कर्जदारांच्या 217 कोटींच्या वसुलीचे प्रस्ताव; सहकार कायद्यानुसार उपनिबंधकांचे कारवाईचे पाऊल

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या 751 कर्जदारांच्या 217 कोटी 36 लाखांच्या वसुलीचे प्रस्ताव उपनिबंधक कार्यालयाने दाखल केले आहेत. संबंधित कर्जदारांवर सिक्‍युरिटी रायजेशनसह सहकार कायदा कलम 91, 101 नुसार कारवाई वसुलीचे प्रस्ताव आहेत. त्याशिवाय प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडे तसे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. ते सगळेच प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

कराड जनता सहकारी बॅंकेत शासनाने नेमलेल्या अवसायानिक तथा उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. श्री. माळी यांनी यापूर्वी बऱ्याच कर्जदारांचे प्रस्ताव विविध शासकीय कार्यालयात पाठवले आहेत. त्या प्रस्तावांना अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे वसुली लांबणीवर पडली आहे. कराड जनता बॅंकेच्या 751 कर्जदारांचे वेगवेगळे प्रस्ताव शासकीय कार्यालयात प्रलंबित आहेत. त्या प्रस्तावातील वसूल होणाऱ्या कर्जांची रक्कम तब्बल 217 कोटी 36 लाख सात हजारांच्या घरात आहेत. त्या प्रस्तावांना वेळीच मंजुरी मिळण्याची गरज आहे. मात्र, त्यात होणारा विलंब धोक्‍याचा ठरू शकतो. त्याबाबत श्री. माळी म्हणाले, ""कराड जनता बॅंकेच्या वेगवेगळ्या कर्जदारांच्या वसुलीचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी सिक्‍युरेटीज रायजेशन कायद्यानुसार 21 खातेदारांच्या 12 लाख 5 हजारांच्या वसुलीचे प्रस्ताव दिले आहेत. 

जनताच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करा; घोटाळेबाजांविरोधात ठेवीदार समिती आक्रमक

कायदा कलम 91 नुसार 284 न्यायालयात दावे दाखल आहेत. त्याची रक्कम 103 कोटी नऊ लाख इतकी आहे. कायदा कलम 101 नुसार 419 दावे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यांच्या वसुलीची रक्कम 95 कोटी 43 लाख इतकी आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत 726 प्रस्ताव अडकल्याने तब्बल 211 कोटी 37 लाखांची रक्कम वसूल होणे बाकी आहे. कऱ्हाड प्रांताधिकारी यांच्याकडे 10 प्रकरणे वसुलीसाठी दाखल आहेत. त्याद्वारे चार कोटी 64 लाख 51 हजारांच्या रकमेची वसुली आहे. त्यांचा ताबा द्यावा, अशी मागणी आहे. तहसीलदार कार्यालयात 19 लाखांच्या वसुलीची पाच प्रकरणे दाखल आहेत. इस्लामपूर तहसीलदार कार्यालयात 16 लाखांचे एक प्रकरण आहे. पाटणच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात 9 प्रकरणे आहेत. त्यासाठी 9 लाख 85 हजारांची वसुली थकित आहे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाच जिल्ह्यांतील 1727 संस्था अडचणीत; बॅंकेच्या दिवाळखोरीने आर्थिक संकट

पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार एक फॉर्म भरून द्यावा लागेल. त्यासाठी ठेवीदारांची माहिती भरून घेऊन त्यांना पैसे परत देण्याबाबतची पूर्तता करण्याचे काम सुरू होईल. त्याला काही कालावधी निश्‍चित जाणार आहे. कराड जनता बॅंकेचे स्पेशल ऑडिटही होणार आहे. बॅंकेचा परवाना रद्द झाला आहे. त्या दिवसापर्यंतचे स्वतंत्र ऑडिट करण्यात येणार आहे. 
-मनोहर माळी, उपनिबंधक, कऱ्हाड 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे