सत्ता ठरवणारा उ त्त र रं ग

‘केंद्रातल्या सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो,’ असं म्हणायचा प्रघात आहे. लोकसभेच्या ८० जागा असलेलं हे राज्य अलीकडच्या काही निवडणुकांत भाजपला दणदणीत यश देत आलं आहे. उत्तर प्रदेशासह मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाना, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि तशा पश्चिमेकडच्या; पण उत्तरेत मोजाव्यात अशा राजस्थान, गुजरात या राज्यांचाही हाच कल दिसत आला.

त्या बळावर दक्षिणेत सुमार कामगिरी असतानाही भाजपनं बहुमताचं शिखर सर केलं होतं आणि निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा, उत्तरेत फार फरक पडण्याची शक्यता नाही, असाच सूर लावला जात होता. मात्र, मतदानाचे चार टप्पे पार पडले असताना या भागातही चांगली टक्कर होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून, केंद्रातल्या सत्तेचा मार्ग केवळ उत्तर प्रदेशातून जाणार नाही तर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांच्या वाटा कुठं जातात, यालाही महत्त्व येईल.

अर्थात्, त्यानंतरही उत्तरेतला कौल कमी महत्त्वाचा ठरत नाही. उत्तरेनं इंडिया आघाडीला थोडा हात दिला तरी भाजपच्या प्रचंड बहुमताच्या स्वप्नावर पाणी पडेलच; पण सत्तेसाठीही झगडावं लागेल. उत्तर भारतात जातींपेक्षा धर्म हा मतविभागणीतला प्रमुख घटक बनवण्यातलं यश भाजपला देशातला मध्यवर्ती पक्ष ठरवण्यात मोठा वाटा उचलणारं होतं.

‘भाजपला चारशे जागा हव्यात, त्या राज्यघटना बदलण्यासाठी’ हा प्रचार आणि विरोधकांनी जातगणनेचं आणि आरक्षणाचा पैस वाढवण्याचं दिलेलं आश्वासन यांतून पुन्हा मतविभागणीत जातगठ्ठ्यांचा प्रभाव वाढला तर निवडणुकांचा कलच बदलू शकतो.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात मिळून लोकसभेच्या १२० जागा आहेत. मागच्या निवडणुकीत यातल्या १०१ जागा एनडीएनं जिंकल्या होत्या. याशिवाय झारखंडमध्ये १४ पैकी ११, तर उत्तराखंडमध्ये सर्व पाच जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. हरियानातल्या सर्व दहा, हिमाचल प्रदेशातल्या सर्व चार, मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८ हे भाजपचं दणदणीत यश होतं. उत्तरेतली ही आघाडी तोडणं विरोधकांसाठी अशक्य बनलं होतं.

या सर्व राज्यांत अजूनही नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा आणि हिंदुत्वाला प्रतिसाद, तसंच विरोधकांमधलं काँग्रेसचं कमकुवत संघटन या भाजप आणि एनडीए यांच्यासाठी जमेच्या बाजू आहेत; किंबहुना याच उत्तर भारतासह गुजरात आणि राजस्थानातल्या भाजपच्या यशाच्या आधारावर २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक ही औपचारिकता बनल्याचं वातावरण तयार केलं जात होतं.

मात्र, निवडणूक मध्याच्या पुढं जाताना, भारतातल्या निवडणुकांचं गणित इतकं सरळ नसतं, मागची आकडेवारी पुढच्या यशाची हमी नसते, याची जाणीव व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. भाजपसाठी मागच्याहून भव्य यश मिळवायचं तर उत्तरेत विरोधकांना शिरकाव करू न देणं ही पूर्वअट आहे. शिवाय, दक्षिणेत लक्षणीय यश मिळवावं लागेल.

यापैकी दक्षिणेत भाजपच्या हाती आंध्र प्रदेश वगळता काही नवं लागण्याची शक्यता नाही; उलट, कर्नाटकात भाजपपुढं काँग्रेसनं चांगलंच आव्हान उभं केल्यानं तिथं फटकाच बसू शकतो. तेव्हा, उत्तर भारतात भाजपच्या वर्चस्वाची कसोटी लागणार आहे.

राममंदिर-उभारणीनंतर हिंदी पट्ट्यात मोदी यांची लोकप्रियता कळसावर असेल आणि त्यापुढं विरोधकांचा पाड लागणार नाही या अटकळीचाही फेरविचार करावा लागतो आहे. राममंदिर हा निवडणुकीतला मुद्दा बनू शकलेला नाही; किंबहुना या वेळच्या निवडणुकीत भाजपला कोणताच ठोस मुद्दा लोकांसमोर ठेवता येत नाही.

सन २०१४ ला ‘अच्छे दिन’चं स्वप्न आणि २०१९ ला बालाकोटमधील हवाई हल्ल्यानंतरची राष्ट्रवादाची लाट यावर स्वार होता आलं. तसं काही या निवडणुकीत भाजपच्या हाताला लागत नाही. साहजिकच, हे सारे मुद्दे भाजपच्या प्रचारातूनही बाजूला पडत गेले आणि अखेर खुद्द पंतप्रधान ध्रुवीकरणाच्या हातखंडा प्रयोगांचा आधार शोधू लागले.

प्रत्येक निवडणुकीत कोणते विषय चर्चेत राहतील हे मोदी ठरवतात, त्यावर विरोधकांना उत्तरं द्यायला भाग पाडतात, हा सापळा असतो, त्यात अडकलं की सुटका नसते. या वेळी हे घडताना दिसत नाही. उलट, विरोधकांच्या; खासकरून, काँग्रेसनं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मोदींना आणि भाजपला उत्तरं द्यावी लागत आहेत.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर बोलणं असो की अदानी-अंबानी यांची नावं घ्यायला लागणं असो, काँग्रेसनं पुढं आणलेल्या मुद्द्यांवर भाजपला प्रतिक्रिया द्यावी लागते आहे. विरोधकांकडून स्वयंगोल करणारे सॅम पित्रोदा आणि मणिशंकर अय्यर यांचाही याच मंडळींनी यापूर्वी दिलेल्या संधीइतका वापर भाजपला करता आलेला नाही. याचं कारण, भाजपनं दहा वर्षं सत्ता भोगली आहे आणि त्यानंतर काय घडलं हे सांगायला हवं.

स्थैर्य, सातत्य, करिष्मा यांचं कौतुक असलेला मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग सोडला तर देशातल्या बहुतेकांना महागाई, बेरोजगारी हे वास्तव प्रश्न भेडसावत आहेत. या प्रश्नांचं कोणतंही ठोस उत्तर सत्ताधारी देत नाहीत, तेव्हा या प्रश्नांकडं लक्षच जाऊ नये, असा प्रचार करणं ही गरज बनते. मग कशाचाही बागुलबुवा उभा करणं, भ्रामक बाबींवर चर्चा घडवणं सुरू होतं.

‘देशात शरिया कायदा लागू करू देणार नाही,’ असं सागणारे अमित शहा किंवा ‘आम्हाला चारशे जागा हव्यात...राममंदिराला ‘बाबरीताला’ लावला जाऊ नये म्हणून’ असं सांगणारे मोदी ही गरज भागवायचा प्रयत्न करत आहेत. याला कुणी मतं फिरवणारी चाणक्यनीती वगैरे म्हणत असेलही; मात्र प्रत्यक्षात ही नॅरेटिव्हवरचं नियंत्रण सुटू नये यासाठीची धडपड आहे. उत्तर भारतात त्याचाही प्रभाव किंवा मर्यादा स्पष्ट होतील.

भाजपची कसोटी

भाजपचा उत्तर भारतातल्या यशाचा एक आधार ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात आहे. मात्र, या निवडणुकीत उत्तर भारतातला जात हा घटक पुन्हा प्रभावी ठरण्याची निदान शक्यता दिसते आहे. तेच भाजपला अस्वस्थ करणारं आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी जातगणनेच्या आश्वासनाबरोबरच आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याचीही ग्वाही देत आहेत, जे भाजपला जाहीरपणे स्वीकारायचं नाही.

त्यावरचा उतारा म्हणून ‘अनुसूचित जाती-जमातींचं आणि इतर मागासांचं आरक्षण मुस्लिमांना दिलं जाईल’ असा नवा शोध भाजपनं लावला. या सगळ्यानंतरही उत्तर प्रदेशातल्या अनेक जागांवर भाजपला कडवा मुकाबला करावा लागेल अशीच स्थिती आहे.

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या पथ्यावर पडणारं असेल ते बहुजन समाज पक्षाचं स्वतंत्र लढणं. मायावती यांचा बसप या निवडणुकीत कदाचित एकही जागा जिंकणार नाही; मात्र, त्यांनी ज्या रीतीनं उमेदवार उभे केले आहेत ते समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीचं नुकसान करू शकतात, ते किती, यावर अनेक ठिकाणी निकाल अवलंबून असतील.

