गर्जा महाराष्ट्र माझा (संदीप वासलेकर)

संपूर्ण महाराष्टाची आर्थिक प्रगती करायची असेल, तर सर्वांगीण प्रगतीमार्गाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यासाठी शेतीचं आधुनिकीकरण, जलक्षेत्राचं आधुनिकीकरण, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार, ग्रामीण उद्योगांचं सक्षमीकरण आणि ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेस अनुरूप शिक्षण या नवीन पंचसूत्रीवर लक्ष देणं गरजेचं आहे. एकीकडं शेतीची उत्पादकता वाढवून दुसरीकडं शेती आणि सरकारी नोकऱ्या याकडं युवक आकर्षित होऊ नयेत किंवा अवलंबून राहू नयेत म्हणून कृषी व ग्रामीण व्यवस्थेत नावीन्यपूर्ण उद्योग निर्माण होण्यासाठी उपाय आखले पाहिजेत.

गेल्या काही महिन्यांत अनेक वाचकांनी एक सूचना केली. या सदरात भारताचं जगातलं स्थान त्यावर बरीच चर्चा होते; पण आपण राहतो त्या महाराष्ट्र राज्याचं जगात काय स्थान आहे, यावर वाचकांनी विश्‍लेषण वाचण्याची उत्सुकता दाखवली. अगदी अलीकडं राज्यात जबाबदारीच्या स्थानावर असणाऱ्या काही व्यक्तींनीही यासंबंधी विचारलं. मलाही चर्चेत असं दिसलं, की महाराष्ट्राच्या समस्या सर्वांना माहीत आहेत; परंतु महाराष्ट्राची जी बलस्थानं आहेत, त्याबद्दल उच्चपदस्थ व्यक्तींनाही फार माहिती नाही.

महाराष्ट्राचं सकल वार्षिक उत्पन्न सुमारे 440-450 अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. संपूर्ण भारतात आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र अग्रगण्य आहे. इतकंच नव्हे, तर सकल वार्षिक आर्थिक उत्पन्नात महाराष्ट्राची तुलना होईल, असं कोणतंही राज्य नाही. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांचं एकत्र उत्पन्न महाराष्ट्राच्या आसपास येतं. अन्यथा ते प्रत्येकी 220-230 अब्ज डॉलर आहे. म्हणजे गुजरातची आर्थिक क्षमता महाराष्ट्राच्या अर्धी आहे. उत्तर प्रदेशची तीच स्थिती आहे. अर्थात आर्थिक महत्त्व आणि राजकीय महत्त्व या वेगळ्या गोष्टी आहेत. महाराष्ट्राकडं आर्थिक घटक म्हणून पाहिलं, तर पश्‍चिमेला तुर्कस्तानपर्यंत आणि पूर्वेला थायलंडपर्यंत महाराष्ट्र सर्वांत मोठी आर्थिक शक्ती आहे. थोड्या फार प्रमाणात इराणचं वार्षिक उत्पन्न महाराष्ट्राच्या आसपास आहे. इस्राईलचं वार्षिक उत्पन्न महाराष्ट्राच्या आसपास आहे. इस्राईलचं वार्षिक उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्र ही आशियाई खंडातली शक्ती आहे. आता महाराष्ट्राची तुलना अमेरिकेतल्या राज्यांशी करू या. अमेरिकेत पन्नास राज्यं आहेत. त्यापैकी फक्त 14 राज्यांचं प्रत्येकी आर्थिक उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे महाराष्ट्र राज्य हे अमेरिकेतल्या दोन तृतीयांश राज्यांपेक्षा जास्त प्रभावी आर्थिक घटक आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनेकदा भाषणांत इसवीसन 2025 पर्यंत महाराष्ट्राचं सकल आर्थिक उत्पन्न 1000 अब्ज डॉलरपर्यंत नेलं पाहिजे, असं आवाहन करतात. वास्तविक, सध्याच्या परिस्थितीतल्या अडचणी आहेत तशा गृहीत धरून, शेतकऱ्यांची जी निराशाजनक स्थिती काही तालुक्‍यांत आहे ती समजून, सध्याचा जो आर्थिक प्रगतीचा दर आहे तो आहे तसाच राहिला, तरी सन 2025 मध्ये आपोआप महाराष्ट्राचं वार्षिक उत्पन्न 1000 अब्ज डॉलर होईल. त्यास विशेष यश म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या भवितव्याचं नियोजन करायचं असेल, तर सन 2025-2030 या काळात सकल वार्षिक उत्पन्न 2000 अब्ज डॉलर ठेवण्याचं ध्येय आपण ठेवलं पाहिजे आणि ते शक्‍य आहे.

मात्र, भविष्याकडं वळण्याआधी थोडा इतिहास पाहू या. महाराष्ट्राच्या इतिहासाकडं पाहिलं, तर या राज्याची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सन 1674 मध्ये केली आणि मराठा साम्राज्य सन 1818 पर्यंत नांदलं. परंतु त्याची पडझड सन 1761 मधील पानिपतच्या लढाईनंतर सुरू झाली. (इथं मी "मराठा' हा शब्द ऐतिहासिक ग्रंथात दिलेली संज्ञा म्हणून वापरत आहे. तो जातिवाचक अर्थानं नाही.) मराठा साम्राज्य संपूर्ण भारतभर म्हणजे उत्तरेला दिल्लीच्या पलीकडं, वायव्येला आजच्या पाकिस्तानच्या काही भागात, पूर्वेला बंगालपर्यंत आणि दक्षिणेला चोला व पांडीयान राज्यांच्या सीमेपर्यंत पोचलं होतं. अठराव्या शतकातला भारत हा बहुतांशी मराठा साम्राज्यच होता. इंग्रजांनी मुघलांकडून नव्हे, तर मराठ्यांकडून भारताची सूत्रं हातात घेतली. सोळाव्या शतकातल्या अकबराच्या काळापासून विसाव्या शतकात भारतीय प्रजासत्ताक प्रस्थापित होईपर्यंत चारशे वर्षांच्या काळात बहुतांश भारतात पसरलेली मराठा साम्राज्य ही एकमेव स्थानिक सत्ता होती.

