मराठी टक्का घसरला, भाषा बदलली...

‘जोपर्यंत सूर्य, चंद्र असतील तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही’ असं तत्कालीन कॉग्रेस नेते स. का. पाटील यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढा खऱ्या अर्थाने व्यापक झाला. मुंबई महाराष्ट्राला मिळून आज ६२ वर्षे उलटले. मात्र एवढ्या वर्षानंतर मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव, केंद्रशासित करण्याचा प्रयत्न असले विषय आजही निघतात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात आपल्या शाहिरीने आग पेटवणाऱ्या दिवंगत शाहीर आत्माराम पाटील यांच्या पत्नी ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाल्या होत्या. ‘मुंबई तोडण्याची भाषा करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम मुंबई महाराष्ट्राला कशी मिळाली ते समजून तरी घ्यावं.. जोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा समजून घेणार नाही तोपर्यंत मुंबई तोडण्याची भाषा का केली जाते ते देखील कळणार नाही. मुंबई महाराष्ट्राला सहज मिळाली नाही त्यासाठी १०६ लोकांना हौतात्म पत्करावे लागले.’

शिवसेनेची नुकतीच बीकेसीला सभा झाली, त्या सभेत मुंबई स्वतंत्र करण्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडाडून टीका केली. मुंबई पारतंत्र्यात आहे का ? असा प्रश्न केला. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई तोडण्याचा विषय शिवसेनेकडून कायम उपस्थित केला जातो. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका बहुतांशवेळा याच मुद्याभोवती फिरतात आणि त्यातून शिवसेनेला कायम यश मिळाले आहे. अगदी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत, ते शिवसेनेपासून फुटून निघालेल्या राज ठाकरे, नारायण राणे यांनीही पुढची काही वर्षे हा मुद्यावर रान पेटवलंय. २०१७ मध्ये पालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे यांनी मुंबई तोडण्याचा भाजपचा डाव असल्याचे सांगत, मराठी माणसाची एकजूट रहावी म्हणून मातोश्रीवर युतीसाठी फोन केल्याचेही सांगितले. शिवसेनेचा जन्म झाल्यापासून थोड्या अधिक फरकाने हा मुद्दा कायम जिवंत आहे.

मुंबई तोडण्याचा डाव, बदलते अर्थ

केंद्रात सरकार कुणाचेही असो मात्र शिवसेना हा आरोप कायम करत आली आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून खरचं तोडता येणे शक्य आहे का? त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. मात्र या आरोपाचा संदर्भ काळानुसार बदलतो. १९६१ पासून मुंबईतील मराठी टक्का सातत्याने घसरत आहे. दुकानावर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सरकारला कायदे करावे लागतात. मराठी माणसाच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत चालल्या आहे. त्यातून अस्वस्थता वाढत चालली आहे. मुंबई हातातून गेल्याची सल मुंबईचं महत्त्व जाणून असलेल्या गुजराती व्यावसायिकांना कायम राहिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईकडून गुजरातकडे गेलं. युतीच्या काळात मुंबईतील महत्त्वाचे उद्योग गुजरातमध्ये हलवले जात असल्यामुळे शिवसेना नेते अस्वस्थ होते. युतीत असल्यामुळे बोलणे कठीण होते. युती संपुष्टात येताचं मुंबई तोडण्याच्या टीकेची धार अधिक तीव्र झाली. मुंबईतून एकापाठोपाठ एक उद्योग गुजरातच्या दिशेने जात असताना मराठी माणूसही अस्वस्थ होता. उद्योगावर कायम गुजराती, मारवाडी, पारशी लोकांची पकड राहिली आहे. मात्र मुंबई हा मराठी माणसाच्या अस्मितेचा विषय असतो. त्यामुळे या माध्यमातून मुंबईला डिवचण्याचा प्रयत्न असल्याची भावनाही निर्माण होत गेली. शिवसेनेच्या मुखातून ती बाहेर पडत असे. दुसरीकडे मराठी मतांना घट्ट ठेवण्यासाठी शिवसेनेला ही भाषा बोलावी लागते.

२०१४ पासून मुंबईचा मुद्दा ऐरणीवर

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात शिवसेनेचा बऱ्यापैकी दबदबा होता. त्यामुळे मुंबई तोडण्याचा मुद्दा फारसा चर्चेत नव्हता. मात्र नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यापासून हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

एक तर देशाची दोन्ही महत्त्वाची पद, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री ही पदे गुजराती माणसाच्या हाती गेली आहेत. २०१९ मध्ये भाजपच्या खासदाराचा आकडा ३०० पार गेला, केंद्र सरकार काय करेल याचा नेम कुणाला नाही, त्यामुळे मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा किंवा तोडण्याचा मुद्दा सातत्याने डोके वर काढत आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्र देशाच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मुंबई वेगळी करणे शक्य तर नाही, मग वेगळेपण म्हणजे काय तर मुंबईला कुठल्याही परिस्थितीत कंट्रोल करणे. त्यासाठी पालिका ताब्यात मिळवण्यासाठी भाजपने आक्रमक मोहीम उघडली आहे. बुलेट ट्रेन अहमदाबादपासून सुरू करणे. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र गांधीनगरला हलवणे, पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय अहमदाबादला नेणे, मुंबईच्या उद्योगाचे, आर्थिक ताकदीचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अप्रत्यक्ष मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव यामागे असल्याचा शिवसेना नेते सांगतात.

नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्राचे अनेक उद्योग गुजरातमध्ये गेले.एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईच्या बाहेर हलवले. यातून महाराष्ट्राचा, प्रकर्षाने मुंबईचा अपमान करण्याचा डाव असल्याचा अर्थ शिवसेना काढते. मोदींच्या कार्यकाळात गुजरातचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न सारखा होतो. त्यांच्या कार्यकाळात बाहेरून येणारा राष्ट्राध्यक्ष, पाहुणा गुजरातमध्ये नेला जातो. यापूर्वी देशाचे नव्हे, जागतिक अर्थ केंद्र असणाऱ्या मुंबईत प्रत्येक महत्त्वाचा पाहुणा आवर्जून भेट देत असायचा, याकडेही शिवसेनेचे नेते लक्ष वेधतात.

तीन महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबईचा द्वेष केला जातो का? मुंबईला केंद्र सरकार दुय्यम लेखते या युक्तिवादात तीन मुद्दे शिवसेनेकडून कायम उपस्थित केले जातात. एक म्हणजे मराठीला केंद्राने अजूनही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नाही. मुंबईच्या विकासाचे जनक नाना शंकरशेठ यांचे नाव मुंबई सेंट्रलला देण्याची मागणी कित्येक वर्षापासून शिवसेनेची आहे. मात्र अजूनही केंद्र त्यावर काहीच करत नाही. बेळगाव सीमा प्रश्नी केंद्राची भूमिका नरो वा कुंजरो वा आहे, कर्नाटकने बेळगावचे बेळगावी असं नामांतर करून टाकलं, मात्र केंद्राने काहीच केले नाही. दुसरीकडे ब़ॉम्बेचे मुंबई करायला राज्यकर्त्यांना नाकीनऊ आले होते, त्याची आठवण शिवसेना नेते करून देतात.आता जीएसटी ते मेट्रो कारशेडपासूनची अडवणूक हे त्याचे द्योतक आहे असं सेनेचं म्हणणं आहे.

मुंबईच्या बंदरे ऐन भरात होती तेव्हा मुंबईचा कापड उद्योग भरभराटीला होता. आता मुंबईच्या बंदराचे महत्त्व कमी झाले. अनेक महत्त्वाचा शिपिंग उद्योग गुजरातला स्थलांतरित झाले. मुंबईचे बंदर खाजगी कंपन्यांच्या हाती गेले. कापड उद्योग बंद पडल्यावर त्या जमिनी ६० वर्षापासून तशाच पडल्या आहे मात्र त्यावर कुठलाच सेवा आधारीत उद्योग आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाल केली नाही.

महत्त्व कमी करणे कठीण

मुंबई हा द्विभाषिक प्रांत होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या रेट्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. गुजरातची नवी राजधानी अहमदाबाद झाली, मात्र गुजराती व्यापाऱ्यांचा व्यापार मुंबईतच राहिला. मराठी माणसाला मुंबई मिळाली मात्र मुंबईतील व्यापार हा कायम गुजराती, मारवाड्यांचा हाती राहिला. देशात गोळा होणाऱ्या एकूण कर संकलनात मुंबई आणि महाराष्ट्राचा वाटा ३० टक्के आहे. मुंबईत देशातील सर्वच कॉर्पोरेट कंपन्यांचे, रिझर्व्ह बँकेपासून सर्व मोठ्या बँकांची मुख्यालय आहेत. मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार मुंबईतच आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत साडे सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा एकट्या मुंबईचा आहे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आणि इतर उद्योग मुंबईबाहेर गेल्यामुळे मुंबईचे महत्त्व कमी होते का ? त्यावर मुंबई आर्थिक केंद्र आहे म्हणून रिझर्व्ह बँकेपासून इतर महत्त्वाच्या संस्था मुंबईत आहेत याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. जगभरातील बँकिंग, विमा कंपन्यांचे कामकाज मुंबईतून चालते. त्याचा मराठीशी संबंध नाही. मुंबईत सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार होतात. मुंबईचं भौगोलिक महत्त्व त्याला कारणीभूत आहे. मुंबई हे पश्चिमेकडील महत्त्वाचे बंदर आहे.त्याला स्ट्रॅटेजिक महत्त्व आहे. आता काही उद्योग वेगवेगळ्या ठिकाणी शिफ्ट होत आहेत, उदाहरणार्थ मुंबईतील रासायनिक उद्योग गुजरात, ओडीसा, मध्य प्रदेशात स्थलांतरित झालाय, आयटी उद्योग दक्षिणेकडे चालला आहे. मात्र फायनान्शीयल सेक्टर मुंबईतचं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र गांधीनगरमध्ये गेलं, मात्र मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अबाधित आहे, ते अबाधित राहणार असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

