‘बळी’ कुणाचा याचा विचार कधी होणार?

भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये न्यायव्यवस्थेचे ग्राहक म्हणजे सामान्य पक्षकार समजले पाहिजे. परंतु न्यायव्यवस्थेच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये अशा सामान्य ग्राहकांचा पुरेसा विचार प्रत्येक पातळीवर होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे निर्माण होणारा प्रश्न आणि सामान्य ग्राहकाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी काय करावे, हा अनेक वर्षांपासून समोर आलेला प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाच्या न्यायिक लढाईमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित आहेत. या प्रश्नामध्ये महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांचा कधी विचार होणार, हा मात्र दुर्लक्षित विषय आहे.

न्यायव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप तारीख पे तारीख असे दिसून येते. या प्रकारच्या प्रतिमेमुळे महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ कसा होणार, हा यानिमित्ताने कळीचा मुद्दा आहे. गेले काही महिने महाराष्ट्रामध्ये चाललेल्या सत्ताकारणाच्या प्रकरणांमुळे सामान्य नागरिकांसमोर, ही व्यवस्था आमचा विचार कधी करणार असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झालाय.

महाराष्ट्राने गेली काही महिने सत्तांतरे बघितली. या सत्तांतरांबाबत न्यायिक चौकटीमध्ये साचेबद्ध पद्धतीने मांडणी करून उत्तरे कधीच मिळत नसतात. प्रत्येक सत्तांतर हे कायदेविषयक नवीन आव्हाने कायद्याच्या विद्यार्थ्याच्या समोर आणत असतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात घडलेले सत्तांतर हे देखील नवीन न्यायिक आव्हान म्हणून बघितले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर चाललेल्या सविस्तर सुनावणीदरम्यान विविध आदेश निघाले. या आदेशाची वाट सामान्य जनताच नाही तर निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी बघत होते. या लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये न्यायप्रकरणामुळे उशीर होत होता. गेल्या काही महिन्यांत मंत्रालयामध्ये तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये नागरिकांची वर्दळ कमी झाल्याचे दिसून येते.

निर्णय प्रक्रियेला एक प्रकारचा लकवा झाल्याचं चिन्ह दिसत होतं. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपण या पदावर राहू किंवा नाही, या बाबतची जर शंका वाटत होती तर ते साहजिकच त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारी कर्तव्ये पार पाडण्याचा विचार सरकार म्हणून करू शकत नव्हते.

या पार्श्वभूमीवरील प्रश्न उभा राहतो. या सर्व न्यायिक प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती कोणाला म्हटले जाऊ शकते. पीडित व्यक्तींना पुरेशी अशी नुकसान भरपाई द्यावी, हे अनेक वर्षांपासून आपल्याला बघायला मिळते. पीडित व्यक्तींना नुकसान भरपाई देऊन त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. या विषयाला व्हिक्टिमालॉजी (बळिशास्त्र) असे देखील म्हटले जाते.

सर्वसाधारणतः बळिशास्त्रांच्या माध्यमातून पीडित व्यक्तीला त्याचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. पीडित व्यक्तीचे झालेले नुकसान हे शारीरिक, मानिसक व सामाजिक देखील असू शकते.

त्यामुळे अशा पीडित व्यक्तीला जी नुकसान भरपाई द्यावयाची त्याचे देखील अनेक वेगवेगळे ठोकताळे आहेत. नुकसान भरपाईबाबतीत अनेक कायदे भारतीय कायदेमंडळाने संमत केले आहेत. परंतु असे असताना सत्तांतरांच्या प्रकरणात व्हिक्टिम म्हणजे पीडित व्यक्ती कोण, हा प्रश्न व त्याचं उत्तर शोधलं पाहिजे.

वास्तविक पाहता या न्यायिक प्रकरणांमध्ये अ आमदार विरुद्ध ब आमदार किंवा अ गटाचे आमदार विरुद्ध ब गटाचे प्रकार नसून हे प्रकरण महाराष्ट्रामधील १२ कोटी जनता ही पीडित किंवा व्हिक्टिम म्हणून बघितले पाहिजे. या १२ कोटी जनतेने निवडून दिलेल्या आमदारांना पक्षांतर केल्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बाबत जी काही कारवाई करायची असेल, ती स्वतंत्रपणे करणे शक्य असते.

