पैसे कुठून आणणार? (संदीप वासलेकर)

केरळवर ओढवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळं हवालदिल झालेल्या लोकांचं जीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी 500 कोटी रुपये हवेत की पाच हजार कोटी रुपये हवेत, हा दुय्यम महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. आपली प्रगतीची व्याख्या ही वास्तवात होणाऱ्या बदलांवर आधारित असावी की भावनांना गोंजारणाऱ्या राजकारणावर आधारित असावी, हा खरा मूळ प्रश्‍न आहे. भारतात व जगातही जर अशा मूळ प्रश्‍नाचं किंवा प्राथमिक प्रश्‍नाचं योग्य उत्तर मिळालं तर सर्व दुय्यम प्रश्‍न आपोआप सुटतील.

केरळमध्ये या महिन्यात पुरानं हाहाकार माजवला. त्या राज्यातली गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारनं 500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, ती अपुरी वाटल्यानं त्यावर राजकीय चर्चा सुरू झाली.

केरळमध्ये एवढी मोठी नैसर्गिक आपत्ती गेल्या सुमारे शंभर वर्षांत आली नव्हती, असं सांगितलं जातं. मात्र, भारतात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या तरी राज्यात नैसर्गिक दुर्घटना होतात. दरवेळी दुर्घटना झाल्यावर केंद्र सरकार काही मदत जाहीर करतं. लष्करही जीव धोक्‍यात घालून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवतं, त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतं. सामाजिक संस्था व सर्वसामान्य नागरिकही धान्य, कपडे, औषधं अशा उपयोगी वस्तू दुर्घटनाग्रस्त लोकांना पाठवतात. पंतप्रधान निधीला अथवा संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या निधीलाही अनेक नागरिक सढळ हातानं मदत करतात. दुर्घटना होऊन थोडे दिवस उलटल्यावर प्रसारमाध्यमांचं लक्ष दुसरीकडं जातं. सामान्य नागरिक आपल्या दैनंदिन कामात गर्क होतात. राजकीय नेते सत्तास्पर्धेत मग्न होतात. काही काळानं दुसरी एखादी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली की पुन्हा एकदा नेत्यांकडून हेलिकॉप्टरमधून पाहणी, मदतीचं पॅकेज, लष्कराला आवाहन, सर्वसामान्य जनतेला मदतीचं आवाहन, काही दिवस मदतीचा ओघ व थोड्या दिवसांनंतर हे सगळं काही विसरून
नेहमीच्या आयुष्याची सुरवात...असं एक चक्र भारतात कायम सुरू असतं.

दोन वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी (युनो) एक अहवाल जाहीर केला होता, त्यानुसार भारतात नैसर्गिक आपत्तींमुळं दरवर्षी सुमारे दहा अब्ज डॉलर एवढं नुकसान होतं. सध्याची रुपयाचं मूल्य लक्षात घेता वर्षाला सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचं हे नुकसान होतं. स्वतंत्र अभ्यासकांच्या मते खरा आकडा खूप मोठा आहे. जर आपण युनो व स्वतंत्र संशोधन हे सगळं लक्षात घेतलं तर आपली वर्षाला 70 हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपये नुकसान सहन करण्याची क्षमता हवी. ही परिस्थिती आजची झाली. येत्या 10-12 वर्षांतल्या धोक्‍यांचा अभ्यास केला तर संशोधकांच्या मते, सन 2030 पर्यंत दरवर्षी दोन लाख कोटी रुपयांचं नुकसान नैसर्गिक आपत्तींमुळं होण्याची शक्‍यता आहे. युनोच्या मते, यांपैकी 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक नुकसान पुरांमुळं होतं व होईल. सध्या सरासरी 50 लाख लोकांचं जीवन विस्कळित होतं. सन 2030 पर्यंत हीच संख्या दोन कोटीपर्यंत जाईल.