आता भविष्याकडं वळू या. इसवीसन 1700 पर्यंत संपूर्ण जगात थोड्या फार फरकानं समान आर्थिक परिस्थिती होती. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन याच्या जोरावर युरोपनं जगात आघाडी घेतली. औद्योगिक क्रांती झाली. जगभर साम्राज्य निर्माण केलं. कला, वाङ्‌मय, शिक्षण या क्षेत्रांतही भरारी घेतली. केवळ गेल्या तीस वर्षांच्या प्रयत्नांनी चीननंदेखील संशोधन, विज्ञान, तंत्रज्ञान यावर लक्ष पूर्ण केंद्रित करून युरोप आणि अमेरिकेला आर्थिक शह दिला आहे. भारताला जर जगातल्या प्रमुख राष्ट्रांत खरं स्थान मिळवायचं असेल आणि केवळ स्वतःचा स्वतःच गोड गैरसमज करून घ्यायचा नसेल, तर संशोधन, विज्ञान, तंत्रज्ञान यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. त्या दृष्टीनं पुणे परिसरास जगातलं प्रमुख संशोधन केंद्र होण्याचा वाव आहे. पुणे ही शिक्षणाची राजधानी आहे. सॉफ्टवेअर निर्मितीचं यशस्वी केंद्र आहे. रसायनशास्त्र, जैविकशास्त्र आणि शेतकीशास्त्र यांतल्या अद्ययावत प्रयोगशाळा इथं आहेत. रोबो बनवणारे कारखाने चाकणमध्ये आहेत. या सर्वांस जर प्रचंड राजकीय आणि आर्थिक इच्छाशक्तीची जोड मिळाली, तर पुणे परिसर भारताचं आणि जगाचं अर्थकारण बदलू शकतो. जर नव्यानं जन्मलेल्या पुडांगनं हे 20-25 वर्षांत साध्य केलं, तर एकेकाळी देशाची राजधानी असलेल्या पुण्यास केवळ राजकीय ऱ्हस्वदृष्टीच आर्थिक साम्राज्य प्रस्थापित करण्यापासून थांबवू शकते.

पुणे परिसर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं इंजिन बनू शकतो. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती करायची असेल, तर सर्वांगीण प्रगतीमार्गाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यासाठी एका नवीन पंचसूत्रीवर लक्ष देणं गरजेचं आहे ः 1. शेतीचं आधुनिकीकरण, 2. जलक्षेत्राचं आधुनिकीकरण, 3. अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार, 4. ग्रामीण उद्योगांचं सक्षमीकरण, 5. ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेस अनुरूप शिक्षण. सध्या मंत्रिमंडळात अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग यासाठी स्वतंत्र खातंदेखील नाही. एकीकडं शेतीची उत्पादकता वाढवून दुसरीकडं शेती आणि सरकारी नोकऱ्या याकडं युवक आकर्षित होऊ नयेत किंवा अवलंबून राहू नयेत म्हणून कृषी व ग्रामीण व्यवस्थेत नावीन्यपूर्ण उद्योग निर्माण होण्यासाठी उपाय आखले पाहिजेत. तरच रोजगार निर्माण होऊ शकेल आणि सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता नांदू शकेल.
हे सर्व बदल करण्यासाठी आपल्याला एक नवा दृष्टिकोन हवा. आर्थिक आणि सामाजिक कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्राची आर्थिक क्षमता ओळखून आपली बलस्थानं अधिक भक्कम करून सर्वसमावेशक विकासाची योजना आखली पाहिजे आणि तिची वेळेवर अंमलबजावणी होईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्या नोकरशाहीस वेगळ्या पद्धतीनं विचार करण्यास भाग पाडलं पाहिजे. मला गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांतल्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा पाचही पक्षांत नवीन कल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्याची इच्छा दिसली. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांना नवीन दिशेचा विचार करण्यासाठी कधी सांगितलं, तर प्रत्येकाकडून उत्तर मिळालं ः ""महाराष्ट्राची आणि देशाची सद्यःस्थिती अतिशय उत्तम आहे. काही समस्याच नाहीत. हे मोर्चे वगैरे राजकारण आहे. लोक खुशीत आहेत. थोड्याफार सुधारणा करण्याची गरज आहे त्या आम्ही करतोच. बाकी काही विचार करण्याची गरज नाही.'' सर्वसामान्य लोक नेहमी राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरतात; परंतु सरकारी अधिकारी परिवर्तन करण्यासाठी नेत्यांइतकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला, तरच महाराष्ट्राची स्थिती अतिशय भक्कम होईल. सर्वांत महत्त्वाचा बदल आपण म्हणजे सर्वसामान्य मतदारांनी आणि नागरिकांनी आपल्या विचार करण्याच्या चौकटीत केला पाहिजे. या वर्षी होणाऱ्या राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या निवडणुका ही चांगली संधी आहे. प्रचाराला येणाऱ्या नेत्यांना आपण स्पष्टपणे प्रश्‍न विचारले पाहिजेत आणि त्यांची उत्तरं आणि त्यातला प्रामाणिकता पाहून कुणाला प्रतिनिधी म्हणून निवडायचं ते ठरवलं पाहिजे.