ज्येष्ठ नागरिक दिन : ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या महत्वपूर्ण योजना!

सातारा : एक ऑक्टोबर हा दिवस 'जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. ज्येष्ठांचेदेखील तीन प्रकार असतात. साधारण ५८ ते ६५ वयोगट, ६५ ते ७५ वयोगट आणि ७५ आणि त्यापुढील वयोगट अशा तीन प्रकारांत ज्येष्ठांची विभागणी होते. आर्थिक सुबत्ता, वैज्ञानिक संशोधन, आधुनिक उपचार पद्धती यामुळे वयोमर्यादा वाढली आहे, त्यामुळे समाजात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्यादेखील वाढली आहे. पण, वाढत्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिकांच्या अनेक समस्यांनाही जन्म दिला आहे. या समस्यांचेही अनेक पैलू आहेत. आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आणि मानसिक अशा स्वरूपाच्या या समस्या असतात. वार्धक्यामुळे शरीर जीर्ण झालेले असते आणि त्यातच शारीरिक व्याधी मागे लागतात. शारीरिक व्याधींसाठी वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. याच सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी विविध महत्वपूर्ण योजना लागू केल्या आहेत.

म्हातारपण हे देवाने माणसाला बहाल केलेले दुसरे बालपण असते असे म्हणतात. बहुतांशवेळा हे मनाला पटतेदेखील! लहान मुलांना जसे गोळ्या-चॉकलेट, आईस्क्रीम हवीहवीशी वाटतात, तसेच वृद्धांनाही ती प्रिय असतात. परंतु त्यांच्या या आवडीमागील कारण म्हणजे त्यांना दात नसल्याने, असलेले दात पडून गेल्याने चावण्यास व पचण्यास हलके असे खाद्यपदार्थ त्यांना आवडतात. सुरकुत्या पडलेली ती त्वचा, धूसर झालेली नजर आणि कानाला कमी ऐकू येत असले तरीदेखील सर्व काही जाणणारी ही मंडळी घराघरात असतात. आपल्या नातवंडांसाठी जणू काही ते देवाकडून आपल्या वाट्याचेही दीर्घायुष्य मागत असतात. घरातील सर्वांनी हसत-खेळत, सुखी, आनंदी राहावे असे त्यांना वाटत असते. कारण, डोळ्यासमोर घडणारी सासू-सुनांची, नवरा-बायकोची, वडील-मुलाची भांडणे त्यांना नकोशी झालेली असतात. भांडणे करून काहीच उत्पन्न होत नाही. हाती येतो तो अबोला व नात्यातील दुरावा! हे त्यांना एव्हाना पाठ झालेले असते. कारण, त्यांनी ते प्रत्यक्षात अनुभवलेले असते. अनुभव घेतच त्यांना वृद्धाप्य आलेले असते. आपण केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती आपल्या मुलांनी, नातवंडांनी करू नये हीच त्यांची इच्छा असते.

अनेक आजारांवर भारी, आवळा ठरतोय गुणकारी!
 
वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबा रोज आज कुणीतरी आपल्याला भेटायला येईल अशी वाटत पाहत नसतात, त्यांना ओढ असते ती त्यांच्या आपल्या माणसांची! कधीतरी याच वृद्धाश्रमात आपल्याला सोडून गेलेली आपली मुले आपल्याकडे परत येतील अशी भाबडी आशा त्यांना असते. हाच विचार करत ते आपल्या मरणाची वाट पाहत दिवस ढकलत असतात. त्यांच्या मुलांनी त्यांना कितीही वाईट वागणूक दिलेली असली तरीदेखील ते मात्र त्यांना आशीर्वादच देत असतात. शेवटी आई-वडिलांचे ते निस्वार्थी प्रेम असते. पण, आजकालच्या या नवीन आई-वडिलांना अर्थात त्याच आजी-आजोबांच्या मुलांना मात्र आपल्या लहानग्यांमध्येच भविष्य दिसत असते. भविष्याकडे धावताना भूतकाळातील आपल्या सावलीरुपी आई-वडिलांना मात्र ते कधीच विसरलेले असतात. हे तितकच सत्य आहे. 

