15 ऑगस्टसाठी 15 प्रश्‍न (संदीप वासलेकर)

आपल्याला स्वातंत्र्य हवं असतं. हक्क हवे असतात. अधिकार हवे असतात. मात्र, या सगळ्या बाबींबरोबर येणाऱ्या वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांचं भान आपण कितपत बाळगतो? हे भान बाळगण्यासाठी काय काय करावं लागेल? हक्क-अधिकारांबाबत दाखवली जाणारी जागरूकता वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निभावण्यासंदर्भातही आपण दाखवायला हवी...त्यासंदर्भात आपण किती जागरूक आहोत किंवा असायला हवं याविषयीचा आत्मशोध घ्यायला मदत करणारे हे 15 प्रश्‍न येत्या 15 ऑगस्टनिमित्त अर्थात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त...

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं अनेक नेते, संपादक, लेखक, शिक्षक, कार्यकर्ते देशाबद्दल मनोगत व्यक्त करत असतात, त्यामुळे नवीन विचारांवर चर्चा होऊ शकते. मात्र, स्वातंत्र्य हे सर्वसामान्य लोकांसाठी असतं म्हणून या स्वातंत्र्यदिनी माझी मतं मांडण्याऐवजी मी वाचकांनाच काही प्रश्न विचारणार आहे.

वाचकांनी त्यांची उत्तरं "ई-सकाळ'च्या संकेतस्थळावर लेखाखालील प्रतिक्रियांच्या स्वरूपात अवश्‍य द्यावीत अथवा पोस्टानं पाठवावीत. ज्या प्रतिक्रिया दखलयोग्य वाटतील त्यांचा संक्षिप्त उल्लेख मी त्या त्या वाचकाच्या नावासह पुढील लेखांमध्ये करीन (मला अथवा संपादकांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क कृपया करू नये, ही विनंती). काही प्रश्‍नांमध्ये संदर्भासाठी उपयुक्त माहिती दिलेली आहे.
***

