सत्तातुराणां न भयं न लज्जा (संदीप वासलेकर)

आपली सत्तेची हाव मंत्रिपदापासून ते "टेम्पररी असिस्टंट प्यून' पर्यंत कोणतं ना कोणतं तरी पद शोधत राहणं व आपल्याला पद नाही मिळालं तर ज्याच्याकडं पद आहे, त्याच्या पुढं नतमस्तक होणं अशा वर्तनातून दिसत असते.

या (एका दिशेचा शोध) सदराचे नियमित वाचक दिलीप रणदिवे यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय राजकारण्यांना उद्देशून फेसबुकवर हे एवढंच एक वाक्‍य लिहिलं होतं ः "सत्तातुराणां न भयं न लज्जा.'
- मूळ उक्तीत काहीसा बदल करून त्यांनी ही नवी उक्ती स्वतःच्या प्रतिभेतून निर्माण केली की अन्यत्र कुठं ऐकली-वाचली होती, याची मला कल्पना नाही.
मात्र, या एका वाक्‍यात भारतीय राजकारणाचं सार त्यांनी मांडलं आहे, असं म्हटलं तरी चालेल. वास्तविक, या मुद्द्यावर बरंच काही लिहिता येईल; परंतु एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या या वाक्‍यातून व्यक्त केल्या गेलेल्या भारतीय राजकारणाची अवस्था समजून घेतली तर व तीवर लोकांनी खोलवर विचार केला तरच जनजागृती होण्याची आशा आहे.

भारतीय समजात सर्व घटकांत सर्व स्तरांवर सत्तेला जे महत्त्व दिलं जातं व सत्ताधीशांना जो मान मिळतो, त्याची तुलना जगात कुठंही होऊ शकत नाही! सत्तेबरोबर पैसा व प्रतिष्ठा यांनाही अमर्याद महत्त्व दिलं जातं. सत्तेमुळे महत्त्व, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होत असल्यानं सत्ता महत्त्वाची असते.
दैनंदिन जीवनातही सत्तेला किती महत्त्व दिलं जातं हेही आपल्याला पदोपदी दिसतं. एकदा मी मुंबईच्या केंद्रीय तार कचेरीत सुरक्षा कर्मचाऱ्याशी गप्पा मारत होतो. तेवढ्यात एक युवक आला व त्यानं आत जाण्यासाठीचा पास सुरक्षा कर्मचाऱ्याकडं मागितला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यानं युवकाला विचारलं ः ""काय काम आहे?''
युवक म्हणाला ः ""काय काम आहे म्हणून काय विचारता? मला इथं "टेम्पररी असिस्टंट प्यून' म्हणून पद मिळालं आहे.'' आपल्यापैकी प्रत्येकाला कोणतं ना कोणतं तरी पद अथवा पदक मिळवण्याची हौस असते.

सर्वात जास्त अधिकाराचं पद सरकारी नोकरीत व त्याहीपेक्षा जास्त अधिकाराचं पद राजकारणात मिळतं म्हणून आपल्याला सरकारी नोकरीचं व राजकारणाचं आकर्षण असतं. अधूनमधून देशाच्या विविध भागांत लाखो लोक आरक्षणासाठी आंदोलनं करतात. त्या आंदोलनांपैकी जरी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या तरी काही शे लोकांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळण्याची शक्‍यता असते. सरकारी नोकरीसाठी आंदोलन करण्याऐवजी 15-20 लोकांच्या प्रत्येकी एका गटानं छोटे उद्योग निर्माण केले तर व उद्योगवाढीसाठी परस्परांना मदत केली तर हजारो अथवा लाखो लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्‍यता असते. मात्र, सरकारी नोकरीसाठी आंदोलन करणं म्हणजे सत्तेसाठी मागणी करणं हा सुप्त विचार असतो. सत्तेच्या आकर्षणामुळे सरकारी नोकरी हवीशी वाटते.

सरकारी नोकरीपेक्षा सत्ता प्राप्त करण्यासाठी राजकारणाचा मार्ग सोपा असतो व नेत्याची सत्ता ही अधिकाऱ्याच्या सत्तेपेक्षा मोठी असते असं चित्र आपण नेहमी पाहतो. त्यामुळे आपल्याला राजकीय सत्ता अतिशय महत्त्वाची वाटते. आपल्या वर्तमानपत्रांत, सामाजिक माध्यमांत, अगदी शिवाजी पार्कवरच्या गप्पांमध्येही अशा सर्व ठिकाणी राजकीय सत्तास्पर्धेला प्रमुख स्थान असतं.
एखाद्या समाजात कोणत्या विषयाला किती महत्त्व असतं ते उपनगरीय गाड्यांमधल्या गप्पा ऐकल्यावर समजतं. स्टॉकहोमच्या अशा गाड्यांमधल्या गप्पा ऐकल्यावर लक्षात आलं की बहुसंख्य लोकांना पंतप्रधानांची व वरिष्ठ मंत्र्यांची नावंही माहीत नाहीत. मात्र, पर्यावरणाविषयीची जाण त्या नागरिकांना
बारकाईनं आहे, हे त्या गप्पांमधून कळलं. लंडनच्या गाड्यांमधल्या गप्पा ऐकल्यावर हवामान, कला, विज्ञान हे विषय कानावर पडतात. शांघायच्या गाड्यांमध्ये तंत्रज्ञान व खाद्यपदार्थ यांची चर्चा ऐकायला मिळते. भारतातल्या उपनगरीय गाड्यांमध्ये सिनेमा, क्रिकेट व राजकारण हे विषय कानावर पडतात.
ज्या समाजात सत्तेच्या राजकारणाला आयुष्याच्या केंद्रस्थानी मानण्याइतकं महत्त्व आहे त्या समाजात राजकीय कार्यकर्ते व नेते कायम सत्तातुर असतात. इतकच नव्हे तर अनेक पत्रकार, संशोधक व विचारवंतदेखील राजकीय पदं प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. माझ्या जवळच्या परिचितांपैकी अनेक विद्वानांनी कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांत राजकीय पदं मिळवण्यासाठी किती प्रयत्न केले आहेत हे मी पाहिलं आहे. काहींना तिथं पदं मिळाली, काहींना इथं पदं मिळाली; परंतु प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडं केले गेले होते.

जर राजकारणाच्या परिघावरच्या व्यक्तींची मानसिकता अशी असेल तर जे प्रत्यक्ष राजकारणात असतात, त्यांची विचारपद्धत कशी असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. लोकसभेतल्या सदस्यांचं बारकाईनं विश्‍लेषण केलं तर ते आज ज्या पक्षात आहेत, तो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात पूर्वी कार्यरत असलेले किती सदस्य आहेत? अनेक वर्षं ज्या पक्षानं आपल्याला वाव दिला, तो पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर सोडून केवळ तिकिटासाठी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणारे आपण किती नेते पाहतो? निवडणूक झाल्यावर मंत्रिपद मिळवण्यासाठी अथवा दुसऱ्या कोणत्या तरी स्वरूपात लाभ मिळवण्यासाठी बाजू बदलणारे आपण किती नेते पाहतो?
एक वर्षांपूर्वी - मार्च 2018 मध्ये - न्यायदेवतेच्या आदेशावरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या 4896 आहे व त्यापैकी 1765 खासदार-आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे 3045 खटले आहेत. एकूण 228 खासदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारनं हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी 50 हून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावं अशी ः आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल. ही एका वर्षापूर्वीची आकडेवारी झाली. त्यानंतर यातल्या काही राज्यांत निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आकडेवारीत किती फरक पडला असेल याची कल्पना नाही. आता गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या किती उमेदवारांना मतदार सन 2019 च्या निवडणुकीत निवडून देतात पाहू या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा
टीव्हीवरच्या वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळं दिसली नाहीत की कुणी समाजमाध्यमांमध्ये हा चर्चेचा प्रमुख विषय बनवला नाही.
अर्थात "गुन्हेगारीचे आरोप म्हणजे गुन्हेगारी' असं सिद्ध होत नाहीत. काही खोटे आरोपही केले गेलेले असू शकतात, तरीही एक तृतीयांश खासदारांना व आमदारांना कलंक लागल्यासंदर्भातली शहानिशा केली जायला हवी ही सर्वांत मोठी राष्ट्रीय गरज आहे, हे जनतेला वाटत नाही. याउलट नेत्याचं चारित्र्य कसंही असलं, तरी केवळ त्याच्या हातात सत्ता आहे म्हणून लोक त्याच्याभोवती पिंगा घालत असतात. जर गुन्हेगारीचा आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी असणं हे लोकांना राष्ट्रीय संकट वाटत नाही तर सत्ताधीशांना व सत्तातुरांना भय किंवा लज्जा वाटण्याचं कारण नाही!
रणदिवे यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सत्तातुरांवर ठपका ठेवला आहे; परंतु वास्तविक पाहता गुन्हेगारीचा कलंक असणारे लोकप्रतिनिधी स्वीकारणं, दलबदलू नेत्यांना निवडून देणं, प्रत्येक कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांना आमंत्रण देऊन त्यांचं महत्त्व वाढवणं हे सर्वसामान्य लोक करतात. आपली सत्तेची हाव मंत्रिपदापासून ते "टेम्पररी असिस्टंट प्यून'पर्यंत कोणतं ना कोणतं तरी पद शोधत राहणं व आपल्याला पद नाही मिळालं तर ज्याच्याकडं पद आहे, त्याच्या पुढं नतमस्तक होणं अशा वर्तनातून दिसत असते. "सत्तातुराणां न भयं न लज्जा' याचं कारण "सत्तापूजकानां न नीती न मर्यादा' हेच आहे!