Women’s Reservation Bill politics
esakal
‘नारी शक्ती वंदन’ची जाहिरातबाजी मोठी आहे, मात्र भाजपच्या कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये महिलांचं स्थान किती, केंद्रात महिलांना किती मत्रिपदं आणि भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत महिला कुठं आहेत.... हे प्रश्न नारी वंदन आणि कृती यातील अंतर दाखवणारे आहेत. तृणमूल काँग्रेस वगळला तरी बाकी पक्षांतही महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देताना स्थिती अशीच आहे. तेव्हा महिला आरक्षण ही सरकारसाठी गाजराची पुंगी होती... वाजली तर श्रेय घ्यायचं नाही वाजली तर प्रचारसंधी साधण्यासाठी मोडून खायची. विधेयकानंतरचा गाजावाजा पश्चिम बंगालमधील प्रचार तेच सांगतो. मूळ मुद्दा मतदारसंघ फेररचना खासदार संख्यावाढीचा आहे तो सरकार सोडेल ही शक्यता नाही.
लोकसभेत महिला आरक्षण पराभूत झालं हे वास्तव नाही आणि सरकारचं घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधकांच्या एकजुटीमुळे नामंजूर झाले म्हणजे विरोधकांनी महिलांच्या आरक्षणात खोडा घातला, असे कथन हे राजकारण आहे. महिलांना आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती २०२३ मध्येच जवळपास सर्वसंमतीने झाली आहे. आता सरकारला जे काही करायचं होतं त्याचा अर्थ महिला आरक्षणाच्या आडून, ‘नारी शक्ती वंदना’च्या नावानं देशातील लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या आणि मतदारसंघाची फेररचना प्रत्यक्षात आणायची होती, त्यातून पुढच्या बऱ्याच काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय गणिताची बेगमी झाली असती. नारी शक्तीला वंदन करायचं तर २०२३ चं विधेयक किरकोळ दुरुस्तीसह लागू करून विद्यमान लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देता आलं असतं, तर त्याला विरोधक तयार होते. तेव्हा महिला आरक्षणाची घटनादुरुस्ती कायम आहे. संसदेत पराभूत झाली आहे ती अर्वाचीन चाणक्याची रणनीती... त्यात गृहीत धरलेले, आपण सगळ्या विरोधकांना सहज मागे फरफटत आणू हे गृहीतक. संसदेतील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विधेयकावरील पहिल्याच पराभवानंतर भाजपची चिडचिड स्वाभाविक आहे आणि विरोधकांचा आनंदही स्पष्ट दिसतो आहे.