संविधान आणि आपण...

26 नोव्हेंबर, आज संविधान दिवस...

कारण, या ग्रंथाने सर्वांना तारले आहे. संविधान निर्माण झाले नसते, तर कदाचित आजही माणूस म्हणून आपल्याला जगण्याचे अधिकार मिळाले असते की नाही माहिती नाही...परंतु, संविधानाने सर्वांना एका समानतेवर आणून ठेवले. संविधान निर्मिती झाली त्यावेळी आपला जन्मही झाला नव्हता. भारताला एक सार्वभौम देश म्हटल्या जाते. सार्वभौम म्हणजे, ज्यावर अन्य कुणाचेही वर्चस्व नाही आहे. भारताचे संविधान फक्त त्यातील शब्द नाही, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे...

भारतात अनेक जाती - धर्माचे, वेगवेगळया संस्कृतीचे लोक एकत्र राहतात. भारतात लोकशाही असल्यामुळेच वेगवेगळया गटांना संसदेमध्ये आपापले प्रतिनिधित्व करायला मिळते. खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट करण्याचे काम, भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेला द्यावे लागेल. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. भारतीय संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, त्याची चौकट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटले जाते. भारताचे संविधान लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून आणि संशोधनातून निर्माण झाले आहे. " लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न सांडता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय." बाबासाहेबांना ही लोकशाही अपेक्षित होती. परंतु, ही किती सत्यात उतरली याची आपल्यालाच आपली परीक्षा करावी लागेल. जग एकविसाव्या शतकात वाटचाल करीत असताना, जगापुढे अनेक आव्हाने आहेत. काही अडथळे तर आपल्या देशातील विशिष्ट वर्गच निर्माण करतो हे आपण दररोज पाहतो आहे. देशातील सुशिक्षित लोक सतत देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी देशहित आणि लोकहित सर्वप्रथम असते. परंतु, आजकाल असे काहीही न दिसता माझा पक्ष, कसा निवडून येईल आणि आम्ही कसे सत्तेवर येऊ या अर्थाने सगळे काही केले जाते. देशात प्रचंड बेरोजगारी आणि गरिबी वाढली असताना, केवळ इतिहासातील घटनांची चर्चा करून ते बरोबर की चूक यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. आपल्या देशावर सध्या धोक्याची घंटा आहे, कारण अनेक उद्योग क्षेत्रात आता खाजगीकरण होत आहे. खाजगीकरण सरकार का करत आहे? हे प्रश्न आपण सर्वांनी मिळून विचारले पाहिजेत. सरकारचे हे धोरण भारताला डबघाईस नेणारे धोरण आहे.

