अमेरिकेची वाढती दादागिरी

गेल्या वर्षभरात अमेरिकेची भारतावरील दादागिरी वाढली आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे पाहा. "भारताने इराणकडून खनिज तेल खरेदी करू नये., रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्रांची खरेदी करू नये., अमेरिकेतील उत्पादित वस्तूंवर आयात जकात लादू नये, अमेरिकेत एच-वन बी व्हीसा असलेल्या भारतीयांच्या पत्नींना अमेरिकेत काम अथवा नोकरी करता येणार नाही इ." 

अमेरिका सर्वात श्रीमंत, शस्त्रास्त्रांबाबत जगातील नंबर 1 चा देश आहे, हे मान्य केले, तरी 21 व्या शतकात जगातील कोणत्याही देशाला परस्पवलंबनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. कारण, राष्ट्राराष्ट्रात नैसर्गिक स्त्रोतांची असलेली विषम उपलब्धता. त्यामुळे धातू, कच्चा माल, इंधन आदींसाठी प्रत्येक देशाला कोणत्या न कोणत्या देशावर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिकेकडे प्रचंड प्रमाणावर शेल गॅसचे साठे सापडल्याने भारताप्रमाणे अमेरिकेला खनिज तेलासाठी सौदी अरेबिया, इराक, आखाती देश, दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला आदी देशांवर अवलंबून राहावे लागत नाही.

उलट, झपाट्याने वाढणाऱ्या भारत व चीनच्या अर्थव्यवस्थांना इराणसह वरील देशांवर खनिज तेलाच्या आयातीसाठी अवलंबून राहावे लागत आहे. ""भारताने अमूक करावे, तमूक करू नये, असे सांगण्याचा अमेरिकेला अधिकार नाही. कारण, भारत एक सार्वभौम देश आहे. जगातील व्यासपीठांवर बोलताना अमेरिकेतील राजकीय नेते, विचारवंत नेहमीच ""अमेरिका ही जगातील सर्वात श्रीमंत लोकशाही व भारत सर्वात मोठी लोकशाही,"" असे वर्णन करतात. भारत अमेरिका संबंधाबाबत दोन्ही देशांदरम्यान तब्बल चाळीस स्तरांवर वेगवेगळ्या संयुक्त समित्या कार्यरत आहेत. दहशतवादाबाबतच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासासाठी संयुक्त गट आहे. तथापि, अलीकडील काळात ट्रम्प यांच्या "तैमूरलंगी" स्वभावामुळे मैत्रीत बरेच चढउतार होत आहेत.

25 व 26 जून रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मायकेल पॉम्पेओ यांनी दिल्लीला भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर झालेल्या भेटीनंतर जवाहरलाल नेहरू भवनमध्ये झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत "मतभेदांच्या मुद्यांबाबत ट्रम्प व मोदी यांच्या मैत्रीतून मार्ग निघेल," असा विश्‍वास पॉम्पेओ यांनी व्यक्त केला. तर, ""भारताच्या गरजांची जाणीव अमेरिका ठेवील व त्यानुसार धोरणातील तीव्रता कमी करील, अशी आशा परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी व्यक्त केली.

अमेरिकेचा कितीही विरोध असला, तरी भारताला इराणकडून होणारी खनिज तेलाची आयात कमी करता येणार नाही. त्याचे प्रमाण काही अंशाने कमी होईल, इतकेच. अमेरिकेचा कट्टर शत्रू व्हेनेझुएलाकडूनही भारत खनिज तेलाची आयात करीत आहे. रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याबाबत भारत ठाम आहे. एच वन बी व्हीसावरील काही बंधनांमुळे सुमारे एक लाखांपेक्षा अधिक भारतीय महिलांना नोकरीला मुकावे लागले आहे.अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला भरघोस हातभार लावणाऱ्या व अमेरिकेत जाऊन स्थायीक झालेल्या भारतीयांनासाठी हा अपमान आहे. स्थानीय लोकांना नोकऱ्यात प्राधान्य देण्याच्या ट्रम्प यांच्या उद्देशाला आक्षेप घेता येणार नाही. अमेरिका हा स्थलांतरीतांचा देश आहे, याची जाणीव त्यांनी ठेवावयास हवी. त्यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

""भारताने अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या 29 उत्पादित वस्तूंवर लावलेली जकात फार जास्त आहे, ती आम्हाला मान्य नाही. ती ताबडतोब मागे घेण्यात आली पाहिजे,"" असे ट्रम्प यांनी ओसाका येथे होणाऱ्या जी-20 गटाच्या शिखर परिषदेला रवाना होताना जाहीर केले, तेथे मोदींबरोबर त्यांची भेट नियोजित आहे. सारांश, देशात इतका प्रचंड विजय मिळवूनही परराष्ट्र धोरणातील या मुद्यांचे, अमेरिकेचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. ही एका प्रकारे सत्व परिक्षा आहे, हे निश्‍चित. मोदी यांची अलिंगन शिष्टाई सर्वश्रुत आहे, तिने अनेक मित्र मिळविले. परंतु, ट्रम्प यांच्याबरोबर व्यापारात निर्माण झालेली तेढ कमी होण्याची शक्‍यता दिसत नाही.