घसरता मराठी टक्का

भविष्यात मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रयत्न केला तर पुन्हा संयुक्त महाराष्ट्रासारखा लढा उभारला जाईल जाणे शक्य होईल का. याचे उत्तर आज देता येणार नाही. मात्र मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का कमी होत चाललाय. मराठी माणूस बऱ्यापैकी उपनगरात ढकलला गेला आहे. तर उपनगरातील मराठी माणूस हळूहळू मुंबई लगतच्या ठाणे, बदलापूर, नवी मुंबई, कल्याण, डोबिंवलीत गेलाय. १९६१ मध्ये मुंबईत मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या ४२.७५ टक्के होती, हिंदी भाषिक ७.९६ टक्के, तर गुजराती भाषिकांची टक्केवारी १९.०९ टक्के होती. त्याखालोखाल उर्दू, कोकणी आणि तामीळ भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या होती. आज सर्वच संदर्भ बदलले आहे. १९८१ मध्ये मुंबईतला मराठी टक्का वाढून तो ४५.९७ वर गेला, हिंदी भाषिक वाढून १० टक्के झाले. गुजराती लोक १७.६४ टक्क्यांवर आलेत. २०११ मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेत हिंदी भाषिक बोलणाऱ्यांची संख्या वगळता मराठी, गुजराती भाषिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या रोडावल्याचे दिसून येते. म्हणजे २०११ मध्ये मराठी भाषिकांची टक्केवारी ३५.४० टक्क्यावर, हिंदी भाषिक साडे सात टक्क्यांवरून २८.५६ टक्क्यावर आलेत. तर गुजराती ११ टक्के, उर्दू, कोकणी, तामीळ , कन्नड भाषिकांची संख्या वाढलेली नसल्याचे दिसून येते.

मात्र याच दरम्यान मुंबई लगतच्या ठाणे जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची संख्या ८० टक्क्यावरून ५३ टक्क्यांवर आली आहे. हिंदी भाषिक १.८३ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. एवढ्या वर्षात मराठी भाषिकांची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त टिकून राहिली याचे कारण मुंबईतला मराठी माणूस ठाण्यात शिफ्ट झाला. त्यामुळे घसरत्या टक्केवारीमुळे मराठी माणूस अस्वस्थ आहे. उद्या मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलली, हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य राजकारणात वाढायला लागले तर काय? अलीकडे मुंबईत कॉग्रेसनंतर भाजपने बऱ्यापैकी हिंदी, गुजराती भाषिकांना निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. ही अस्वस्थता कायम मराठी माणसाच्या मनात घर करून आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अस्मितेचा ठरला आहे. ती वेदना शिवसेनेच्या माध्यमातून व्यक्त होते, त्यावेळी मराठी माणूस भरभरून प्रतिसाद देतो. त्यामुळे मुंबई आपल्याकडे राखायची असेल तर मुंबईत शिवसेना जगलीच पाहिजे असं अनेक पक्षाचे नेते खासगीत सांगतात.

मराठी म्हणजे शिवसेना

मुंबईत हिंदी भाषिक वगळता तेलगू, कन्नड, मल्याळम , तामीळ, बंगाली भाषिकांचे प्रमाण तसे फारसे बदलले नाही. या भाषिकांनी मुंबईत शिवसेनेचे अस्तित्व, त्याची हुकमत मान्य केली आहे. किंबहुना हिंदी भाषिकांच्या वर्चस्वापेक्षा शिवसेनेचे वर्चस्व इतर भाषिकांना मान्य आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक टक्का वाढला तरी उर्वरित ३४ टक्के मराठी माणूस हा शिवसेनेच्या पाठीशी उभा असतो. इतर मतांच्या विभाजनामुळे मुंबईत बऱ्यापैकी मराठी माणसाचा दबदबा कायम आहे.

मात्र अलीकडे भाजपचा विस्तार वाढलाय, गेल्या पालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेनेच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचला. सध्या भाजपचे आक्रमक राजकारण बघता हैदराबाद पालिका निवडणुकीप्रमाणे मुंबई पालिकेच्या निवडणुका भाजप आक्रमकपणे लढवण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे पुन्हा मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा मुद्दा अधिक जोरकसपणे शिवसेनेकडून होईल.त्यावरचं निवडणुका लढवल्या जाण्याची शक्यता अधिक आहे.