कऱ्हाड : नियंत्रणापलीकडे नदीकाठावर अतिक्रमणे

कऱ्हाड : शहरातील सुमारे ६५० घरांत दरवेळी महापुरावेळी पाणी शिरण्यासह कऱ्हाड, पाटण तालुक्यांतील १०० गावांना धोका आहे. प्रशासनाने याचा अभ्यास केला असतानाही पावसाळ्याव्यतिरिक्त त्यावर चर्चा होताना दिसत नाही. शहरासह दोन्ही तालुक्यांतील नदीकाठावरील अतिक्रमणेही नियंत्रणाबाहेर गेली आहेत. त्यावरही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. पावसाळ्यात पाणी घरात शिरले की, त्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करायचे, असाच शिरस्ता पडला आहे. मात्र, त्यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाय शोधण्यात अपयश आल्याचे दिसते. प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक त्याकडे होणारे दुर्लक्ष अतिक्रमणाला बळ देत आहे. झोपडपट्ट्यांसह नागरी भागालाही त्याचा सर्वाधिक मोठा फटका बसतो आहे.

पावसाळ्यातील मदतकार्याशिवाय त्यांना कायमच्या पुनर्वसनाकडे होणारे दुर्लक्ष घातक आहे. झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन होणार असल्याच्या घोषणा २००५ पासून होत आहेत. मात्र, त्या पुराच्या पाण्यासोबत ओसरत आहेत. पूर आल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा त्यांना सुरक्षित घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी होत आहे. पाटणलाही मध्यंतरी नदीकाठावरील अतिक्रमणे काढण्याची घोषणा झाली. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. कऱ्हाडला तर १५ वर्षांपासून झोपडपट्टीधारकांची पुनर्वसनाची मागणी आहे, त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. पावासाची संततधार अन् कोयना धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडले की, शहरातील पाटण कॉलनीत सर्वांत आधी पाणी शिरते.

यंदाही तीच स्थिती असेल. विविध ठिकाणच्या १६० कुटुंबांचा प्रश्न जटिल झाला आहे. शहरातील ६५० हून अधिक कुटुंबांचे स्थलांतर होते. यंदाही पूरस्थिती आल्यास १५० हून अधिक लोकांचे स्थलांतर अटळ आहे. पाटण कॉलनीत त्याचा सर्वाधिक फटका बसतो. तरीही काहीच ठोस उपाय होत नाहीत. पाटण कॉलनीत राहणाऱ्यांना १५ वर्षांपासून आश्‍वासने देऊन झुलवण्यात येत आहे. पालिकेने झोपडपट्टीधारकांचे घरकुलासाठी अर्ज भरून घेतले. बारा डबरे परिसरात खोल्या बांधून दिल्या. मात्र, तेथील खोल्यांचा आकार व कुटुंबांच्‍या संख्येचा मेळ न बसल्याने तिकडे फिरकलेले नाही. प्रत्येक कुटुंबात दोनपेक्षा जास्त मुलांसह सासू-सासरे अशी संख्या आहे. त्यामुळे तिथल्या दहा बाय दहाच्या खोल्यांत लोकांना

जागा पुरणार नसल्याने एकही जण तिकडे फिरकला नाही. पाटण तालुक्यात तर ६० गावांतील नदीकाठावर अशीच अतिक्रमणे आहेत. प्रशासनाने त्याचा अभ्यास केला आहे. मात्र, ठोस उपाय झालेले नाहीत.

पुरासोबत ओसरते आश्वासनही...

पूर आल्यावर राज्यासह स्थानिक नेते त्यांच्याकडे धाव घेतात. आश्वासने देतात, पूर ओसरला की, आश्वासनेही ओसरत असल्याची स्थिती दिसते. त्यामुळे त्यांच्या स्थलांतराचा प्रश्न अधांतरित राहतो आहे. त्यामुळे त्यावर ठोस उपाय म्हणून पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.