. मात्र, लोकशाही अशाच तर पद्धतीनं काम करत असते. भारतासारख्या देशात - जिथं अनेक जाती-भाषा-धर्म यांचं वैविध्य आहे - तिथं प्रत्येक निवडून आलेल्या प्रतिनिधीनं केवळ स्वतःच्या समाजाच्या नव्हे तर, तो अथवा ती निवडून आलेल्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांचं प्रतिनिधित्व आणि सेवा करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मुद्द्यावर अडून बसणं, हे दलित फुटीचं लक्षण ठरू शकतं. हा प्रकार खुद्द दलितांसाठी आणि एकूणच देशासाठी अजिबात योग्य नाही.

एक अखेरचा मुद्दा. या सदरातल्या आजच्या या लेखातून हरिजन-दलित वादावर ऊहापोह करण्यामागं एक वैयक्तिक कारणही आहे. ‘हरिजन सेवक संघा’शी माझा नुकताच निकटचा संबंध आला आहे. दिल्लीतील ‘गांधी-आश्रम’ येथे ‘हरिजन सेवक संघा’चं मुख्यालय आहे आणि २० राज्यांमध्ये त्याच्या शाखा आहेत. त्याच्या नव्वदाव्या स्थापनादिनानिमित्त आम्ही ‘सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी गांधी-आंबेडकर केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धोरणं वेगळी असतानाही या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांनी समानता, न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि सर्व भारतीयांना जवळ आणणारी बंधुता या आधारावर भविष्यातील समाज उभारण्याचं लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवत एकसमान आणि अत्यंत गंभीरपणे प्रयत्न केले हे सिद्ध करणं, हे आमचं उद्दिष्ट आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)