मुलीच्या नावाने उघडा खाते, ती 21 वर्षाची झाल्यावर मिळतील 64 लाख

शासनाने सुरु केलेल्या योजना

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 पारित केला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्रात 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे.

वृद्धाश्रम योजना : अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून राज्य शासनाने 20 फेब्रुवारी 1963 अन्वये वृद्धाश्रम ही योजना सुरु केलेली आहे. ही वृद्धाश्रमे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविली जातात. आतापर्यंत शासन मान्यताप्राप्त 32 वृद्धाश्रमे अनुदान तत्वावर सुरू आहेत. या वृद्धाश्रमामध्ये निराधार, निराश्रित व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. वृद्धाश्रमामध्ये प्रवेशितांना निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजनाच्या सोयी मोफत पुरविण्यात येतात. वृद्धाश्रमामध्ये 60 वर्षे वयावरील पुरुष व 55 वर्षे वयावरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. गरजू ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित संस्था यांच्याकडे संपर्क साधावा.

मातोश्री वृद्धाश्रम योजना : वृद्धाश्रम योजनेबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमामध्ये काही अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, (उदा. बाग-बगीचा, वाचनालय, दूरदर्शनवरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी सुविधा, बैठे खेळ इत्यादी,) म्हणून सर्व सोयींनी युक्त असे मातोश्री वृद्धाश्रम ही योजना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन 17 नोव्हेंबर, 1995 रोजी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासनाने 31 जिल्ह्यांमध्ये 5 एकर जागेवर सुसज्ज मातोश्री वृद्धाश्रम बांधलेले असून हे वृद्धाश्रम स्वयंसेवी संस्थामार्फत विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आले आहेत.

जेष्ठांना ओळखपत्र देणे : ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र दिल्यानंतर त्यांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) ५० टक्के सवलत मिळते. शिवाय रेल्वे, बँक इत्यादी ठिकाणीही त्यांना सुविधा मिळतात.

संजय गांधी निराधार योजना : या योजनेंतर्गत निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिला यांच्याबरोबर निराधार व आर्थिकदृष्ट्या मागास वृद्ध नागरिकांनाही लाभ देण्यात येतो. त्यांना प्रती महिना ६०० रूपये देण्यात येतात.

श्रावणबाळ योजना :  या योजनेंतर्गत 65 वर्षावरील स्त्री आणि पुरुष ज्येष्ठ नागरिक यांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400 व केंद्र शासनाचे 200 असे एकूण 600 इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना : या योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालच्या ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400 व केंद्र शासनाचे 200 असे एकूण 600 इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

कायद्यांतर्गत महत्वाच्या तरतुदी

- कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद आहे.

- पाल्य म्हणजे ज्येष्ट नागरिक यांच्या रक्त नात्यासंबंधातील मुले/मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू-नात यांचा समावेश होतो.

- कलम ४(१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:ताचा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च मिळण्यासाठी कलम ५ प्रमाणे अर्ज दाखल करता येतो.

- कलम ७ प्रमाणे निर्वाह भत्यासाठी प्राप्त तक्रारीनुसार अर्जावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

- कलम ८ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येतो.

- अधिनियमातील कलम १२ प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूद्ध संबंधितांना अपिल दाखल करता येईल. जिल्हाधिकारी हे अपिलीय प्राधिकारी असतील.

- कलम १८(१) प्रमाणे संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून गोषित करण्यात आलेले आहेत.

- या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवास, पाच हजार रूपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.

- प्रत्येकाने आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करणे, त्यांच्या सुखसोयींची काळजी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवू नका, त्यांचा सांभाळ करा. अशा कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.