नक्षलवाद्यांचं आता मध्य प्रदेशातही बस्तान (सुरेश नगराळे)

सुरेश नगराळे
रविवार, 19 मे 2019

गेल्या तीन वर्षांत, हिंसाचार कमी झाला म्हणजेच नक्षलवादी चळवळ संपली, अशा समजुतीत वावरणाऱ्या पोलिसांना व सुरक्षा दलांना गेल्या महिन्याभरात नक्षलवाद्यांनी मोठा झटका दिला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आकडेवारीचे कागद पुढं करून "यश मिळवलं' असं सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा, गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडालगत महाराष्ट्रदिनी घडलेल्या हिंसाचारानं
वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. नक्षलवादी संघटनेनं आता तर मध्य प्रदेशातही शिरकाव केला असून तिथं दुर्गम व जंगलव्याप्त भागात नव्यानं हालचाली सुरू केल्या आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत, हिंसाचार कमी झाला म्हणजेच नक्षलवादी चळवळ संपली, अशा समजुतीत वावरणाऱ्या पोलिसांना व सुरक्षा दलांना गेल्या महिन्याभरात नक्षलवाद्यांनी मोठा झटका दिला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आकडेवारीचे कागद पुढं करून "यश मिळवलं' असं सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा, गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडालगत महाराष्ट्रदिनी घडलेल्या हिंसाचारानं
वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. नक्षलवादी संघटनेनं आता तर मध्य प्रदेशातही शिरकाव केला असून तिथं दुर्गम व जंगलव्याप्त भागात नव्यानं हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नक्षलवाद...देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात केंद्रस्थानी असलेली समस्या. आज देशाच्या मध्यभागात विस्तारलेली ही समस्या माओवाद, नक्षलवाद अशा विविध नावांनी ओळखली जाते. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र यांसारख्या अनेक राज्यांत तिची पाळंमुळं पसरलेली दिसून येतात. जंगलव्याप्त डोंगराळ भागाबरोबरच बुद्धिजीवी वर्गातला एक गटही शहरी संघटनांच्या माध्यमातून या चळवळीत सहभागी असल्याचं म्हटलं जातं. आजवर देशातल्या नऊ राज्यांत हिंसक कारवाया घडवून आपली दहशत पसरवणाऱ्या नक्षलवादी संघटनेनं आता मध्य प्रदेश या राज्यातही शिरकाव केला असून तिथं दुर्गम व जंगलव्याप्त भागात नव्यानं हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या शेजारच्या छत्तीसगड या राज्यात अबुजमाड म्हणून ओळखला जाणारा भाग घनदाट जंगलाचा, डोंगरव्याप्त असा आहे. तिथली अतिविरळ लोकवस्ती व दुर्गमता यामुळं तो भाग नक्षलवाद्यांचं प्रशिक्षणकेंद्र बनला आहे.
तिथल्या घनदाट जंगलातल्या पहाडा-डोंगरांवर युवक-युवतींना व समर्थकांना शस्त्रप्रशिक्षण देणं किंवा "भूमकाल स्कूल' चालवणं असे प्रकार नक्षलवादी विचारसरणीत पुढं आल्याचे दिसत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत हिंसाचार कमी झाला, म्हणजेच नक्षलवादी चळवळ संपली, अशा समजुतीत वावरणाऱ्या पोलिसांना व सुरक्षा दलांना गेल्या महिन्याभरात नक्षलवाद्यांनी झटका दिला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आकडेवारीचे कागद पुढं करून "यश मिळवलं', असं सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा महाराष्ट्रदिनी गडचिरोली जिल्ह्यातल्या कुरखेडालगत घडलेल्या हिंसाचारानं
वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. रस्त्याच्या कामावरील 36 वाहनांची जाळपोळ व त्यानंतर भूसुरुंगाच्या स्फोटात 15 जवान हुतात्मा झाले.
या घटनेनं नक्षलवाद्यांना चेव आला आहे. त्यांनी लागलीच संघटनेत मोठ्या प्रमाणात फेरबदल केले. एवढच नव्हे तर, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश अशी तीन राज्यं मिळून एक "झोन'ही त्यांनी तयार केला. या कामात नक्षलवादी संघटनेचा नेता नंबाला केशव, मिलिंद तेलतुंबडे, भूपती, भास्कर व प्रभाकर यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे.