या राज्यात उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या समाजघटकांनी सातत्यानं भाजपची पाठराखण केली आहे. या वेळी यातल्या राजपूत समाजात अस्वस्थता आहे. ती भाजपच्या विरोधात जाईल का, हा एक घटक काही जागांवर तरी निर्णायक ठरू शकतो. मोदी यांचा करिष्मा ही भाजपची जमेची बाजू आहे; मात्र, त्याहून अधिक भाजपला साथ देईल ती योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा आणि कामगिरी.

यादव आणि मुस्लिम यांची मतपेढी बांधण्याचं काम उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी केलं होतं. त्यांची पुढची पिढी या समीकरणाच्या मर्यादा आणि त्याविरोधात होणाऱ्या एकत्रीकरणाचा फटका लक्षता घेऊन चाल बदलत आहे. अखिलेश यादव यांनी ‘पीडीए’ म्हणेज ‘पिछडा-दलित-अल्पसंख्याक’ अशी मतपेढी बांधण्याचा चंग बांधला आहे.

हे घटक एकत्र करण्यात यश आलं तर भाजपची दमछाक होऊ शकते. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव हे ‘एमवाय’ MY- म्हणजे ‘मुस्लिम-यादव’ या पारंपरिक समीकरणातून बाहेर पडण्यासाठी ‘मायबाप’ (MY-BAAP) म्हणजे ‘मुस्लिम-यादव’ यांच्यासह ‘बहुजन-अगडा(पुढारलेल्या जाती)-आधी आबादी(महिला)-पिछडा’ अशा नव्या एकत्रीकरणाची घोषणा करत आहेत.

धर्माधारित ध्रुवीकरणाच्या सापळ्यातून बाहेर पडायचं तर सोशल इंजिनिअरिंगचंही नवं रूप पेश करावं लागेल ही जाणीव अखिलेश आणि तेजस्वी या दोन्ही वारसदारांना झालेली यातून दिसते. या निवडणुकीतला स्पष्ट न झालेला आणि कदाचित्, सर्वात महत्त्वाचा घटक असू शकतो तो म्हणजे महिलांचं मतप्राधान्य. भाजप जागा राखणार की इंडिया आघाडी त्यात खिंडार पाडणार याचा फैसला करण्याची क्षमता या मतपेढीत आहे. उत्तर प्रदेशात मागचं यश राखणं ही भाजपची कसोटी असेल.

लढाई प्रतिष्ठेची...

महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारमध्ये स्वबळावर भाजपला जिंकणं कठीण आहे; म्हणून तर ‘ज्यांना कधीच दार उघडणार नाही’ असं सांगितलं गेलं होतं, त्या नितीशकुमार यांना भाजपनं पायघड्या घातल्या. त्यांच्या संयुक्त जनता दलाची (जेडीयू) मतं साथीला असतील तरच बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या आघाडीला तोंड देता येईल असं गणित मांडून नितीश यांना सोबत घेतलं गेलं.

मात्र, त्यातून नितीश यांची प्रतिमा रसातळाला गेली आहे आणि तेजस्वी यांच्यासमोर तितक्या ताकदीनं लढणारा स्थानिक नेता भाजपकडं नाही. यातून मागच्या निवडणुकीत भाजपच्या आघाडीनं जिंकलेल्या ४० पैकी ३९ जागा राखणं हे जवळपास अशक्यप्राय आव्हान भाजपसमोर आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीत बिहार हे असं एक राज्य आहे, जिथं एनडीएच्या जागा घटतील याविषयी फारसं दुमत असायचं कारण नाही.

गुजरात आणि राजस्थान या पश्चिमेकडच्या; मात्र उत्तरेप्रमाणे कल दाखवणाऱ्या राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस अशी थेट लढत आहे. दोन्हीकडं भाजपचं पूर्ण वर्चस्व राहिलं आहे. निवडणुकीपूर्वी या राज्यांत भाजपला आव्हानच नाही, असं वातावरण होतं, ते मधल्या काळात बदललं.

भाजपनेते पुरुषोत्तम रुपाला यांनी राजपूत समाजाविषयी अपमानास्पद टिप्पणी केल्यानंतर या समाजात अस्वस्थता आहे; मात्र ‘रुपाला यांना उमेदवारी देऊ नये’ या गुजरातमधल्या राजपूतांच्या मागणीकडं भाजपनं साफ दुर्लक्ष केलं. त्याचे पडसाद काही प्रमाणात राजस्थानातही उमटतील; मात्र, भाजपला यातून फार नुकसान होण्याची शक्यता वाटत नाही.

गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि ‘आप’ एकत्र लढत आहेत, तसंच काँग्रेस हा, कधीकाळी पक्षाला विजयी करणाऱ्या क्षत्रिय-दलित-आदिवासी-मुस्लिम या समीकरणाचाही अवलंब करत आहे. भाजपची भिस्त प्रामुख्यानं पाटीदार समाजाच्या पाठिंब्यावर आहे. या राज्यातल्या काँग्रेसला दोन-चार जागा मिळाल्या तरी ते खूपच मोठं यश मानलं जाईल. राजस्थानात मात्र काँग्रेसला काही जागांवर यश मिळू शकतं.

मध्य प्रदेशातही भाजपनं मागच्या खेपेस २९ पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या. गुजरातप्रमाणेच या राज्यात काँग्रेसला काही जागा मिळतील इतकीच अपेक्षा असू शकते. हरियानात जाटांमधली नाराजी भाजपचं यश निम्म्यावरही आणू शकते. दिल्लीत या वेळी ‘आप’ आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीचं तगडं आव्हान भाजपसमोर असेल.

तुरुंगातून जामिनावर सुटलेले अरविंद केजरीवाल यांनी ‘भाजप जिंकल्यास निवडणुकीनंतर योगींचं पद जाईल...अमित शहा २०२५ मध्ये पंतप्रधान होतील’, असं सांगून प्रचाराला वळण द्यायचं कौशल्य दाखवलं. पंजाबात लढत काँग्रेस आणि आपमध्येच असेल. स्वतंत्र लढणाऱ्या भाजपला तिथं फार स्थान नाही. ३७० वं कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्यात पहिल्यांदाच निवडणूक होते आहे. हे कलम रद्द केल्याचं श्रेय देशभर घेणाऱ्या भाजपनं काश्मीर खोऱ्यात निवडणूक लढायचंही धाडस केलं नाही.

या वेळी राज्याराज्यात निवडणुकांचा कल आणि प्रभावी मुद्दे निराळे आहेत, जे भाजपच्या रणनीतीशी सुसंगत नाही. योगी आदित्यनाथ यांचा अपवाद वगळता उत्तरेतल्या बहुतेक राज्यांमधल्या ताकदीच्या प्रादेशिक नेत्यांचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयोग झाल्यानं सारी मदार मोदी यांच्यावरच असेल. साहजिकच, उत्तरेतली लढाई मोदी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे.

उत्तरेत काँग्रेस ही इंडिया आघाडीत ‘कमजोर कडी’ राहील का, हा एक परिणामकारक घटक असेल. ‘इंडिया’तले प्रादेशिक पक्ष भाजपला जोरदार आव्हान देत आहेत. उलट, भाजपसाठी एनडीएतले प्रादेशिक पक्ष ही ‘कमजोर कडी’ असेल. निकालात जात आणि धर्म या घटकांतल्या कशाचा प्रभाव अधिक हाही मुद्दा असेल.

विरोधकांनी जातगणनेचं आणि आरक्षण वाढवण्याचं आश्वासन देतानाच ‘भाजपला राज्यघटना बदलायची आहे’ असं वातावरण पोहोचवलं आहे, ज्याचा परिणाम स्पष्ट दिसतो आहे, तर ‘काँग्रेस आरक्षणाचं फेरवाटप करेल आणि मुस्लिमांना आरक्षण वाटेल’ हा प्रचार भाजपला खपवायचा आहे.

निवडणुकीचा कल सोशल इंजिनिअरिंग म्हणून भलामण केल्या जाणाऱ्या जात-आधारित मतविभागणीवर ठरला तर भाजपला बहुमतासाठीही झगडावं लागेल हा उत्तरेचा सांगावा आहे. मात्र, मतविभाजनात ‘व्होट जिहाद’ आणि ‘विरोधकांना पाकिस्तानचा पाठिंबा’ असला प्रचार प्रभावी ठरला तर भाजपची तिसरी टर्म नक्की होईल. उत्तर भारताचा निवडणूकरंग महत्त्वाचा याचसाठी.