प्रश्न : 1 : जगातल्या कोणत्याही प्रगत देशात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व लष्करप्रमुख सोडून इतर कुणीही मंत्री, खासदार, आमदार यांना सरकारतर्फे निवासस्थानं मिळत नाहीत. इस्राईलमध्ये दहशतवादाचं सावट असूनही राष्ट्रपती व पंतप्रधान वगळता इतर नेत्यांना सुरक्षेचा बागूलबुवा करून सरकारी निवासस्थान दिलं जात नाही. सर्व प्रगत जगात जर नेत्यांना सरकारी निवासस्थान दिलं जात नाही, तर केवळ भारतातच अशी सरकारी निवासस्थानं देणं तुम्हाला योग्य वाटतं का? भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, लष्कराच्या तिन्ही विभागांचे प्रमुख व सुरक्षाविषयक संबंधित दोन गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख अशा अतिमहत्त्वाच्या 10 व्यक्तींना नक्कीच सरकारी निवासस्थान असावं. मात्र, बाकी सर्व मंत्री, खासदार, अधिकारी यांना सरकारनं तयार निवासस्थान देणं योग्य आहे का? अथवा त्यांना फक्त घरभत्ता देऊन "तुम्ही लोकांचे प्रतिनिधी अथवा सेवक असाल तर लोकांमध्ये राहायला शिका' अशी मागणी जनताजनार्दनानं केली पाहिजे का?
***
प्रश्न 2 : रस्ते, पूल, मेट्रो इत्यादी नागरी सेवांसाठी सार्वजनिक बांधकाम करण्याचं वेळापत्रक व या कामांच्या दरमहा होणाऱ्या प्रगतीविषयीची माहिती आकडेवारीसह आणि छायाचित्रांसह राज्य सरकारनं दरमहा जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी करावी का? त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांनी काही लाख पत्रं पाठवून आपापल्या विभागातल्या प्रगतीचा अहवाल मागावा का? व जी बांधकामं 25 वर्षांत खराब होतील अथवा ज्या रस्त्यांना 10 वर्षांच्या आत एक जरी खड्डा पडला तरी त्या बांधकामाच्या कंत्राटदाराला मोठी शिक्षा मिळावी, असं विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी व विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात संयुक्तपणे मांडावं का?
***
प्रश्न 3 : "लहान-मोठ्या शहरांत सकाळी पाच वाचता सहाय्यक नगर आयुक्तांनी जीपमधून फेऱ्या मारून सफाईकामगारांच्या कामाची देखरेख करावी व लोक सहा-सात वाजता रस्त्यावर वावरू लागण्याआधी सर्व रस्ते पूर्ण स्वच्छ असावेत' असं फर्मान - महाराष्ट्रात "स्वच्छ भारत अभियान' यशस्वी करण्यासाठी - नगरविकासमंत्र्यांनी काढावं का? तसेच कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक शहराला तातडीची उपाययोजना करणं बंधनकारक करावं का? याच संदर्भात गावांमध्ये काय करता येईल?
***
प्रश्न 4 : सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अनेकदा काम करत नाहीत, कधी अन्यायही करतात म्हणून सर्वसामान्य लोकांना राजकीय नेत्यांकडं धाव घेण्याची गरज वाटते; त्यामुळे राजकारण हे राष्ट्रकारणापेक्षा जास्त प्रभावी होतं. जर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कामं उत्साहानं व प्रामाणिकपणे केली तर लोकांना राजकीय नेत्यांकडं धाव घ्यायची आवश्‍यकता नाही. या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक राज्यात निवृत्त न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन एक समिती करावी का आणि सामान्य लोकांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती त्या समितीच्या वतीने एका संकेतस्थळावर- संबंधित नागरिकाचा तपशील उघड न करता - जाहीर करण्याचा उपक्रम सुरू करावा का? अशा संकेतस्थळावर दिलेली माहिती वापरून जे लोकाभिमुख लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी प्रत्येक राज्यातल्या सरकारला सभागृहात जाहीर चर्चा करण्यासाठी भाग पाडावं का?
***
प्रश्न 5 : लोकशाहीत विकासाच्या प्रश्‍नांवर राजकीय मतभेद होणं साहजिक आहे; परंतु परराष्ट्रसंबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा व दहशतवादाचा बीमोड यावर पक्ष, धर्म, जात हे सर्व बाजूला ठेवून केवळ राष्ट्रीय हित हेच डोळ्यासमोर ठेवून काम करायला हवं, असं वाटतं का? तसं असेल तर सुरक्षाविषयक मंत्र्यांची समिती व लोकसभेतले सर्वांत जास्त जनादेश मिळवलेले पाच-सहा प्रमुख विरोधी पक्ष यांना एकत्र आणून लोकसभाध्यक्षांनी दोन-तीनदा महिन्यातून एकदा तरी गोपनीय बैठक बोलवावी का? तसेच भारताच्या सीमा ओलांडल्यावर सरकार पक्षातल्या कुण्या नेत्यानं अथवा विरोधी नेत्यानं दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांवर विदेशी भूमीत टीका करू नये असं आपापसात ठरवावं व जनतेनं त्यावर लक्ष ठेवावं असं तुम्हाला वाटतं का?