नवीन "झोन'ची स्थापना करताना नक्षलवाद्यांनी त्या राज्यांतल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास केला. अबुझमाड हे नक्षलवाद्यांचं मुख्य केंद्र आहे. त्यामुळे तिथून अन्य ठिकाणी चळवळीच्या कारवायांवर कसं नियंत्रण ठेवता येईल, नवीन भरतीसाठी कितपत फायदा होईल, या मुद्द्यांबरोबरच खंडणीचे स्रोत, सुरक्षेचा विचार आदी बाबी लक्षात घेऊन नवीन झोनमध्ये शिरकाव करण्याची रणनीती नक्षलवाद्यांनी आखली आहे. सन 1980 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंचा इथून सुरू झालेली नक्षलवादी चळवळ गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात पसरली. गेल्या 39 वर्षांत नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसक कारवायांमध्ये एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात 239 पोलिस जवान हुतात्मा झाले. यात सर्वाधिक 52 जवान 2009 मध्ये हुतात्मा झाले. त्यानंतर चालू वर्षात अधिकाऱ्यांच्या अर्थकारणाच्या लालचेत 16 जवानांना आपले प्राण गमावावे लागले. याउलट, ज्या आंध्र प्रदेशातून नक्षलवादी चळवळीची सूत्रं हलत होती, तिथं मात्र नक्षलवादनिर्मूलनातून विकासाची वाट दिसत आहे. मात्र, गडचिरोलीत व छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी आपलं अस्तित्व अजूनही टिकवून ठेवलं आहे.

गेली तीन वर्षं थंडावलेली चळवळ पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी नक्षलवादी नेत्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. छत्तीसगड राज्यात सक्रिय असलेल्या नक्षलवादी संघटनेनं महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेशात नव्यानं हालचाली सुरू केल्या असून रोजगाराची समस्या लक्षात घेऊन युवकांना "दलम्‌'मध्ये सामील करून घेण्यासाठी नक्षलग्रस्त भागांत मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय समितीचा सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे याने वयाची सत्तरी ओलांडली असली तरी त्याचा अनुभव नक्षलवादी
संघटनेला बळ देत आहे. गृह खात्याला हुलकावणी देऊन त्यानं विदेशात औषधोपचार करून घेऊन परत लाल झेंडा हातात घेतला आहे. त्याचं मुक्कामाचं ठिकाण सतत बदलत असून त्याला पकडणं हे पोलिस दलासाठी मोठं आव्हान आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या कसनासूर गावालगत गेल्या वर्षी झालेल्या चकमकीत मोठ्या संख्येनं नक्षलवादी ठार झाले होते. यात काही "दलम्‌ कमांडर'चाही समावेश होता. या घटनेनंतर गेल्या काही दिवसांत नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांत घट झाली होती. मात्र, पोलिस दलावर सूड उगवण्यासाठी नक्षलवादी नेत्यांची रणनीती सुरू होती; परंतु छत्तीसगड व महाराष्ट्र पोलिसांनी सातत्यानं राबवलेल्या धाडसत्रामुळं नक्षलवाद्यांचे मनसुबे पूर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर केंद्रीय समितीनं उत्तर भागात मोठी घटना घडवून आणण्याचा कट रचला, यात त्यांना यश आलं.