या आपत्तींवर मात करण्यासाठी पैशाची गरज वाढू लागेल. सध्या तर वित्त आयोगानं गरजेच्या अतिशय छोट्या प्रमाणात तरतूद केलेली आहे. त्यामुळं प्रश्‍न असा पडतो, की नैसर्गिक आपत्तींमुळं; विशेषतः पुरामुळं होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी आर्थिक उपाय काय करता येतील?
हा प्रश्‍न भारतापुरता मर्यादित नाही. जगात; विशेषतः गरीब देशांत, दरवर्षी सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान पूर, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती व हवामानबदल यांच्यामुळं होत असतं. याचा अर्थ नैसर्गिक दुर्घटनांमुळं भारताच्या 30 पट नुकसान जगाचं होतं. ज्याप्रमाणे, "दरवर्षी 10 अब्ज डॉलर्स (70 हजार कोटी रुपये) कुठून आणायचे' हा प्रश्‍न भारतासमोर आहे, तसा प्रश्‍न" 300 अब्ज डॉलर्स कुठून आणायचे' हा प्रश्‍न जगासमोरही आहे.
मानवाच्या संहारासाठी पैसा कुठून आणायचा हा प्रश्‍न जगाला पडत नाही. जगात दरवर्षी सरासरी एक हजार 700 अब्ज डॉलर्स शस्त्रास्त्रांवर खर्च केले जातात. त्यापैकी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स केवळ अण्वस्त्रांसाठी, म्हणजे पृथ्वीच्या संपूर्ण संहारासाठी शस्त्रास्त्रं बनवण्यात व त्यांचं व्यवस्थापन करण्यात खर्च केले जातात. अर्थात हा खर्च करण्यात अमेरिका अग्रेसर आहे.

पश्‍चिम आशियातल्या अरब देशांमधून अन्यत्र पसरणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीत खूप भाषणं दिली. मात्र, अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी पहिला परदेशी दौरा सौदी अरेबियाचा केला व सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहंमद बिन सलमान अल्‌ साऊद यांना एका तासात 200 अब्ज डॉलर्सची शस्त्रं विकली. जगात शस्त्रं विकत घेण्यासाठी एका तासात एक राजपुत्र 200 अब्ज डॉलर्स उभे करू शकतो; पण नैसर्गिक आपत्तींमुळं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी व ग्लोबल वॉर्मिंगवर उपाययोजना करण्यासाठी जगातले 200 देश एकत्रितपणे वर्षाला 20 अब्ज डॉलर्सदेखील उभे करू शकत नाहीत!
अलीकडंच ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाच्या आधिपत्याखाली व पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख राहील शरीफ हे सरसेनापती असलेल्या अरब नाटो संघटनेबरोबर अनेक शस्त्रास्त्रकरार करण्याचे संकेत दिले आहेत. लवकरच पाकिस्तान ते सौदी अरेबिया या पट्ट्यातल्या देशांना शस्त्रास्त्रसामग्रीसाठी अब्जावधी डॉलर्स मिळतील; पण जगातल्या नैसर्गिक आपत्ती व हवामानबदलाचे परिणाम यांवर उपाययोजना करण्यासाठी मूठभर पैसेही मिळत नाहीत.

भारतातही "पैसे कुठून आणणार?' हा प्रश्‍न "आपलं प्राधान्य काय' या प्रश्‍नाशी निगडित आहे. जर आपण भूतकाळाशी भावना गुंतलेल्या विषयांवर खर्च करण्यासाठी पैसे उभे करायचे ठरवले तर एक लाख कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. त्यात आपल्या भावनांना, भूतकाळाला व संकुचित राष्ट्रप्रेमाला अभिप्रेत असलेली स्मारकं असतील... भूतकाळातून वारसा म्हणून मिळालेल्या धर्म-जातींसंबंधी खर्च असेल... शेतीला पूरक उद्योग काढण्यात व शेतीची उत्पादकता वाढवण्यात आलेलं राष्ट्रीय अपयश झाकण्यासाठी केलेली कर्जमाफी असेल... जिथं जिथं भावना, प्रतिष्ठा, अभिमान व राजकीय फायदा असे प्रश्‍न आहेत, तिथं तिथं आपल्याकडं निधी उपलब्ध करण्यासाठी खूप उत्तरं आहेत. मात्र, जिथं सर्वसामान्य नागरिकांचं जीवन सुरक्षित व सुखकर करण्याचा प्रश्‍न आहे, तिथं आपल्या अधिकारीवर्गापुढं बजेटची अडचण आहे!
केरळमध्ये निसर्गानं केलेल्या आक्रमणामुळं हवालदिल झालेल्या लोकांचं जीवन पुन्हा पूर्वपदावर येण्यासाठी 500 कोटी रुपये हवेत की पाच हजार कोटी रुपये हवेत, हा दुय्यम महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. आपली प्रगतीची व्याख्या ही वास्तवात होणाऱ्या बदलांवर आधारित असावी की भावनांना गोंजारणाऱ्या राजकारणावर आधारित असावी, हा खरा मूळ प्रश्‍न आहे. भारतात व जगातही जर अशा मूळ प्रश्‍नाचं किंवा प्राथमिक प्रश्‍नाचं योग्य उत्तर मिळालं तर सर्व दुय्यम प्रश्‍न आपोआप सुटतील.