जगातील सर्वात सुंदर लोकशाही आपल्या भारतात नांदते. धर्मनिरपेक्ष अशी ही आपली लोकशाही. प्रत्येकाला त्याच्या - त्याच्या धर्माच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. परंतु, धर्मसरक्षणांच्या नावाखाली जो काही समाजामध्ये तेढ निर्माण होत आहे, तो कुठेतरी धोकादायक आहे. लोकशाहीत जेंव्हा धर्म वरचढ होतो, तेंव्हा लोकशाही धोक्यात येते. 2014 पासून धार्मिक राजकारण वाढले आहे. लोकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळ खेळले जात आहेत. धर्माच्या नावाने राजकारण करून एकमेकांच्या भावना भडकवल्या जात आहेत. एकमेकांचे मुडदे पाडले जात आहे. इतके राजकारण आज खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचले आहे. भारतात लोकशाही अस्तित्वात असतानाही धार्मिक संघटनांचे स्तोम माजले आहेत. धर्माच्या नावाखाली समाजामध्ये हैदोस घातला आहे. लोकशाही ढासळण्याची ही सर्व लक्षणे आहेत. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करून सरकारचा कल एकाधिकारशाहीकडे आहे. हिटलरमध्ये आणि आपल्यामध्ये काय फरक आहे. शेतकरी आंदोलनावरून दिसून आले. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत इतके हिताचे निर्णय घेतले होते तर, सरकारला कायदे रद्द का करावे लागले? कायदे करण्यापुर्वी खरंच शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले होते का? असे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. अनेक, महिन्यांपासून शेतकरी तिथे आपले घरदार सोडून बसले होते, शेतकऱ्यांवर हल्ले झाले, 700 शेतकर्‍यांचा जीव गेला. परंतु, तोपर्यंत सरकारमधील कोणीही त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. यातच, हे सरकार शेतकर्‍यांची किती काळजी करणारे आहे हे आपल्या लक्षात येते. लोकशाही टिकून राहण्यासाठी सत्तेवर असणारी लोक आणि जनता दोन्ही जागरूक पाहिजे. नाहीतर, देशावर परकीय आक्रमण होण्यास वेळ लागणार नाही. अफगाणिस्तानचे काय झाले, आपण पाहतोच आहे. आपल्याकडेही चीन मानगुटीवर बसलाच आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सामाजिक लोकशाही अपेक्षित होती. लोकशाही पुरस्कृत अशी समाजरचना बाबासाहेबांना अपेक्षित आहे. सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र, समता व बंधुता ही जीवनाची मूलभूत तत्त्वे स्वीकार करणारी पद्धती. पण, सध्या देशात धार्मिक लोकशाहीचे जे काही अवडंबर प्रतिगामी लोकांकडून माजले आहे ते दूर होणे आवश्यक आहे. " मी प्रथम भारतीय आणि नंतरही भारतीय" हा विचार आपल्याला अंगीकारला पाहिजे. संविधानाने सगळ्यांना समानतेच्या तत्त्वावर आधारित जगण्याचे बळ दिले आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा हक्क दिला आहे. "जय भीम" चित्रपट पाहून आपण फक्त हळहळ व्यक्त केली. परंतु, समाजात जेंव्हा प्रत्यक्षात अशा घटना घडतात तेंव्हा मात्र कुणीही त्यावर वाच्यता करायला तयार नसतो. खैरलांजी प्रकरण, नितीन आगे प्रकरण इत्यादी. प्रकरणे लोकशाही असणार्‍या भारताला काळिमा फासणारी प्रकरणे घडली आहेत. ज्या पद्धतीने मलालासाठी सगळया देशांमधून चळवळी उभ्या राहिल्यात त्याप्रमाणे खैरलांजीसाठी का उभ्या राहिल्या नाहीत, हा मोठा प्रश्न मला अजूनही अनुत्तरीत करतो. समाजात इतक्या वाईट घटना घडत असतात आणि त्या समोर येण्यासाठी एखादा चित्रपट समोर यावा लागतो, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे.

आजच्या संविधान दिवसाच्या निमित्ताने, सर्वांना एकच लक्षात घ्यावे लागेल. जगाच्या पाठीवर आपल्या देशाची एक वेगळी ओळख आहे. ती ओळख जपण्यासाठी सगळ्यांनी एकमेकांना सहाय्य करू ही भूमिका ठेवावी लागेल. भारताला खरे स्वातंत्र कधी मिळाले यावर चर्चा करून इतिहासात रममाण होण्यापेक्षा, राष्ट्रनिर्मितीसाठी इतिहासाभिमानी नव्हे, तर भविष्यवेधक दृष्टिकोन अंगी बाळगण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. भारतीय संविधान भारतीय नागरिकांना मिळालेले सर्वात मोठे वरदान आहे. लोकशाहीचे भवितव्य आपल्यावर अवलंबून आहे. सर्वांना योग्य ते न्याय मिळाला पाहिजे. भारताच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाला दिशा, आकार देण्याचे महत्वपूर्ण काम या संविधानाने केले आहे. परंतु, बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही निर्मितीचे मोठे आव्हान आजही देशापुढे आहे. नाहीतर, संविधानाची प्रत देशाच्या संसदेसमोर जाळणारे क्रूरकर्मे राक्षस आजही देशात मोकाट फिरताहेत.

नाही का?...

✍️संदीप काळे

9890098868