परंतु त्या निमित्ताने न्यायिक लढाईमध्ये महाराष्ट्रामधील सामान्य नागरिकांचा विचार कधी करणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायिक लढाईमध्ये दोन पक्षकार एकमेकांच्या विरुद्ध भांडत असतात. परंतु त्यातील मुख्य पीडित व्यक्ती ही त्या प्रकरणाशी पक्षकार म्हणून असण्याची किंवा नसण्याची देखील शक्यता असते. त्यामुळे अशा संदर्भामध्ये कधी विचार केला जाणार, हा या निमित्ताने उभा राहिलेला प्रश्न आहे.

न्यायिक प्रकरणात जे पक्षकार असतात ते वादी किंवा प्रतिवादी अशा नावाने ओळखले जातात. जी बाजू जिंकते त्याला विरुद्ध बाजूकडून देखील नुकसान भरपाई म्हणून खर्च दिला जातो. परंतु या न्यायव्यवस्थेमधल्या संकल्पनांमध्ये बदल करण्याची वेळ आली आहे. जो खर्च न्यायदान न्यायाधीश बहाल करतात, तो त्या न्यायप्रक्रियेवरील झालेला प्रत्यक्ष खर्च कधीच नसतो.

सरकारी बाजारभावाने किंवा कोर्ट फीच्या माध्यमातून फक्त या खर्चाची मोजदाद करणं चुकीचं आहे. वास्तविक दिरंगाई, तसेच तारीख पे तारीख अशा प्रकारची संस्कृती जर बंद करावयाची असेल तर मागितल्यानंतर पुरेशी नुकसान भरपाई किंवा खर्च याप्रकारचा आदेश व्हायला पाहिजे. असा आदेश न केल्यामुळे लोकांचे फावते आणि साहजिकच तारीख मागणाऱ्या न्याययंत्रणेचं तारीख पे तारीख अशा प्रकारचे रूपांतरण झालेले बघायला मिळते.

भारताच्या बाबतीत जो खर्च न्यायव्यवस्था देते, तो अत्यंत अपुरा असा समजला जातो. परंतु जगातले अनेक देश असे आहेत, की ज्या ठिकाणी खरीखुरी खर्चाची रक्कम अदा करण्याचा आदेश होतो. त्यामुळे त्या न्याययंत्रणेमध्ये निश्चितच गुणात्मक आणि संख्यात्मक बदल झालेला बघायला मिळतो.

पीडित व्यक्तीला बळिशास्त्रानुसार नुकसान भरपाई देण्याचा उपाय सर्वसाधारणतः फौजदारी प्रकरणांमध्ये केला जातो. परंतु दिवाणी बाजूला देखील पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देणे शक्य आहे. एवढच नाही तर ‘इज ऑफ ड्यूईंग बिजनेस’ या जागतिक मानांकनामध्ये भारताचे मानांकन सुधारावे असे वाटत असेल, तर दिवाणी प्रकरणांमध्येसुद्धा नुकसान भरपाई निश्‍चित व्हायला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर रूल ऑफ लॉ इंडिक्स मध्ये भारताचे मानांकन सुधारावे असे वाटत असल्यास त्याबाबतीत देखील आता पुनर्विचार करायला पाहिजे.

न्यायालयीन लढायांमध्ये अनेक पैलू हे त्या प्रकरणांचं भविष्य ठरवणारे ठरतात. त्यामुळे, प्रत्येक पैलूच्या आधारावर त्या त्या प्रकरणाचं भविष्य ठरत असतं. या पार्श्वभूमीवरती विविध राज्यांमध्ये अशा प्रकारची पक्षांतर बंदी झालेली प्रकरणे तपासून त्याचे दाखले वारंवार दिले जातात. माननीय सर्वोच्च न्यायालय याबाबतीमध्ये आता पुढील सुनावणी करेल. परंतु, मूळ मुद्दा शिल्लक राहतो तो म्हणजे दुसऱ्या बाजूला चालू असणारी जी काही समाजामधली अस्वस्थता आहे त्याचा विचार कोण करणार ?

