मतदारराजा, जागा हो!

- प्रा.विशाल गरड

सध्याच्या राजकारणाचं स्वरूप पाहिलं तर सामान्य मतदार द्विधा मनःस्थितीत आहे. राज्य स्थापन झाल्यापासून प्रथमच मतदार अशा आगळ्या वेगळ्या कृत्रिम राजकीय परिस्थितीला सामोरा जाणार आहेत.

काही निवडक अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी आणि पक्षांनी निष्ठा आणि विचारधारा या शब्दाला सोडून दिलंय पण त्याच नेत्यांना आपल्या मतदारांची निष्ठा मात्र आपल्यावर कायम असली पाहिजे असं वाटतंय.

सगळ्याच पक्षांनी त्यांच्या पक्षाच्या घटना सोयीनं तयार केल्या आहेत. ते कुणालाही तिकीट देऊ शकतात, कुणाशीही आघाडी वा युती करू शकतात, वाट्टेल त्यांना विधान परिषद, राज्यसभा देऊ शकतात. राज्यघटनेतले निकष बाजूला ठेवून आपल्या पक्षाच्या सोयीनं राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आणि राज्यपाल नियुक्त आमदार निवडले जाऊ शकतात.

हल्ली काही पडलेल्या उमेदवारांचं पुनर्वसन म्हणूनही या जागांकडं पाहिलं जातं. राज्यात विधान परिषदेला आणि देशात राज्यसभेला वरिष्ठ सभागृह का म्हटलं जातं ? याचा अभ्यास मतदारांनी करायला हवा.

शाळेत शिकलेलं नागरिकशास्त्र पुन्हा आपण कधी उघडतच नाहीत आणि मग निवडून दिलेली माणसं मनमानी वागायला लागली की चारचौघात गप्पा मारणं, पारावर बसून सिस्टीमला शिव्या देणं, सोशल मीडियावर सतत पोस्ट टाकत राहणं... एवढंच करत बसतो आपण.

नवमतदारांसमोर आपण नेमका काय आदर्श घालून ठेवत आहोत. या राज्याचा आणि देशाचा जेवढा केवढा विकास झालेला आहे, तो मतदारांच्या पैशातून झालाय. मी लहान असताना मला वाटायचं की सरकारकडं पैसे छापण्याचा कारखाना असतो त्यामुळं त्यांना लागेल तेव्हा पैसा ते छापतात आणि विकासकामं करतात.

सरकारकडून निधी स्वरूपात आलेला पैसा हा छापखान्यातून आलेला असतो, त्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार झाला तरी आपलं कुठं नुकसान होतंय. कदाचित हे वाचून तुम्हाला हसू येईल पण आपल्या देशातील बहुतांशी लोकांचा अजूनही असाच समज आहे, हे वास्तव आहे.

पुढं अभ्यासाअंती लक्षात आलं, की देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या कमाईतून आपण सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात कर भरत असतो. जमा झालेल्या त्याच पैशातून सर्व विकासकामं होत असतात.

जे जे भ्रष्ट नेते भ्रष्टाचार करतात, विकासकामातील टक्केवारी खातात ते सगळे पैसे सर्वसामान्य जनतेचेच असतात. प्रचंड कष्ट करून या देशातले नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक आणि सामान्य मतदार सरकारची तिजोरी भरतात आणि त्याचे राखणदार आणि वाढपे म्हणून निवडणुकीद्वारे आपण आपल्यातलेच काही जण निवडतो. त्यांनाच आपण सरपंच, अध्यक्ष, आमदार आणि खासदार म्हणतो.

सरकार कुठलंही असू द्या, त्यात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना जास्त निधी आणि विरोधी गटातल्या लोकप्रतिनिधींना तुलनेनं कमी निधी येतो. मग राज्यघटनेतली `समता’ इथं पायदळी तुडवली जात नाही का ? ठरावीक तालुक्यांतील शासकीय कार्यालयं करोडो रुपये खर्चून बांधली जातात व इतर तालुक्यांतील मात्र तशीच राहतात. इथं मग निधी वाटपाची मनमानी नसते का ? जेवढा मोठा नेता, त्याच्या मतदार संघाला तेवढा मोठा निधी हे सूत्र राज्यघटनेत बसतं का ?

लोकशाहीतील सगळी पदं लोकांच्या पाठबळावर मिळत असतात पण एकदा दिलेल्या पाठबळाच्या जोरावर ही नेतेमंडळी वाट्टेल तशी पदं वाटतात. ती वाटताना ज्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचं रान करून पक्षाचा, नेत्याचा आणि चिन्हाचा प्रचार केलेला असतो, त्यांच्या भावनांना केराची टोपली मिळते.

पक्षाची सेवा करता करता काहींचं आयुष्य संपतं आणि काहींना मात्र दुसऱ्या पक्षातून येऊन लगेच मुकुट बसवले जातात. ज्या फळाचं झाड आहे तेच फळ त्याच्या फांदीवर लागणं अपेक्षित असतं पण सध्या मात्र एका झाडावर अनेक प्रकारची फळं लटकताना दिसत आहेत. मग त्या झाडाच्या मुळांनी फक्त त्या फळांना पोसण्याचंच काम करायचं का ?

तुम्ही आंब्याला फणस लावला, फणसाला पेरू लावले, पेरूला रामफळ लावलं, रामफळावर सफरचंद लावलं पण मुळं मात्र तुम्हाला अखंड पाणी पुरवत राहिली. सर्व फळांना गोडी मुळांमुळेच आली. त्या सगळ्यांनी विचारधारा सोईने वळविल्या पण मुळांनी मात्र त्यांची विचाराधारा सोडली नाही. मग त्यांचीही थोडी तरी कदर व्हायला नको का ?

राजकारणात तीच ती ठरावीक माणसं आपण निवडून देत राहतो. त्या शे-पाचशे लोकांचं किंवा कुटुंबांचं आपल्यावरचं राज्य कधीच हटत नाही. पक्ष वेगवेगळे असले तरी राज्यकर्ते आणि सरकारी तिजोरीचे रक्षक किंवा भक्षक तेच असतात.

अशात मग एखाद्या नवख्यानं घुसण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सहजासहजी मतदारांचं समर्थन मिळवता येत नाही. काही अपवाद वगळता करोडपती लोकांनाच उमेदवाऱ्या दिल्या जातात. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचे मारक कोण ? तर इथं फक्त सरंजामदार पुढाऱ्यांना दोषी धरता येत नाही तर पक्षीय राजकारणात अडकलेला मतदार सुद्धा तितकाच दोषी आहे.

जोपर्यंत उमेदवार पाहून, त्याचं चारित्र्य पाहून, त्याची पार्श्वभूमी पाहून मतदार मतदान करणार नाही, तोपर्यंत इतरांनी ठरवलेल्यांचीच बटणं दाबावी लागतील. नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप ऐकण्यासाठी लाखोंची गर्दी करणारे मतदार राजकीय प्रबोधनासाठी गर्दी करतील का ?

आपल्या देशात गरिबी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर समजा भविष्यात प्रत्येक मतदार लखपती झाला तर त्याला हजार-पाचशे रुपये देऊन मत दे असं म्हणण्याची हिंमत कुणाची होईल का ? स्वतः लखपती-करोडपती असणारी माणसं चार-दोन नोटा खिशात घालून इमान विकतील का ?

मतदार शिक्षित आणि श्रीमंत झाला की आपोआप पैशातून सत्ता मिळवण्याचे मनसुबे उधळले जातात. पण आपल्या देशात श्रीमंतांपेक्षा गरिबांची मतदानाची टक्केवारी जास्त असते. मग याच वर्गाची मतं वळवण्यासाठी प्रलोभनं दिली जातात आणि काही प्रमाणात ती वळतातही.

पैशाशिवाय राजकारण नाही हे वाक्य प्रचलित होतंय त्यामुळं राजकारण गाजवण्याचं कौशल्य असलेले कित्येक तरुण पहिल्या फेरीतच बाजूला फेकले जात आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देऊन त्याचा खर्च करून त्याला निवडून आणणारेही नेते राजकारणात आहेत पण ते अगदीच नगण्य.

शाळेत शिकलेलं नागरिकशास्त्र आणि सध्या अनुभवत असलेलं राजकारण यात विरोधाभास दिसत असल्यानं भविष्यात काही बदलो ना बदलो पण त्या शालेय अभ्यासक्रमातील नागरिकशास्त्राचा अभ्यासक्रम तेवढा बदला म्हणजे येणारी पिढी गोंधळणार नाही, अशी मागणी करण्याची आज वेळ आली आहे.

फळं चाखायला आलेली पाखरं एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर फिरत राहतात. जिकडं गोड फळं तिकडं जास्त पाखरं हे नैसर्गिक आहे. फळं नसलेल्या झाडांवर पाखरांची गर्दी कमीच असते, हाच निसर्गनियम आता राजकारणात रुजत चाललाय. पुढाऱ्यांनो, राजकीय झाडांवर बसून स्वतःला श्रीमंत करण्याच्या नादात आम्हा गरीब जनतेला विकासरूपी ऑक्सिजन द्यायला विसरू नका इतकीच विनंती. सर्व भावी खासदारांना आणि त्यांना खासदार करणाऱ्या मतदारांना शुभेच्छा.

(लेखक हे प्रसिद्ध व्याख्याते आणि इतिहास व विविध सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)