भाजी मंडईतील गाळ्यांवर दुप्पट भाडेवाढ; कऱ्हाड पालिकेकडून अन्यायकारक वसुली

कऱ्हाड (जि. सातारा) : येथील छत्रपती शिवाजी महाराज भाजी मंडईतील गाळ्यांचा ताबा, भाडे व कर वसुली असे प्रश्न जटिल झाले असतानाच पालिकेने यंदा गाळ्यांची भाडेवाढ दुप्पट केली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांना चांगलाच भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. शासकीय नियमानुसार पालिका आकारणाऱ्या दुप्पट भाडेवाढीच्या बदल्यात गाळेधारकांना सुविधा मात्र देण्यात आलेल्या नाहीत. ही भाडेवाढ अन्यायकारक आहे, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. त्याबाबत व्यापाऱ्यांनी पालिकेत तक्रारीही केल्या आहेत. 

येथील छत्रपती शिवाजी भाजी मंडईतील गाळ्यांचा प्रश्न अर्धवट असताना शासकीय नियमानुसार पालिकेने आकारलेली दुप्पट भाडेवाढ गाळेधारकांना नाहकपणे सोसावी लागते आहे. 2011 मध्ये छत्रपती शिवाजी भाजी मंडईमध्ये पालिकेने 196 गाळे व्यावसायिकांसाठी बांधले. 2011 मध्ये त्या गाळ्यांचे लिलाव झाले. 2013 मध्ये 72 गाळे प्रत्यक्ष व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्यात आले. तेंव्हापासून ताब्यात मिळालेल्या गाळ्यांची सात वर्षांत भाडेवाढ दुप्पट झाली आहे. पालिकेने सुविधा न देता केवळ भाडेवाढ केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

जिल्ह्यात 957 गावांच्या गावठाणांची होणार मोजणी; स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मिळणार मालकी हक्क 

मंडईत काही ठराविकांची अतिक्रमणे आहेत. तीही पालिकेने काढलेली नाहीत. मार्केटमध्ये अनेक सुविधा देण्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. मात्र, स्वच्छतागृहासारखी मूलभूत सुविधाही या मार्केटमध्ये देता आलेली नाही. त्याशिवाय काही गाळे तीन वर्षे वापराविना पडून आहेत. मंडईतील काही गाळे प्रत्यक्षात 2016 पासून सुरू झाले. पालिका मात्र त्या गाळेधारकांकडून 2011 पासूनचे भाडे आकारत आहे. ही वसुली अन्यायकारक असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. काही गाळ्यांच्या भाडे रक्कमेची वसुली झाली नसल्याने व अनामत रक्कम दिली नसल्याने पालिकेने पुन्हा लिलाव घेतला होता. मात्र, मंडईत असणाऱ्या असुविधा, गाळ्यांकडे जाणाऱ्या मार्गांवरील अतिक्रमणे असे अनेक प्रश्न असल्याने सहा महिन्यांपूर्वीच्या पालिकेच्या फेरलिलावास कोणीच आले नाही. 

कार्यकर्त्यांना गाजरं दाखवावी लागतात, अजित पवारांचा विराेधकांना टोला

भाडेवाढीने गाळेधारक संतप्त

मागील वर्षी मंडईतील गाळ्यांचे 2011 पासून भाडे, संकलित कर, अनामत रकमेसह थकित रक्कम आठ दिवसांत जमा करावी, अशा नोटिसा पालिकेने गाळेधारकांना दिल्या होत्या. मात्र, 2011 पासूनची वसुलीसह दंडात्मक व्याज अन्यायकारक आहे, असे स्पष्ट करत गाळेधारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यावर अद्यापही काहीच निर्णय झालेला नाही. तरीही शासकीय नियमानुसार पालिकेने दुप्पट भाडेवाढ केली आहे. त्यामुळे गाळेधारकात संताप आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे