Women Reservation Bill
esakal
प्रियदर्शन
लोकसभेत १३१ वे राज्यघटनेतील दुरुस्तीचे विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर पंतप्रधानांनी दूरदर्शनवर राष्ट्राला संबोधित केले. पण हे संबोधन पूर्णपणे राजकीय भाषणासारखे होते, ज्यात पंतप्रधानांनी महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या मार्गात अडथळा आणण्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवले. मग या भाषणातून पंतप्रधानांनी स्वतःची आणि संसदेचीही प्रतिष्ठा कमी केली नाही का?
तटस्थपणे पाहिले तर सरकारने मांडलेले विधेयक काँग्रेसने फेटाळले नाही, तर या देशाच्या संसदेने फेटाळले. संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणताही कायदा करण्यासाठी सरकारला तिची मंजुरी आवश्यक असते. संसदेने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली नाही. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने हा निर्णय नम्रतेने स्वीकारायला हवा होता. पण सरकार नाराज झाले की संसदेने त्यांची गोष्ट का मानली नाही. पंतप्रधान लोकांमध्ये जाऊन निवडणुकीच्या शैलीत सांगू लागले की महिला आपला अपमान विसरत नाहीत आणि त्या काँग्रेसला धडा शिकवतील. पंतप्रधान याचा अर्थ असा लावू इच्छित होते का, की महिला संसदेलाच धडा शिकवतील? कारण असहमती संसदेने व्यक्त केली होती, काँग्रेस फक्त तिचा एक भाग होती.