***
प्रश्न 6 : इंच इंचभर प्रगती प्रत्येक देशात दरवर्षी होत असते; परंतु अनेक मैल पार करणं युरोपला औद्योगिक क्रांतीमुळे, अमेरिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे व चीन आणि जपान यांना तंत्रज्ञानविकासाला सर्वाधिक प्राधान्य दिल्यामुळे शक्‍य झालं. यासाठी संशोधनकार्य हे देशाच्या संरक्षणव्यवस्थेइतकंच महत्त्वाचं समजणं गरजेचं असतं. संशोधनाला प्राधान्य देण्यासाठी विद्यापीठं, उद्योग, सरकार यांनी एकत्र येऊन एक मोठी आक्रमक योजना आखावी का? व तीत गुणी विद्यार्थ्यांना योग्य तो वाव मिळावा यासाठी सोई-सुविधा व सामग्री निर्माण करावी का?
***
प्रश्न 7 : सर्व मंडळांच्या शालान्त परीक्षेत "भारताचं भवितव्य' या विषयावर एक अनिवार्य परीक्षा ठेवावी का? तीत नागरिकशास्त्राचे नियम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषिक्षेत्र, आरोग्यक्षेत्र, भारताची विज्ञान व तंत्रज्ञानात भविष्याच्या दृष्टीनं तयारी यासंबंधीचे सखोल प्रश्‍न ठेवून परीक्षार्थींची चाचणी घेणं दहावी व बारावी अशा दोन्ही परीक्षांत सक्तीचं असावं का? तसेच आयआयटी व वैद्यकीय प्रवेशपरीक्षांमध्येही "भारताचं भवितव्य' हा नागरिकशास्त्रावर व ग्रामीण भारतावर आधारित पेपर अनिवार्य म्हणून जाहीर करावा का?
***
प्रश्न 8 : प्लॅस्टिकबंदीचा महाराष्ट्रातला कायदा "थुंकीबंदी'संदर्भातही वापरावा का?
म्हणजेच रस्त्यात, सिग्नलपाशी व इतर सार्वजनिक ठिकाणी जे लोक थुंकतील त्यांना - प्लॅस्टिकबंदीप्रमाणेच -प्रथम तीन वेळा मोठा दंड व नंतर तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी का?
***
प्रश्न 9 : साहित्य, कला, शिक्षण यांसंबंधी सार्वजनिक कार्यक्रमांत आपण राजकीय नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करणं थांबवावं का? त्याऐवजी या क्षेत्रात नैपुण्य दाखवलेल्या युवकांना विविध कार्यक्रमांत बोलवावं का?
***
प्रश्न 10 : आपल्या शहरातले पोलिस कर्मचारी, डॉक्‍टर, परिचारिका, कलाकार, युवा-उद्योजक यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली असेल तर त्यांचा दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी सत्कार करण्याची प्रथा आपण गावोगावी सुरू करावी का?
***
प्रश्न 11 : परदेशस्थ भारतीयांचं यश व प्राचीन भारतातल्या नागरिकांचं व शास्त्रज्ञांचं यश यांचेच आपण कायम गोडवे गात राहून सध्याच्या भारतातल्या शेती, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतल्या आव्हानांचा विसर आपल्याला पडावा का? की याउलट, भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याचा दूरदृष्टीनं विचार करून सर्व क्षेत्रांत स्पष्ट व भरीव कामगिरीसाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडं आपण करणार?
***
प्रश्न 12 : ज्या "व्हॉट्‌सऍप' ग्रुप्समध्ये आपल्या आवडत्या अथवा नावडत्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांची केवळ वैयक्तिक निंदा-नालस्ती होते व पुरावे आणि आकडे देऊन धोरणात्मक चर्चा होत नाहीत, अशा सर्व "व्हॉट्‌सऍप ग्रुप'ना 15 ऑगस्टच्या मुहूर्तावर रामराम ठोकून सामाजिक चर्चेची पातळी आपण उंचावणार का?
***
प्रश्न 13 : येत्या निवडणुकीत सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा अभ्यास आपण करणार का? आणि मत देताना व्यक्ती, धर्म, जात, प्रेम यापेक्षा जाहीरनाम्यांतल्या विश्वासार्ह वचनांना प्राधान्य देणार का? जे पक्ष निवडणुकीच्या आधी किमान एक आठवडा जाहीरनामा काढत नाहीत त्यांना सैद्धान्तिक कारणांमुळे शिक्षा म्हणून मत नाकारणार का? व जाहीरनाम्याची प्रत समोर ठेवून आपल्या प्रतिनिधीला दरवर्षी योग्य ते प्रश्‍न विचारणार का?
***
प्रश्न 14 : दरवर्षी आपल्या क्षमतेनुसार जगाला, देशाला अथवा आपल्या गावाला उपयुक्त पडेल असं केवळ एक कार्य स्वेच्छेनं व स्वखर्चानं करण्याची प्रतिज्ञा आपण करणार का?
***
प्रश्न 15 : "कॉंग्रेसमुक्त भारत' अथवा "संघमुक्त भारत' अशा घोषणा देणारं नकारात्मक राजकारण झिडकारून देऊन "जलयुक्त भारत', "बलयुक्त भारत', "ज्ञानयुक्त भारत', "नीतियुक्त भारत', "सन्मानयुक्त भारत' घडवू शकणारं राजकारण यशस्वी व्हावं म्हणून जमेल ते योगदान यापुढं आपण करणार का?

उत्तरांची वाट पाहत आहे.
जय हिंद.