न्यायालयीन लढाईला निमंत्रण...

महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती आणि सरकारने दिलेली बंदची हाक यामुळे यापुढील काळात न्यायालयीन लढाई रंगणार आहे. सध्याच्या महाराष्ट्रातील सरकारने आयोजित केलेला बंद, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे ही पुढील काळात मिळतीलच; पण स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारणारे हे कृत्य झाले आहे, असे सकृतदर्शनी दिसून येते.

राज्यातील सध्याचे सरकार स्थिरावले आहे; पण कायदेविषयक अनेक चुका वारंवार घडताना दिसत आहेत. साहजिकच माननीय सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय विविध आदेशांद्वारे सरकारी निर्णयांना रद्दबातल करत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आणखी कायदेशीर चुका टाळण्याची अपेक्षा सरकारकडून असते; परंतु नुकत्याच झालेल्या बंदमुळे न्यायालयीन प्रकरणे अंगावर ओढवून घेतल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे.

लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकरी मारले गेले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या भूमिकेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयालादेखील शंका आली. त्यातून अनेक आदेश निघत आहेत; पण या घटनेचा महाराष्ट्रातील जनतेवर झालेला परिणाम म्हणजे सरकारने लादलेला बंद हा आहे. लखीमपूर खेरी येथील घटनेचे कोणीही सुजाण आणि जबाबदार नागरिक समर्थन करणार नाही; पण त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रावर लादलेला बंद हा मात्र बेकायदेशीर ठरण्याची शक्‍यता आहे.

इतिहासाची पाने चाळताना दिसून येते, की सध्याच्या सरकारमधील प्रमुख पक्ष शिवसेना आणि विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्ष या दोघांनी २००३ मध्ये ३० जुलैला मुंबई बंदची हाक दिली होती. त्या बंदनंतर माजी मुख्य सचिव बी. जी. देशमुख आणि अन्य अनेक पुरोगामी नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली होती. त्या याचिकेमध्ये ५० कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बंद हा अवैध आहे आणि अशी मागणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतरसुद्धा त्या दोन पक्षांनी बंद पुकारला होता. सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी शिवसेना पद्धतीने बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले होते. त्याचा पुरावादेखील न्यायालयात सादर केलेला होता. माननीय अजित शहा या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २३ जुलै २००४ रोजीच्या निकालपत्राने सदर दोन्ही पक्षांना जबाबदार धरले होते आणि झालेल्या नुकसानाबद्दल प्रत्येकी २० लाख रुपये दंडदेखील ठोठावला होता. त्याचबरोबरीने राजकीय पक्षांच्या विरोधात याचिका केली जाऊ शकते हेदेखील स्पष्ट केले होते. याशिवाय सरकारला असे बंद कसे हाताळावेत याबाबत अनेक आदेश दिले होते. सदर आदेशानुसार दोन्ही पक्षांनी दंड भरून निकालपत्र स्वीकारले होते.

इतिहासाचे दाखले देताना माननीय केरळ उच्च न्यायालयाचे १९९७ मधील भारत कुमार प्रकरण प्रमुख मानले जाते. त्या निकालामुळे बंद पुकारणे, बंद लादणे हे घटनाबाह्य ठरवले गेले. भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणणे राजकीय पक्षांनादेखील शक्‍य नाही, असे ठरविले गेले. नागरिकांची जी स्वातंत्र्ये आहेत त्यामध्ये आणि जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये बंद, हरताळ, संप करून ढवळाढवळ करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सदर निकालपत्र हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रकरणांमध्ये निकालपत्रामध्ये सुयोग्य असल्याचे ठरविले आहे. तेव्हाचे सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या खंडपीठाने हरीश साळवे आणि सोली सोराबजी यांचा युक्तिवाद फेटाळला होता.

दुसरीकडे हरीश उप्पल यांच्या निकालपत्रामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये एक पाऊल पुढे टाकले. सुयोग्य किंवा अयोग्य कारणामुळे संप करता येणार नाही हे ठरविले. त्यामुळे एखाद्या सुयोग्य कारणासाठीदेखील बंद करता येणार नाही. त्याचबरोबरीने २००९ मध्ये ‘ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम’बाबतच्या निकालपत्रामध्ये बंद, हरताळ किंवा संप अशा कोणत्याही नावाने मूलभूत अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे बंद नसून संप होता किंवा बंद नसून हरताळ होता, असा युक्तिवाद आता करता येणार नाही.

याचबरोबरीने बंद, संप किंवा परताळ हा लादला गेला, की तो नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने केला हा वादाचा प्रश्‍न असतो. बंद हा लादला आहे याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले जाऊ शकतात. बंद यशस्वी करण्यासाठी विविध राजकीय नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी केलेले प्रयत्न हेदेखील पुरावे असतात. संप, बंदच्या आधी झालेला पत्रकारांबरोबरचा वार्तालाप आणि त्यामधील विधाने ही पुरावा मानली जातात. कार्यकर्त्यांनी बंदच्या दिवशी केलेले प्रयत्न हेदेखील या कृत्यामध्येच मोडतात. या सर्व पुराव्यावरून निष्कर्ष काढला जातो, की बंद हा स्वयंस्फूर्तीने केलेला होता की लादला गेला होता.

मुंबई विभागामध्ये रेल्वे ही जीवनवाहिनी आहे, तसेच रस्ते वाहतूकदेखील आवश्‍यक आहे. त्यावर अडविण्याचे केलेले प्रयत्न हेदेखील न्यायालय लक्षात घेते. रिक्षा, टॅक्‍सी यासारख्या प्रवासी वाहतुकीच्या साधनांवरील बंधने हेदेखील लक्षात घेतले जाते. सरकारी बसेस आणि खासगी बसेस या सगळ्यांबाबत कार्यकर्त्यांनी केलेली कृत्ये हे ठरवितात, की बंद हा लादला होता की नाही. जरी अत्यावश्‍यक सेवा वगळल्याची घोषणा आयोजकांनी केली तरीदेखील त्याचा अर्थ अन्य व्यवस्था बंद केल्या जातील असे समजले जाते.

बंद अमलात आणताना बळजबरीने दुकाने बंद केली असतील तर तीदेखील बाब वन्यायालय लक्षात घेते. बळजबरीने अमलात आणलेला बंद हा अवैध कृत्य आहे. बळजबरीने दुकानाचे शटर किंवा दरवाजे बंद करणे हा एक प्रकार आहे; पण त्याची दहशत अन्य लोकांना बसून त्यांना बंद अमलात आणायला भाग पाडणे हेदेखील अवैध कृत्य आहे. रिक्षा किंवा टॅक्‍सीचालक यांचे केलेले नुकसान आणि त्यातून इतरांना दिलेली धमकी हीदेखील बंद लादल्याची उदाहरणे आहेत.

दुसऱ्या बाजूला सरकारने राजकीय पक्षांनी दिलेली बंदची हाक लक्षात घेता काय तयारी आणि कारवाई केली हे बघणे न्यायालयाला अपरिहार्य असते. सरकार आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे असतात. राजकीय पक्षांच्या विरोधातदेखील न्यायालय आदेश देऊ शकते. सरकारने बंद होणार असेल तर नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केले जाऊ नये म्हणून पावले उचलणे आवश्‍यक असते. मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनी वारंवार अनेक आदेश सरकारला दिलेले आहेत; पण नुकत्याच झालेल्या बंदमध्ये सरकार हे सामील होते किंवा नव्हते हे न्यायालयाला ठरवावे लागेल.

सरकारमध्ये असणारे राजकीय पक्ष यांनी बंद पुकारला की सरकारने पुकारला हे ठरवावे लागेल. जर सरकारनेच बंद पुकारला असे निष्पन्न झाले, तर सरकार बेजबाबदार आणि निष्क्रिय झाल्याचा निष्कर्ष काढावा लागू शकतो आणि असे जर सरकारच बंद पुकारत असेल तर कदाचित सरकारी यंत्रणेनेच बंद पुकारल्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीपर्यंतची मागणी केली जाऊ शकते.

सरकारतर्फे पोलिसांनी उचललेली पावले हीदेखील न्यायालय तपासते. पोलिस बंदोबस्त हा पुरेसा असावा लागतो. पोलिस दर्शनी भागात दिसले पाहिजे. पोलिसांनी अनेक योग्य ठिकाणी निवडून तिथे आपले स्थान निश्‍चित करावे लागते. संवेदनाशील भागामध्ये विशेष पावले उचलावी लागतात. प्रतिबंधात्मक कारवाया कराव्या लागतात. अनेक समाजकंटकांना किंवा राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करावे लागते. पोलिसांनी जाहीर पत्रक काढणे अपेक्षित असते. रेल्वे, बस, सामान्य प्रवासी यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. सर्व गोष्टी न्यायालय तपासून बघते.

एवढेच नव्हे, तर बंदच्या दरम्यान झालेला हिंसाचार हादेखील न्यायालय तपासून बघू शकते. खासगी आणि सरकारी मालमत्तेचे किती नुकसान झाले याची मोजदाद केली का नाही हेदेखील महत्त्वाचे असते. त्या नुकसानीचे पंचनामे करणे अभिप्रेत असते. ज्यांनी नुकसान केले त्यांच्या विरोधात खटले दाखल केले किंवा नाही हेदेखील बघितले जाते.

बंदमुळे आर्थिक नुकसान किती झाले याचा अंदाज मांडला जाऊ शकतो. बंदमुळे ठप्प झालेले उत्पादन हे मोजणे शक्‍य असते. उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल पोचू न शकल्याने आणि उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत न पोचल्याने होणारा परिणाम मोजता येतो. महाराष्ट्रामधील प्रतिदिवशी होणारी उलाढाल ही मोजता येते. त्यामध्ये झालेली घटदेखील काढता येते. मुंबईमध्ये येणारी वाहने टोल भरतात. त्यामुळे बंदच्या दिवशी किती टोल आला नाही यावरून अंदाज बांधला जातो. संपूर्ण राज्यामध्ये झालेले आर्थिक नुकसान मोजता येते. मुळात कोरोनामुळे घडी विस्कटलेली होती. त्याची गडी रुळावर येण्यास वेळ लागत आहे. त्यामध्ये बंदमुळे अनेक घटक भरडले गेले. संघटित किंवा असंघटित कामगारांचा रोजगार बुडाला. दुकानदारांचे दिवसाचे नुकसान झाले. शैक्षणिकदेखील नुकसान झाले. या सगळ्यांची जबाबदारी कोणाची हे न्यायालय ठरवू शकते. सरतेशेवटी सरकारलाच हे नुकसान भरावे लागू शकते. सरकारी पैसा म्हणजे सामान्य नागरिकांचा पैसा. त्यामुळे पर्यायाने सामान्य नागरिकाचे नुकसान होऊ शकते. राजकीय पक्षांनी जर बंद पुकारला तर त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई मागितली जाऊ शकते.

चौदा वर्षांपूर्वीच्या निकालपत्राचा धडा राजकीय पक्षांनी घेतला नाही असे सकृतदर्शनी दिसून येते. मात्र लखीमपूर खेरीमधील हिंसाचाराच्या विरोधात बंद पुकारून आणि त्याची अंमलबजावणी करून महाराष्ट्रामध्ये अजून एक कायदेशीर चूक घडली असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. मुख्य म्हणजे २००३ च्या बंदच्या न्यायनिवाड्यामधील राजकीय पक्ष आता सरकारमध्ये प्रमुख पक्ष असल्यामुळे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन, त्यामधील शेतकऱ्यांवरील हल्ला, त्यामध्ये सामील असणारे राजकीय नेते हे विषय बाजूला पडून कायदेशीर चुकीमुळे न्यायालयीन लढाई घडण्याची शक्‍यता आहे. असे जर घडले तर सरकारने आणि राजकीय पक्षाने हे प्रकरण ओढवून घेतल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.

(लेखक उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ अधिवक्ता आहेत.)