भारत आणि सौदी अरेबिया : ‘राजनैतिक भागीदारी’वर भर

- तलमीज अहमद, saptrang@esakal.com

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील उभयपक्षी संबंधांनी गेल्या दशकात (२०११-२०२०) एक वेगळीच उंची गाठली ज्याची यापूर्वी कल्पनाही करता आली नसती. भारताच्या खनिज तेल आयातीचा वीस टक्के हिस्सा सौदी अरेबिया कडून येतो. २०२१-२२ मधे या दोन देशातील व्यापारी संबंध जवळपास ४२ बिलियन डॉलर्स वर पोहोचले जे या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ९४ टक्क्यांनी अधिक आहेत आणि भारताच्या विकासकामांसाठी शंभर बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन सौदी अरेबियाने दिले आहे.

सौदी अरेबियाच्या ‘व्हीजन-२०३०’ या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत भारताचा उल्लेख ‘राजनैतिक भागीदार’(‘Strategic Partner’) म्हणून करण्यात आला आहे. यामुळे भारताला, अरब राज्याच्या जहाज बांधणी, हवाई वाहतूक, खाण उद्योग, पर्यटन तसेच करमणूक या प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

आजच्या घडीला सौदी अरेबिया मध्ये जवळ जवळ तीस लाख भारतीय नागरिक राहत आहेत. जे वेगवेगळ्या उद्योग- व्यवसायामध्ये कार्यरत आहेत. जसे- व्यापार व्यवसाय, तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स आणि कंपन्यांमध्ये तसेच सरकारी खात्यांमध्ये मोठ्या हुद्दयावर असलेले अधिकारी. या सगळ्यांनी अरब राज्याच्या विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

उल्लेखनीय गोष्ट ही की हे लोक आपल्या मायदेशामध्ये -भारतामध्ये- ११ बिलियन डॉलर्स एवढी मोठी रक्कम दर वर्षी पाठवितात. उभयपक्षी परस्पर सहकार्याची नव-नवीन क्षेत्रे शोधणे आणि हे सहकार्य पुढे घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक ती संस्थात्मक व्यवस्था उभी करणे या बाबतीत या दोन्हीही देशांच्या नेत्यांची असलेली एकवाक्यता आणि प्रतिबद्धता याचे प्रतिबिंब या दोन देशांमध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या उभयपक्षी वाटाघाटींनंतर प्रत्येक वेळी प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकांमध्ये दिसते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या, २०१६ च्या एप्रिलमधील रियाध भेटीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकात दोन देशांना एकत्रितपणे काम करता येईल अशी जी नवी क्षेत्रं अधोरेखित करण्यात आली ती अशी- अपारंपरिक उर्जा (Renewable Energy), अंतरिक्ष तंत्रज्ञान(Space Technology), वाळवंटी प्रदेशाचं पर्यावरण शास्त्र (Desert Ecology) आणि अन्नधान्य सुरक्षा (Food Security).

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त पत्रकामध्ये भारतीय पंतप्रधान आणि सौदी अरेबियाचे राजकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली “राजनैतिक भागीदारी सल्लागार मंडळाची” स्थापना करण्यात आली. या सल्लागार मंडळाची पहिली बैठक, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये रियाध येथे भरली. तेव्हा मंत्री स्तरावरील बैठकीत या सल्लागार मंडळाचे दोन आधार स्तंभ निश्चित करण्यात आले.

या दोन देशांमधील उभयपक्षी करारांचे खूप सकारात्मक परिणाम नंतरच्या काळात दिसून आले. Saudi Aramco and UAE’s ADNOC यांनी संयुक्तपणे, भारत सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर, महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर ४४ बिलियन यू एस् डॉलर्सचा Refinery & Petrochemicals project उभा करून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. रिलायन्स उद्योगाच्या तेल आणि रसायन व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक (७५ बिलियन डॉलर) करणार असून या उद्योगाचे २० टक्के समभाग ते घेणार असल्यांचं Saudi Aramco ने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहीर केलं आहे.

भारताची आघाडीची टेलिकम्युनिकेशन आणि डिजिटल कंपनी Jio Platforms मध्ये १.५ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्यांचं सौदी अरेबियाच्या Sovereign Wealth Fund, Public Investment Fund (PIF) यांनी जाहीर केलं आहे. याशिवाय Saudi Sovereign Wealth Fund ने सहाय्य पुरविलेल्या सॉफ्ट बँकेच्या ‘Vision Fund’ ने कितीतरी बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक भारताच्या अनेक ‘स्टार्ट-अप्स’ मधे केलेली आहे. उदा. Delhivery, FirstCry, Grofers, Ola, OYO, Paytm आणि Policy Bazaar.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस् जयशंकर यांच्या सौदी अरेबिया भेटीमधे सुरक्षेच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. परस्परांची प्रादेशिक सुरक्षितता हे उभय देशांनी, संयुक्तपणे, नवं आव्हान म्हणून स्वीकारण्यासाठी सर्व सिद्धता आता झाली आहे. उभय देशांच्या प्रादेशिक सुरक्षिततेच्या संदर्भात “राजनैतिक भागीदारीचा” उल्लेख भारत-सौदी संयुक्त पत्रकांमध्ये केला आहे. “या प्रदेशाची शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षितता वाढवणं ही आपली जबाबदारी” असल्याचा पुनरुच्चार या दोन्हीही देशांनी केला आहे.

एप्रिल २०१६ च्या संयुक्त पत्रकांमध्ये असं म्हटलं होतं की, आखाती देश आणि भारतीय उपखंडातील स्थैर्य आणि सुरक्षितता यांचा परस्परांशी जवळचा संबंध आहे ही गोष्ट दोन्हीही देशांच्या नेत्यांनी ओळखली आहे आणि आपल्या सागरी प्रदेशाच्या सुरक्षेसाठी परस्पर सहकार्य करण्यावर विशेष भर दिला आहे.

भारत आणि सौदी अरेबिया हे दोन्हीही देश सुखासमाधानाने आपली सार्वभौमता आणि प्रादेशिक अखंडता यांची जपणूक समांतर अंतरावर राहून करू शकतील अशी जागतिक व्यवस्था आता राहिलेली नाही. महासत्तांमधील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे कमालीची अनिश्चितता आणि विद्वेषाने भरलेली परिस्थिती आपल्या डोळ्यांसमोर तयार होत आहे. म्हणूनच आता, प्रादेशिक शांती आणि स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी नव्या विचारांची नव्या धोरणांची आवश्यकता आहे. ज्याच्या आधारे परस्पर हितसंबंध विचारात घेऊन नवी नीती ठरवावी लागेल, जिचा दृष्टिकोन सर्वांगीण असेल आणि जी अनेक वर्ष कार्यान्वित राहू शकेल.

याकरिता भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी आता राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत नवा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा आणि नवी जबाबदारी उचलायला हवी, जी त्यांनी या पूर्वी कधीच उचलली नव्हती. प्रादेशिक सुरक्षेच्या संबंधात, समांतर अंतरावर राहून वाटचाल करण्याचा दृष्टिकोन बदलून त्या जागी परस्पर सहकार्याचा आणि एकमेकांना मदत करण्याचा दृष्टिकोन आता स्वीकारावा लागेल.

भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी सगळ्यात पहिली गोष्ट करायला पाहिजे ती म्हणजे प्रादेशिक स्पर्धा आणि विसंवाद याबाबतीत दोन्हीही देशांनी केलेले मूल्यमापन, दोन्ही देशांचे हितसंबंध, दोन्ही देशांना वाटत असणारी काळजी किंवा चिंता हे सारे या देशांच्या अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी बोलले पाहिजे शेअर केले पाहिजे. यामुळे अनेक प्रश्नांवर मतैक्य घडून येईल आणि पश्चिम आशियाई देश आणि पश्चिम हिंदी महासागर या प्रदेशातील शांती आणि सुरक्षा या दोघांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मूद्दयांवर एक समान दृष्टिकोन स्वीकारता येईल.

या बरोबरच, लाल समुद्र तसेच जिबौटी, एरित्रीया, सोमालिया, इथियोपिया, केनिया सुदान, दक्षिण सुदान आणि युगांडा (हॉर्न ऑफ आफ्रिका) या पूर्व आफ्रिकेतील प्रदेशात कायम स्वरूपाची शांतता आणि स्थैर्य नांदावं यासाठी भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. लाल समुद्र आणि एडनच्या आखातात अनेक छोटे छोटे कमकुवत देश आहेत.

महासत्तांनी आपसातील चढाओढी करिता या देशांमध्ये दुही पसरवून हा सर्व भूप्रदेश म्हणजे जणू असुरक्षितता आणि अस्थिरता यांची काहिली बनवला आहे. सध्याचा सर्वात चिंतेचा विषय म्हणजे सुदानमध्ये सुरू असलेलं गृहयुद्ध. परंतू मोठ्या प्रमाणात झालेला विध्वंस आणि नागरिकांचे स्थलांतर मोठ्या संख्येनं होऊनही आता तिथे युद्ध-विरामाची शक्यता दृष्टिपथात आली आहे.

या विवेचनावरून थोडक्यात असं म्हणता येईल की प्रादेशिक प्रश्नांच्या संबंधात नवीन धोरण या दोन देशांना अंगीकारावं लागणार आहे. या धोरणा अंतर्गत पुढे दिलेल्या गोष्टी कराव्या लागतील- छोट्या देशांमधील वितुष्ट भडकाविणाऱ्या समस्यांची गुंतागुंत विचारात घेता, त्यांच्यातील परस्परांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणे, या देशांच्या प्रमुखांशी गाठीभेटी घेणे ज्यामधून एकमेकांशी भांडणाऱ्या, एकमेकांना आव्हान देणाऱ्या या देशांची बाजू समजून घेणे आणि शेवटी प्रादेशिक स्तरावर व्यापक बैठकीचे आयोजन करून चर्चे द्वारे प्रादेशिक सुरक्षेची हमी देणारी व्यवस्था तयार करणे तसेच दोन्हीही बाजूंकडून त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जावी यासाठी करार घडवून आणणे.

या दोन मोठ्या देशांना ही अद्वितीय भूमिका आणि त्यासोबत ही अभूतपूर्व जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक आहे - कल्पकता, हेतूशी एकनिष्ठता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची तयारी. त्याबरोबरच समजूतदारपणा, चिकाटी आणि सदैव आनंदी खेळीमेळीचं वातावरण. प्रादेशिक शांततेचा पर्याय म्हणजे ‘जागतिक महायुद्ध’ या वास्तवाचं आलेलं भान हीच या मागची प्रेरणा शक्ती असेल. पिसाट आक्रमकता जर जगावर स्वार झाली, तर त्याची वाटचाल अगदी सहजपणे महायुद्धाकडे होईल- १९१४ सालामध्ये झाली होती तशी.

(लेखक सौदी अरेबियातील भारताचे माजी राजदूत व पुण्याच्या सिंबायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीतील, राम साठे चेअर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजचे अध्यक्ष आहेत.)