ग्रंथालयांना मिळणार 23.7 टक्के अनुदान; शासन मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता!

प्रा. साहेबराव होळ
Saturday, 5 December 2020

अनुदान थांबवल्याने कर्मचाऱ्यांची "आई जेवू घालेना, बाप भिक मागू देईना' अशी स्थिती झाली आहे. तोकड्या अनुदानावर चाललेली वाचन चळवळ कोरोनाने घाईला आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पुस्तक खरेदी, वीजबिल, इमारत भाडे आदी खर्च कसा करायचा असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गोडोली (जि. सातारा) : देशभर पसरलेल्या कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे गेली आठ महिने ग्रंथालये बंद होती. शासनाने अलीकडे वाचनालये उघडायला किमान अटीवर परवानगी दिली. कर्मचारी कामाला लागले; पण आजअखेर शासनाने प्रत्यक्ष एक दमडीही वाचनालयाच्या खात्यावर जमा केलेली नाही. पुढील काळात 23.7 टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वास्तविक थकित अनुदान 100 टक्के मिळणे अपेक्षित असताना केवळ 23.7 टक्के जाहीर करून शासनाने सेवकांची थट्टा चालवली आहे. 

सातारा जिल्ह्यात "अ', "ब', "क', "ड' या श्रेणीतील 395 ग्रंथालये आहेत. वाचन संस्कृती वाढावी, लेखक, कवी व वेगवेगळ्या प्रकारातील साहित्यिक घडावेत. जुन्या साहित्यिकांचा वारसा जतन व्हावा म्हणून शासनाच्या सहकार्यातून अनेक गावांत शासनमान्य वाचनालये सुरू आहेत. त्यात अपुऱ्या अनुदानाचा फरक भरून काढण्यासाठी संचालक मंडळ पदरमोड करणे, देणग्या घेऊन वाचन परंपरा जोपासत आहे. मात्र, कोविडमुळे सगळीकडेच आर्थिक चणचण जाणवत असल्याने देणग्यांचा ओघही आटला आहे. 

आकाशात झेपावण्याआधीच पाळणे जमिनीवर पडून; मायणीत यात्रा-जत्रांवर निर्बंध

अनुदान थांबवल्याने कर्मचाऱ्यांची "आई जेवू घालेना, बाप भिक मागू देईना' अशी स्थिती झाली आहे. तोकड्या अनुदानावर चाललेली वाचन चळवळ कोरोनाने घाईला आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पुस्तक खरेदी, वीजबिल, इमारत भाडे आदी खर्च कसा करायचा असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने थकित अनुदानासह 100 टक्के अनुदान त्वरित जमा करावे व कर्मचाऱ्यांची उपासमार टाळावी. अन्यथा पुढील काळात ग्रामीण भागातील अनेक वाचनालये बंद होऊन वाचन संस्कृतीला खिळ बसेल, अशी चर्चा सुरू आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Libraries Will Get 23.7 Percent Subsidy Satara News