सामान्य नागरिकांच्या नजरेमध्ये माननीय अध्यक्ष महोदयांचे अधिकार किती आहेत आणि कसे आहेत किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधील पाच सदस्यीय खंडपीठ का सात सदस्यीय खंडपीठ या कायद्याच्या क्लिष्ट मुद्द्यांना खूप महत्त्व नाही. कोणता पक्ष खरा आणि कोणता खोटा किंवा मी खरा की मी खोटा या मुद्द्याबद्दल देखील सामान्य नागरिकाला फारसं सोयरेसुतक नाही.

सामान्य नागरिकांच्या नजरेतून पाहायचे झाल्यास या सर्व प्रकरणांमधून आता सुशासन केव्हा निर्माण होणार, हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्यातल्या अनेक समस्यांना आणि निर्माण झालेल्या प्रश्नांना सुयोग्य आणि कायमस्वरूपी उत्तरं कधी मिळणार, हा या सामान्य जनतेच्या समोरचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या सर्व न्यायालयीन लढाईमध्ये सामान्य माणसाला विचारात कधी घेणार हा खरं पाहता मूलभूत प्रश्न आहे.

एका बाजूला माननीय अध्यक्षांच्या समोरील प्रकरणांमध्ये दिला जाणारा वेळ आणि त्या ठिकाणचे डावपेच हे सर्व मीडियामधील माणसं वारंवार सामान्य नागरिकांच्या समोर आणत आहेत. परंतु, सामान्य नागरिकांच्या नजरेतून बघता या सत्तासंघर्षापेक्षा जीवन जगण्याचा संघर्ष हा अत्यंत कठीण बनत चालला आहे, हीच खरी समस्या आहे.

राज्यातल्या कित्येक समस्यांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे शक्य आहे. या समस्यांवरती न्यायालयीन चौकटीमध्ये राहून उत्तरे शोधणे हे आत्ता शक्य होताना दिसत नाही. त्यामुळेच या तारीख पे तारीख चाललेल्या न्यायनिवाड्यांच्या कायदेविषयक प्रक्रियेबाबत समाजामध्ये अस्वस्थता आणि नाखुशीची भावना निर्माण होताना दिसत आहे.

या प्रकरणांमधून सामान्य माणसाला कायद्याचा क्लिष्ट मुद्दा समजून घेण्यामध्ये फारसे स्वारस्य दिसत नाही. मात्र, या प्रकरणांचा शेवट कधी होणार हाच त्याच्या समोरचा मुख्य आहे. या प्रकरणांचा शेवट लवकर होऊन जर नागरिकांच्या समस्या आहेत, त्यावर जलद गतीने तोडगा निघाला तरच या सामान्य माणसाला या न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा असे वाटणार आहे.

कायद्याचे क्लिष्ट मुद्दे हे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे असतात. त्यावर आदरणीय न्यायाधीशसाहेबांची टीकाटिपणी ही देखील महत्त्वाची असते. परंतु, या सगळ्यांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रामधल्या १२ कोटी जनतेचे प्रश्न आणि त्यावर शोधली जाणारी उत्तरं हेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

दुर्दैवाने महाराष्ट्रामधल्या सत्ताकारणाच्या प्रकरणांमध्ये या सगळ्या न्यायिक यंत्रणेसमोरच्या खऱ्याखुऱ्या व्हिक्टिमला म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या पीडिताला आजही या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीयेत. या पीडित व्यक्तीला कशाप्रकारे नुकसान भरपाई देता येईल, हा या समस्येपुढचा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नांची उत्तरं प्रामाणिकपणे शोधणे आणि त्यातून संपूर्ण देशाला एक योग्य अशी दिशा दाखवणे हेच आता महाराष्ट्रीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. बळिशास्त्रा (VICTIMOLOGY) च्या नवीन अर्थाची आणि अंमलबजावणीची खरी गरज आहे.

(लेखक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. )