अजूनही नाही तिथे आजाराविषयीची जनजागृती

गेल्या आठवड्यात 3 दिवस काही कामानिमित्त मेळघाट आणि धारणीला जाऊन आलो. त्यावेळी नागपुरात आधीच कोरोनाचे 4 रुग्ण होते आणि सार्वजनिक ठिकाणे, कार्यक्रम बंद झाले होते. मोठं शहर असल्यामुळे नागपुरात बऱ्यापैकी लोकांमध्ये कोरोना या आजारबद्दल माहिती होती, काय करावे आणि काय करू नये याबद्दलची जागरूकता पण होती. त्यामुळे लोकं सावध पवित्रा घेऊन होते, शक्‍यतो बाहेर जायचे टाळत होते. पण, मेळघाट किंवा धारणीमध्ये अशी परिस्थिती नव्हती. लोकांना कोरोना नामक आजार आला आहे यापलीकडे आजाराबद्दल काहीच माहीत नव्हते. परिणामी घ्यावी ती काळजी घेतल्या जात नव्हती. त्यात भर म्हणजे इस्पितळ आणि औषधांची दुकाने हे बहुतेकदा मोठ्या खेड्यात आणि तालुकाच्या ठिकाणीच होते. बरीच गावे अशी होती जिथे साधा कच्चा रस्ता पण नव्हता मग बाकी सुविधा तर दूरची गोष्ट आहे. अशा ठिकाणी जर एखाद्या कोरोनासारख्या साथीच्या रोगाची लागण झाली तर परिस्थिती किती गंभीर आणि चिंताजनक होऊ शकते याचा अंदाज आपण लावू शकतो. शहरामध्ये आरोग्यसेवा, औषधे या सुविधा अगदी सहज उपलब्ध असतात, त्यामुळे रोगराईला आटोक्‍यात आणणे सहज शक्‍य असते. पण, ग्रामीण भागात या सुविधांअभावी रोगराई आटोक्‍यात आणणे हे काम युद्धपातळीचे होऊन बसेल. सुविधांचा अभाव, जागरूकतेची कमी आणि कमी असलेले शिक्षण यांची उत्तम सांगड होऊन परिणामी रोगाला आटोक्‍यात आणणे अशक्‍यप्राय होईल.
वर्गवारीबद्दल बोलताना बहुतेकदा आर्थिक आणि सामाजिक असमानतेने झालेल्या वर्गवारीबद्दलच बोलले जाते. वर्गवारीच्या इतर अंगाबद्दल फार काही बोललं किंवा विचार केला जात नाही. इतर न विचार केलेल्या बाबीमधील महत्त्वाची बाब म्हणजे "आरोग्य' त्यात भर म्हणजे "सार्वजनिक आरोग्य'. खासगी आरोग्य सुविधेचा उपयोग करणे हे सर्वांच्या आवाक्‍यात नसते आणि परिणामी तिथे पण खासगी आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अशी वर्गवारी दिसून येते.
आपल्या समाजात असा समज आहे की सार्वजनिक आरोग्य सुविधा ही नेहमीच कुचकामी आणि अप्रभावी असते, त्यामुळे कधी कधी तर फक्त आपल्या वर्गाला चिकटून राहता यावं याच एका हेतूने आपण सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचा उपयोग करत नाही. परिणामी खासगी इस्पितळात जाणारे उच्च आणि श्रीमंत व सार्वजनिक इस्पितळात जाणारे हे गरीब आणि दुय्यम अशी वर्गवारी दिसून येते. हे तर झालं जिथे दोन्ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, पण भारतातल्या बऱ्याच मोठ्या भागात मुख्यतः ग्रामीण भागात खासगी तर सोडा पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पण पुरेशी उपलब्ध नाही. मोठ्या किंवा मध्यम आकाराच्या शहरात बरीच सार्वजनिक आणि खासगी इस्पितळे दिसून येतात पण हीच परिस्थिती ग्रामीण भागात दिसून येत नाही. इस्पितळे तर सोडा पण औषधांच्या दुकानांचा पण ग्रामीण भागात तुटवडाच दिसून येतो.
शहरात आणि ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्तीमागे उपलब्ध असलेली इस्पितळे किंवा औषधांची दुकाने यात मोठी असमानता आहे, जी शहराकडे झुकलेली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 69-70% लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे, पण त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधा या फक्त 33-35% आहे. त्यामुळे बहुतेकदा एखाद्या शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीच्या रोगनिदानाला किंवा इलाजाला शहरात एक दिवस लागत असेल तर त्याच प्रक्रियेला एका ग्रामीण भागातील व्यक्तीसाठी दोन ते तीन दिवस लागू शकतात. या विषम व्यवस्थेमागे कुठलीच अशी लगेच लक्षात येणारी बाब नाही, पण, बहुतेक ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्याने आणि आपली विकासाची दिशा वेगळी असल्याने आपल्या व्यवस्थेत त्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. कारण आरोग्य सुविधा हा सर्वांचा समान अधिकार राहिलेला नसून विकल्या जाणारी एक वस्तू किंवा आणि सेवा बनून बसलेली आहे.
इतक्‍या सगळ्या मोठ्या खासगी कंपन्या आणि खासगी इस्पितळे मात्र आपत्तीच्या वेळेस नेमके हात वर करून घेतात. प्रस्थापित वर्गवारीचा नफा कमवायच्या वेळेस उपयोग करून घ्यायचा आणि मग सोडून द्यायचे. यास जबाबदार फक्त कंपनी किंवा इस्पितळच नाही तर आपणसुद्धा आहोतच. आपण आपला वर्ग टिकून ठेवायला यांच्याकडे जातोच.