

सातारा : मागील तीन ते चार वर्षांत वन विभागाने गॅबियन बंधारे, चेक डॅम, माती बंधारे अशा मृदू व जलसंधारणाच्या कामांसाठी जवळपास ३५ कोटींची निधी जिल्हा नियोजन समितीतून घेतला आहे. यातील काही कामे निकृष्ट झाली असून, काही ठिकाणी कामे न करताच हा निधी हडपला आहे. ही बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे, अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली आहे.