आशा, गटप्रवर्तकांना हवे शासन सेवेत समावेशन

मसूर (जि. सातारा)  : आशा व गटप्रवर्तकाना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना कायमस्वरूपी ठराविक वेतन द्यावे, कामाच्या मोबदल्यात दुपटीने वाढ करावी, यांसह अन्य मागण्या विधिमंडळात मांडण्याबाबतचे निवेदन सहकारमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना आशा व गटप्रवर्तकांच्या वतीने देण्यात आले. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत आशा स्वयंसेविकांना नियमित स्वरूपाचे निश्‍चित ठराविक वेतन अथवा मानधन मिळत नाही. 73 पद्धतीची कामे त्यांच्यावर आरोग्य विभागामार्फत करावी लागतात. टीबी, कुष्ठरोग, कॅन्सर, हत्तीरोग, मलेरिया, डेंगी, ब्लू कोवीड-19 आधी साथीच्या रोगाचे सर्वेक्षण आशांना करावे लागते. त्याबदल्यात त्यांना कामावर आधारित मोबदला दिला जातो. त्यापोटी महिन्याला त्यांना अडीच ते तीन हजार मिळतात. इतर राज्यांत आशांना कितीतरी पटीने जास्त वेतन दिले जाते. 

हरियानात चार, आंध्र प्रदेशात दहा, तर केरळमध्ये सात हजार रुपये या वेतनासह कामाचा वेगळा मोबदला दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारने आशांच्या वेतनावर केंद्र शासनाच्या अनुदानावर व्यतिरिक्त अद्यापही कोणतेही भागीदारी केली नाही. सप्टेंबर 2019 मध्ये राज्य शासनाने आशांच्या कामाच्या मोबदल्यात दोन हजार रुपये वाढ करणारा शासकीय आदेश काढला. मात्र, अद्यापही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी शासनानेही आशा व गटप्रवर्तकांना सेवाशर्ती सुधारण्याबाबतचा उल्लेख केला होता. त्याचाही विचार झाला नाही. 

आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. कामावर आधारित मोबदल्याच्या दरात दुपटीने वाढ करावी. गटप्रवर्तकांना दहा हजार वेतन करावे, आशांना हजार तर गटप्रवर्तकांना 500 रुपये असा भेदभाव करू नये, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना दररोज 300 रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता द्यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री श्री. पाटील यांना देण्यात आले. त्यासंदर्भात विधानसभेत मंत्री पाटील यांनी आवाज उठवावा, असेही आवाहन गटप्रवर्तक वनिता हजारे, सुरेखा चव्हाण, आशा स्वयंसेविका सुजाता कुंभार, अश्विनी चव्हाण यांनी केली.