हिंद महासागराचं भौगोलिक महत्त्व

भारताचा इतिहास, परंपरा, प्रथा यावर हिंद महासागराचा नेहमीच प्रभाव राहिला आहे. सर्वाधिक किनारा लाभलेल्या देशाला त्याची प्रचिती पुराणं आणि प्राचीन ग्रंथांपासून ते आधुनिक भारताच्या इतिहासातही आल्याशिवाय राहत नाही.

महाभारत आणि त्यानंतरच्या ग्रंथांमध्ये भारत, भरतखंडाचा उल्लेख ‘जंबुद्विप (जांभळाच्या झाडांचं बेट) असा केलेला आहे. प्राचीन काळात भारतीय खलाशांनी हिंद महासागराच्या मदतीनं देशाच्या समृद्धीत भर घालण्याचंच काम केलं नाही, तर संपूर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर आणि सातासमुद्रापारही आपला दबदबा आणि अनोखी ओळख प्रस्थापित करताना त्यांनी आपल्या संस्कृतीचंही वारं सगळीकडे पोहोचविण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

विस्तीर्ण हिंद महासागराचा प्राचीन काळापासूनच जगावर प्रभाव राहिला आहे. भौगोलिक स्थिती, व्याप्ती आणि या भागातील लोकसंख्या पाहता जगातील प्रमुख संस्कृतींवर, जागतिक अर्थकारणावर आणि हवामान बदलावर त्याचा प्राचीन काळापासून प्रभाव होता आणि भविष्यातही होणार आहे.

हवामान बदलामुळं हिंद महासागरात होणाऱ्या बदलाचा दुष्परिणाम किनारपट्टी असलेल्या देशांना सहन करावा लागत आहे. मानवतेच्या, भविष्याच्या दृष्टीनंदेखील या भागाचं महत्त्व अबाधित राहणार आहे.

हिंद महासागर लाभलेल्या देशांच्या सत्ताधाऱ्यांसमोर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आव्हानं दिसून येतात. म्हणूनच, या प्रदेशात शक्तिसंतुलन राखतानाच जागतिक व्यापारात आणि आर्थिक विकासात हिंद महासागराच्या असलेल्या महत्त्वावर नियंत्रण ठेवण्याचं आव्हान आहे.

एकाअर्थानं ते देशाची प्रथा, परंपरा, सभ्यतेचे वाहक ठरले. परंतु १६ व्या शतकात आणि त्यानंतरच्या काळात हिंद महासागरात शक्तीचा समतोल ढासळण्यास सुरुवात झाली. कुंजली मरक्कड (कोझिकोड) आणि कान्होजी आंग्रे यांच्या आरमारांनी शौर्य दाखवूनही आपण आपली तांत्रिक आणि सांस्कृतिक अधोगती रोखू शकलो नाही.

काळाच्या ओघात हिंद महासागराला ब्रिटिश ‘सरोवरा’चं रूप आलं. चोहोबाजूंनी इंग्रजांची सत्ता निर्माण झाल्यानं हिंद महासागरावरील प्रभुत्वाकडं दुर्लक्ष झालं. या सामर्थ्याकडं डोळेझाक होऊ लागल्यानं उलट दिशेनं इतिहासाची वाटचाल सुरू झाली. परिणामी या भागाचा समृद्ध वारसा इतिहासजमा होऊ लागला आणि तो अजूनही होत आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. १९४७ नंतर देशाच्या सीमांसमोर अनेक आव्हानं होती. मात्र, प्राचीन काळापासून भारताच्या इतिहासात हिंद महासागराचं असणारं महत्त्वाचं स्थान लक्षात घेता, तत्कालीन भारतीय नेत्यांनी देशाच्या विकासासाठी त्याच्या माध्यमातून शक्तिसंतुलन निर्माण करता येणं शक्य आहे हे जाणलं.

तत्पूर्वी १९४५ च्या प्रारंभी सरदार के. एम. पणिक्कर यांनी हिंद महासागराचं महत्त्व ओळखून त्यादृष्टीनं पावलं टाकण्यास सुरुवात केली होती. भारतीय उपखंडाची स्थिती ही जागतिक महासागरावर वर्चस्व निर्माण करणारी आहे.

साहजिकच कालौघात त्याचा जागतिक शक्तिसंतुलनावर परिणाम झाला. कारण शीतयुद्ध संपल्यानंतर या भागातील सागरी सामर्थ्य, व्यापार, ऊर्जा देवाण-घेवाण आदी गोष्टींना सामरिकदृष्ट्या महत्त्व मिळालं.

याची जाणीव जगाला झाल्यानं त्यांनी भारताच्या सामर्थ्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी हिंद महासागरावर हुकूमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळा तो सकारात्मक होता आणि काही वेळा नकारात्मकही. अर्थात, या बाबी भारताच्या भविष्यवेधी दृष्टिकोनावर परिणाम करणाऱ्या ठरल्या.

हिंद महासागराच्या उपखंडातील सध्याचं सामरिक वर्चस्वाचं स्वरूप ही शीतयुद्धाची देणगी आहे. त्या काळात जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेचं नौदल याच भागात ठाण मांडून बसलं होतं.

सध्याच्या काळात हिंद महासागरात अमेरिकी सैन्यदलाच्या चार थिएटर कमांड आपलं अस्तित्व राखून आहेत. शीतयुद्ध संपल्यानंतर समुद्रातील वाढती चाचेगिरी आणि दहशतवाद यांसारख्या धोक्यांना वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेनं आपल्या बाजूनं असलेल्या अन्य नौदलांना सोबत घेतलं आणि संयुक्त कृती दलांची स्थापना केली.

तरीही ही व्यवस्था नौदल आणि नागरी वाहतुकीप्रमाणे जलवाहतुकीचं नियमन करण्यास फारशी यशस्वी ठरली नाही. एवढंच नाही तर सागरी भागातील आर्थिक लूटमार, व्यवस्थापन यांसारख्या आव्हांनानादेखील पेलू शकली नाही.

अर्थात, लहान बेटं असणारे देश आणि किनारे लाभलेल्या देशांना सागरी क्षेत्राबाबतची जागरूकता, सागरी सुरक्षा, चाचेंपासून संरक्षण आदी गोष्टी भू-राजकीय स्थिरता राहण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.

हवामान बदल, समुद्रातील वाढतं तापमान, चक्रीवादळ, वादळाची तीव्रता, सागरी जैवविविधेतवरचं संकट थोपविण्यासाठी आणि संभाव्य धोके टाळण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्था प्रबळ नसल्याचं दिसून येतं. अर्थात, हे धोके देशाच्या स्थिरतेवर परिणाम करतात आणि परिणामी संपूर्ण क्षेत्रात ढासळणाऱ्या वातावरणामुळं शासनकर्ते हतबल होताना दिसतात. उदा. पाकिस्तानातील पूर.

चिनी नौदलाचा वाढता वावर आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’ प्रकल्पांचं प्रस्थ वाढत असतानाही, तसंच नागरी आणि लष्करी वापर असलेल्या बंदरावर चीनचं नौदल सक्रिय असतानाही, हिंद महासागरात इतर अन्य भागांच्या तुलनेत एक प्रकारची नीरव शांतता दिसून येते.

नौदलांच्या वाढत्या तळांमुळं आणि हस्तक्षेपांमुळं चाचेगिरीविरुद्धच्या मोहिमांची गोपनीयता संपली आहे. चीनची सक्रियता वाढली असली तरी त्याचा भारतावर अन्य देशांच्या नौदल तळांच्या तुलनेत किमान या दशकात तरी प्रभाव पडणार नाही असं दिसतं. सामरिक दृष्टीनं विचार केल्यास जागतिक पातळीवरची सामर्थ्यवान नौदलशक्ती म्हणून अमेरिकेचा आज आणि उद्याही हिंद महासागरावरील भारताच्या प्रभुत्वाला खंबीर पाठिंबा राहणार आहे.

बंगालच्या उपसागरात भारतीय नौदलाचं स्थान निर्विवाद राहिलं आहे. भारताची मवाळ आणि धोकादायक नसलेली प्रतिमा यामुळं देशाची सुरक्षा मात्र धोक्यात येण्याची शक्यता राहते. या स्वभावामुळं निर्माण होणाऱ्या नवीन आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताचं खंबीर नौदल उपयुक्त ठरतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये आपल्या ‘सागर’च्या ( सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन रिजन) माध्यमातून दृष्टिकोन मांडला. यात पाच वैशिष्ट्यांचा समावेश होता. प्रामुख्यानं मुख्य भूभाग, बेटांच्या संरक्षणाची राष्ट्रीय जबाबदारी, प्रादेशिक आर्थिक व सुरक्षा सहकार्य, प्रादेशिक सामूहिक कृती,

संकटकाळात शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी सहकार्य, सागरी अर्थव्यवस्था आधारित शाश्‍वत विकास आणि प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता ठेवण्याची जबाबदारी किनारपट्टी लाभलेल्या देशांची असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. हिंद महासागर रिम असोसिएशन आणि हिंद महासागर नौदल सिम्पोझियम या संस्था या सागरी सुरक्षा प्रणालीच्या दोन आधारस्तंभ आहेत. भारत अन्य देशांशी द्विपक्षीय सागरी संबंध ठेवताना या दोन्ही संस्थादेखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

देशाची अर्थव्यवस्था जसजशी विकसित होईल, तसतसं भारताच्या धोरणाची व्याप्ती सातासमुद्रापार म्हणजेच हिंद महासागराला ओलांडून जाईल. पाच वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ऐतिहासिक भाषणात आशियायी प्रशांत भाग हा निसर्गाने समृद्घ प्रांत असल्याचं सांगितलं.

हा भाग असा असावा की, तिथं कोणतीही सागरी मर्यादा नसेल. लोकशाहीवादी आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या दिशादर्शकाद्वारे जलवाहतुकीचं स्वातंत्र्य असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

त्यांच्या भाषणाचा भर हा हिंद महासागर आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याच्या रूपातून भारतानं शतकानुशतकं सभ्यतेच्या आधारावर जोपासलेले संबंध, शाश्‍वत विकास, समान आर्थिक विकास या घटकांवर राहिला.

या रीतीनं विकसित झालेली सागरी सुरक्षा यंत्रणा वरवर खंबीर नसून मुळापासून मजबूत आहे आणि उदार धोरण आखणाऱ्या सरकारांना, संस्थांना नवनव्या आव्हांनाना सामोरं जाण्यासाठी सुसज्ज करणारी आहे.

या गोष्टीचं महत्त्व समजून घ्यायचं असेल, तर सध्या राजकीय अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पाकिस्तानसारखं दुसरं कोणतंही चांगलं उदाहरण देता येणार नाही. शासनहीन देश सध्या आर्थिक मंदीचा सामना करत असून या देशानं हिंद महासागरातील वाढत्या तापमानामुळं प्रलयंकारी महापुराचा अनुभव घेतला आहे. एकुणातच, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील वाढती आव्हानं पाहता, सध्या भारतानं ज्या ज्या ठिकाणी योगदान दिलं आहे, तिथं सागरी सुरक्षा यंत्रणा आणखी मजबूत करणं आवश्‍यक आहे.

अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर

(लेखक फिलिपिन्समधील भारताचे माजी राजदूत असून ‘व्हिदर इंडियन ओशन मारिटाइम ऑर्डर ? ’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)