कऱ्हाड पालिकेचा सौरऊर्जेवर भर

- सचिन शिंदे

कऱ्हाड - पालिकेचा (Karad Municipal) कर्मचारी पगार व वीजबिलांवर (Electricity Bill) जवळपास सात कोटी खर्च (Expenditure) होत असल्यामुळे अन्य कामास तोकडा निधी (Fund) शिल्लकीत राहतो. त्यामुळे पालिकेने आता वीजबिलांचा खर्च टाळण्यासाठी पालिकेच्या सर्व इमारतींवर सौरऊर्जा (Solar Power) बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १४ कोटी १३ लाखांच्या निधीची गरज आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी त्यांच्याकडे दिला आहे.

पालिकेने दोन वर्षांपासून अपारंपरिक ऊर्जेला पालिकेने प्राधान्य दिले आहे. पालिकेच्या इमारतीवर १२० सौरऊर्जेची सयंत्रे बसवली आहेत. त्यामुळे पालिकेची महिना वीजबिलाची बचत होत आहे. शासनाने पालिकेस अनुदानातून सौरऊर्जा प्रकल्प दिल्याने पालिकेच्या जुन्या व नव्या इमारतीवरील वीज खर्च वाचला आहे. पालिका इमारतीवर बसवलेल्या सयंत्रणा दोन वर्षांपूर्वी कार्यान्वित असल्याचा फायदा लक्षात घेऊन शहरातील अन्य प्रकल्पही पालिका टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेवर आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पालिकेने आता आराखडा आखला आहे. पालिकेला दैनंदिन कर्तव्ये पार पाडताना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. वीजबिल देण्यात पालिकेला सध्या असलेल्या उत्पन्नाचा ३५ टक्के हिस्सा खर्च होतो.

भविष्यात हा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. खर्च कमी करण्याच्या हेतूने शहरातील पालिकेच्या मालकीच्या जागा, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आदी इमारतींवर तीन हजार ६३७ केडब्ल्यू क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे शक्य आहे. त्यासाठी १४ कोटी १३ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. तो निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी पालिकेने माजी मुख्यमंत्री आमदार चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. मुख्याधिकारी डाके यांनी त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव दिला आहे. त्यादृष्टीने शहरात होणारी बचत व पालिकेच्या आर्थिक हित लक्षात घेऊन आमदार चव्हाण यांनीही त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

सौरऊर्जेत पालिका पहिली

शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांतील वीज वापर कमी होऊन अपारंपरिक ऊर्जेचा प्रसार व्हावा, यासाठी २०१३ मध्ये शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा संच बसवण्याची योजना शासनाने आखली. त्याला महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणतर्फे अनुदानही दिले. त्याचा लाभ घेत पालिकेने तो प्रकल्प पालिका इमारतीवर बसविला. डिसेंबर २०१८ मध्ये पालिकेने प्रकल्प आणला. २०१९ मध्ये प्रत्यक्षात तो कार्यान्वित झाला.