कऱ्हाड पालिकेत पुन्हा राजकारण पेटले; नगराध्यक्षा-सीओंत 'लेटरबॉम्ब'

कऱ्हाड (सातारा) : बिलांवर स्वाक्षरी करण्यावरून पालिकेत (Karad Municipality) पुन्हा एकदा राजकारण पेटले आहे. बिलांवर सात दिवसांत स्वाक्षरी कराव्यात. त्या न केल्यास बिले आपल्या स्वाक्षरीशिवाय अदा करण्यात येतील, असे पत्रवजा नोटीस मुख्याधिकारी रमाकांत डाके (Chief Officer Ramakant Dake) यांनी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे (Mayor Rohini Shinde) यांना दिले आहे. त्या पत्राला पत्रानेच नगराध्यक्षा शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यात मुख्याधिकारी डाके यांनाच त्यांनी खुलासा विचारला आहे. प्रत्येक वेळी आपण राजकीय दबावाखाली काम करत आहात. या पत्रावरून ते सिद्ध होत आहे. आपल्यावर कोणाचा राजकीय दबाव आहे, त्याचे उत्तर देऊन मी सह्या करून दिलेल्या दहा कोटी ८९ लाखांपैकी किती जणांची बिले अदा झाली? याची माहिती पहिल्यांदा द्यावी, असे नगराध्यक्षांनी प्रत्युत्तरात म्हटले आहे.

मुख्याधिकारी डाके यांचे पत्र असे : लेखा विभागात सद्य:स्थितीला अनेक देयके आपल्याकडे सहीसाठी प्रलंबित आहेत. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी झाल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला पत्र मिळताच सात दिवसांत आपण त्या देयकावर स्वाक्षरी करावी. त्या न झाल्यास मुख्याधिकारी म्हणून आम्हाला स्वाक्षरीशिवाय देयके देता येतील, अशा सूचना आहेत. तरी आपणास विनंती की, ती देयके आपणाकडून सात दिवसांत स्वाक्षरी करून मिळावीत, अन्यथा ती देयके सात दिवसांनंतर अदा करण्यात येतील.

नगराध्यक्षा शिंदे यांचे प्रतिपत्र असे : बरीच देयके प्रलंबित असल्याचे व त्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल झाल्या असल्याचे पत्र मिळाले. सात दिवसांत संबंधित देयके सह्या करून न दिल्यास ती अदा केली जातील, असा उल्लेख केलेला आहे. त्याबाबत मला खालील माहिती मिळावी. बिलावरील स्वाक्षरी अनुशंगाने जिल्हधिकाऱ्यांकडे दाखल तक्रारीच्या प्रती मिळाव्यात. अंदाजपत्रकाबाबत अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळालेली नाही, तरीही ठेकेदारांची बिले अदा करता येतील का, तसे असल्यास त्याची माहिती मिळावी.

सर्व शासकीय बिलांवर त्वरित सह्या करून दिल्या आहेत. ती सगळी अदा केलेली आहेत का, माझ्याकडून स्वाक्षऱ्या झालेल्या. परंतु, अद्याप अदा झालेल्या नाहीत अशा बिलांची माहिती लेखा विभागाकडून घेतली. त्यावेळी अशी १० कोटी ८९ लाख १४ हजार १५२ इतकी बिले पालिकेत निधी नसल्याने प्रलंबित आहेत, असे उत्तर आले आहे. मग इतकी बिले अद्याप प्रलंबित असताना त्या देण्यासाठी काय उपाय केले आहेत, याची माहिती द्यावी. सुमारे ११ कोटींची बिले देण्याचे थकीत असतानाही अशा स्थितीत नवीन बिले स्वाक्षऱ्या करून द्या नाही तर सात दिवसांत काढली जातील, असे पत्र कोणत्या अधिकाराने दिलेत, त्याचाही खुलासा करावा.

नगराध्यक्षांकडे अनेक बिले स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावरून सातत्याने विचारणा होत आहे. त्यामुळे त्यांना सात दिवसांत बिलांवर स्वाक्षरी करून द्यावीत, असे पत्र दिले आहे. बिलांची देयके वेळेत जावीत, यासाठी पत्र दिले आहे. त्यामागे कोणताही हेतू नाही.

-रमाकांत डाके, मुख्याधिकारी

मुख्याधिकारी प्रत्येक वेळी राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे. त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे. तो कोणाचा आहे, याची त्यांनी माहिती द्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुम्हाला असे पत्र द्यायला सांगितले आहे. तसे तुम्ही सांगितले आहे, ते खरे आहे का, याचीही तत्काळ उत्तरे मिळावीत.

-रोहिणी शिंदे, नगराध्यक्षा