सरकार म्हणतं, 'एलआयसी'चं खासगीकरण नाही; पण हे अर्धसत्यच!

बाळकृष्ण मधाळे
Wednesday, 16 September 2020

गेल्या २० वर्षात २३ खासगी विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करताना ७५% मार्केट शेअर कायम ठेवत एलआयसीने कार्यक्षमताही सिध्द केली. सरकारतर्फे असे सांगण्यात येते की, हे खासगीकरण नाही. परंतु, ते अर्धसत्य आहे. मार्च २००० मध्ये विमा क्षेत्र केले, तेव्हा परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के होती. नंतर ती मर्यादा ४९ टक्के पर्यंत वाढली आणि आता ७४ टक्के पर्यंत वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच एलआयसीची भांडवल विक्री करताना याच वर्षात ते दहा टक्के वरुन २५ टक्के होण्याची शक्यता दिसत आहे.

सातारा : या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एलआयसीचे भांडवल विक्री करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळी पाच ते दहा टक्के भांडवल विक्री केली जाईल, अशी बातमी माध्यमातून आली. मात्र, काही दिवसांत 25 टक्के भांडवल विक्री करण्याबाबत बातम्या येत आहेत. एलआयसी केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर मोठी आयुर्विमा कंपनी व आर्थिक संस्था आहे. भारत सरकारने १९५६ मध्ये केवळ पाच कोटी भांडवलावर या महामंडळाची संसदेत कायदा करून निर्मिती केली असल्याची माहिती पत्रकाव्दारे इन्शुरन्स एम्प्लाॅज युनियनचे सरचिटणीस सर्जेराव भुजबळ व वसंत नलावडे यांनी दिली आहे.

आज 64 वर्षांनंतर एलआयसीच्या संपत्तीचे मूल्य बत्तीस कोटी रुपये म्हणजेच, 440 बिलियन डॉलर एवढी प्रचंड आहे. अॅपल, जनरल इलेक्ट्रिकल आणि एक्सिल मोबील या कंपन्यांच्या संपत्ती मुल्यांपेक्षाही ती अधिक आहे. वैयक्तिक आणि समूह विमा यांचा विचार करता एलआयसीकडे सुमारे चाळीस कोटी पॉलिसीज आहेत. अमेरिका, चीन आणि भारत हे देश वगळता इतर सर्व देशांची लोकसंख्या यापेक्षा कमी आहे. एलआयसी ऑफ इंडियाने देशाच्या विकासात आणि अर्थव्यस्था प्रगतीत मोलाचे योगदान दिले आहे. २९ लाख कोटी एवढी प्रचंड गुंतवणूक करताना त्यापैकी सुमारे २९ लाख कोटी रुपये हे देशातील मुलभूत सोयी सुविधा जसे की ऊर्जा, रस्ते, दळणवळण, सिंचन इ. क्षेत्रात केली आहे. वर्षानुवर्ष जनतेचा एलआयसी वरील विश्वास सतत वाढत गेला.

साताऱ्यातील जम्बो हॉस्पिटलवर 'शुक्लकाष्ठ'

देशातील बचत संकलित करणारी विश्वासू संस्था असा लौकिक प्राप्त केला. या घरेलू बचतीचे निर्मितीक्षम भांडवलामध्ये एलआयसीने रूपांतर केले. याप्रकारे जनतेचा पैसा जनतेसाठी वापरता येतो हे सिद्ध केले. वार्षिक उत्पन्नातून खर्च आणि देणी वजा जाता उरलेला सरप्लस ५० टक्के सरकारला लाभांश आणि ९५ टक्के विमेदारांना बोनस म्हणून दिला जातो. एलआयसीचे सर्व आर्थिक व्यवहारांचा लेखाजोखा दरवर्षी संसदेत मांडला जातो, त्यामुळे त्यामध्ये मोठी पारदर्शकता आहे. 

Video : श्रीनिवास पाटलांनी लाेकसभेत माेदी सरकारवर डागली ताेफ

गेल्या २० वर्षात २३ खासगी विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करताना ७५% मार्केट शेअर कायम ठेवत कार्यक्षमताही सिध्द केली आहे. सरकारतर्फे असे सांगण्यात येते की, हे खासगीकरण नाही परंतु ते अर्धसत्य आहे. मार्च २००० मध्ये विमा क्षेत्र केले, तेव्हा परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के होती. नंतर ती मर्यादा ४९ टक्के पर्यंत वाढली आणि आता ७४ टक्के पर्यंत वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच एलआयसीची भांडवल विक्री करताना याच वर्षात ते दहा टक्के वरुन २५ टक्के होण्याची शक्यता दिसत आहे. म्हणजेच हे जरी पूर्ण खासगीकरण नसले तरी निश्चितच अंशतः खासगीकरण आहे. भविष्यातील पूर्ण खासगीकरणाची नांदी म्हणता येईल.

कांदा निर्यातबंदीबाबत भाजप खासदार उदयनराजे आक्रमक!

सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध एलआयसी अधिकारी, विकास अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना यांनी लोकप्रतिनिधींना भेटण्याची मोहीम राबवत आहेत. आज अखेर सुमारे ४०० संसद सदस्यांना निवेदन देऊन याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्यात आली आहे. सातारा आणि सांगली येथे खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार संजय पाटील यांना निवेदन दिली आहेत. दरम्यान, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अर्थमंत्र्यांकडे निवेदन पाठवले असल्याची माहिती पत्राव्दारे सरचिटणीस सर्जेराव भुजबळ, वसंत नलावडे यांनी दिली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Government Will Privatization LIC Satara News