अमेरिकेहून निघण्यापूर्वी 25 जूनला पॉम्पेओ यांनी वॉश्‍गिंटनमध्ये केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की भारत व अमेरिकेची व्यूहात्मक भागदारी एका नव्या पातळीवर पोहोचत आहे. दोन्ही राष्ट्रे निसर्गदत्त भागीदार आहेत. ट्रम्प व मोदी यांना ही मैत्री पुढे न्यायची आहे. हिंदी व प्रशांत महासागराबाबतचा दोन्ही देशांचा दृष्टीकोन समान असून, हे क्षेत्र खुले व नियमांवर आधारित असावे, असे मत आहे. दोन्ही देशात 2018 वर्षापासून "टू प्लस टू" चर्चासत्र सुरू असून, गेल्या वर्षी त्यात दोन्ही देशांचे परराष्ट्र व संरक्षण मंत्र्यांनी भाग घेतला होता. त्यावेळी झालेल्या समझोत्यानुसार, दुतर्फा सुरक्षित संपर्क व्यवस्था स्थापन करणे व अमेरिकेने भारताला संरक्षण क्षेत्रातील महत्वाचा भागीदार मानणे, या दोन मुद्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. अमेरिकेने भारताला "व्यूहात्मक व्यापार अधिकार प्रथम पातळीचा दर्जा (स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऍथॉरायझेशन टियर 1)" दिला आहे. त्याद्वारे जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया या नाटोच्या मित्र राष्ट्रांना संरक्षण उत्पादनात मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ भारताला मिळणार आहे. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतील पॉम्पेओ यांची भारताला ही तिसरी भेट होती

अमेरिका व भारताच्या आर्थिक संबंधांकडे पाहता, 2018 मध्ये दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण 142 अब्ज डॉलर्स झाले आहे. गेल्या 2017 च्या मानाने हे प्रमाण 16 अब्ज डॉलर्सने वाढले. भारताने गेल्या वर्षी अमेरिकेकडून 50 दशलक्ष पिंपे कच्चे खनिज तेल आयात केले. हे प्रमाण 2017 मध्ये केवळ 10 दशलक्ष टन होते. 2008 मध्ये अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या संरक्षण सामग्रीचे प्रमाण शून्य होते. ते 2019 मध्ये 18 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले आहे. अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या 40 लाखांवर पोहोचली आहे. 2012-13 मध्ये अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीयांची संख्या 96 हजार होती, ती 2018 मध्ये तब्बल 1 लाख 96 हजार एवढी झाली आहे. पॉम्पेओ यांची माहिती दुतर्फा मैत्रीने गाठलेल्या क्षितिजाची कल्पना देणारी असली, तरी वर उल्लेखिलेल्या ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यांकडे पाहता, मैत्रीतील विरोधाभास स्पष्ट दिसतो.

माजी अध्यक्ष बराक ओबामा असताना ब्रिटन, युरोप, इस्त्राइल, काही प्रमाणात इस्लामिक देश, आशिया, दक्षिण आशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, मेक्‍सिको, कॅनडा व अखेरीस क्‍यूबा आदी राष्ट्रांबरोबर अमेरिकेचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. परंतु, ट्रम्प आल्यापासून मित्रदेशांबरोबर त्यांची भूमिका संघर्षात्मक व नेहमीच दरडावणारी राहिल्याने अमेरिकेच्या वाढत्या दादागिरीचा प्रत्यय सर्वांना येत आहे. जे अर्धशतक "दुष्मन" होते, ते क्रूर हुकूमशहा व उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांना ट्रम्प जवळ करू पाहात आहेत व व्हेनेझुएलामध्ये विरोधी नेते जॉन गुआयडो यांना हाताशी धरून सत्तापालट करू पाहात आहेत. इराणवर युद्धाचे ढग आलेत, ते ही त्यांच्याचमुळे. शांततेऐवजी वाढत्या संघर्षाकडे जगाची वाटचाल सुरू आहे, असे प्रत्ययास येत आहे.