दंडकारण्याच्या उत्तर विभागात जाळपोळ व भूसुरुंगस्फोट या दोन घटनांमधून नक्षलवाद्यांनी आपले दोन्ही हेतू साध्य केले. पहिला म्हणजे, जाळपोळीमुळे रस्त्यांच्या व पुलांच्या बांधकामासाठी पुन्हा कुणी धजावणार नाही व दुसरा म्हणजे, पोलिसांचे जीव घेऊन नक्षलवाद्यांनी त्यांनाही चळवळ जिवंत असल्याचा सूचक इशारा दिला आहे. ता. 22 एप्रिल 2018 रोजी भामरागड तालुक्‍यातल्या कसनासूर इथं 40 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातल्यानंतर पोलिस, गृह विभाग व शासन हे नक्षलवाद संपला असल्याचं समजून चालत होतं. मात्र, दादापूरच्या घटनेतल्या नक्षलवाद्यांची संख्या व नंतर घेतलेले 15 पोलिसांचे प्राण यावरून नक्षलवाद आटोक्‍यात आणण्याचं आव्हान शासनापुढं पुन्हा उभं ठाकलं आहे. नक्षलवादी चळवळीची कार्यपद्धती समजून न घेता नक्षलवादनिर्मूलनाचे दावे करणं किती महागात पडू शकतं हे या ताज्या हिंसाचारानं दाखवून दिलं आहे. कायम नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातल्या परिस्थितीत गेल्या तीन वर्षांत झपाट्यानं बदल झाला होता. "कोणत्याही परिस्थितीत जवानांचा बळी जाणार नाही याची काळजी घ्या, कायम बचावात्मक पवित्रा घ्या, वाहनांचा वापर टाळून "पायदळ अभियान' राबवा,' असे सल्ले गृह विभागाकडून वारंवार दिले जात होते. मात्र, त्या सल्ल्यांकडं दुर्लक्ष झाल्यानं मरकेगाव व त्यानंतर जांभुळखेडा इथं पोलिस दलाचं मोठं नुकसान झालं. यातून नक्षलवाद्यांना पुन्हा चेव आला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी वरचढ झाले असून त्यांनी छत्तीसगड, महाराष्ट्राप्रमाणेच आता मध्य प्रदेशातही आपलं बस्तान बसवलं आहे. नक्षलवादी व सुरक्षा दल यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही लढाई थांबण्याची चिन्हं दिसून येत नाहीत. राज्याचा विचार केला तर मुंबईनंतर सर्वांत मोठं पोलिस दल गडचिरोलीत आहे. नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठीच या दलाचा आकार मोठा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या 200 ते 300 नक्षलवाद्यांसाठी दहा हजार पोलिसांचा फौजफाटा कार्यरत असतानाही नक्षलवादी विध्वंसक कारवाया तडीस नेताना दिसत आहेत.

29 वर्षांत 60 कोटींची वाहनं जाळली...
नक्षलग्रस्त भागात शासकीय तसंच खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून विकासकामं केली जातात. मात्र, रस्त्यांच्या व पुलांच्या बांधकामाला विरोध करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगड व गडचिरोली जिल्ह्यात 29 वर्षांत तब्बल 60 कोटींची वाहनं जाळली आहेत. या वाहनांमध्ये ट्रक, ट्रॅक्‍टर, रोडरोलर, टिपर, जेसीबी मशिन, पोकलॅंड मशिन, जीप, राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी गाड्या, मिक्‍सर मशिन, पाण्याचा टॅंकर आदी 780 वाहनप्रकारांचा समावेश आहे. सन 2018 मध्ये एटापल्ली तालुक्‍यातल्या सूरजागड पहाडावर "लॉयड मेटल' कंपनीच्या 84 वाहनांची एकाच दिवशी जाळपोळ करण्यात आली होती. त्यानंतर एक मे रोजी कुरखेडा तालुक्‍यातल्या दादापूर इथं 36 वाहनांचं नुकसान करण्यात आलं आहे. याशिवाय, सन 2008 व 2009 मध्ये 40 पेक्षा अधिक वाहनांची जाळपोळ नक्षलवाद्यांनी केली. याउलट, बांबूची व तेंदूपत्त्याची दिवस-रात्र वाहतूक करणारी वाहनं अर्थकारणाच्या व्यवहारामुळं सुरक्षित राहिली. गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या व तेंदूपत्त्याच्या व्यवहारातून नक्षलवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद कमी झाली आहे. मात्र, यानंतरही स्फोटकं व शस्त्रसाठा त्यांच्याकडं येतो कुठून हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: suresh nagrale write naxlite article in saptarang