

Satara
esakal
कऱ्हाड: धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आता दहापटींहून अधिक जलशुल्क भरावे लागणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक जुलै २०२६ ते ३० जून २०२९ या कालावधीसाठी ठोक जलशुल्क निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च, अनियमित पाऊस, वाढती मजुरी आणि शेतीमालाच्या अस्थिर दरांमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.