राज्य मंत्रिमंडळाने 'कृष्णा'च्या सहा हजारांवर सभासदांना दिला न्याय 

कराड (सातारा) : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या सहा हजार 368 सभासदांना सत्ताधारी संचालक मंडळाने वर्षभरापासून अक्रियाशील ठरवले होते. त्यांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा घाट घातला होता. मात्र, संस्थापक पॅनेलने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकारमंत्री पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधात सहकार कायद्यात सुधारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे "कृष्णा'च्या सहा हजार 368 सभासदांचा मतदान हक्क कायम राहिला आहे, अशी माहिती संस्थापक पॅनेलचे नेते अविनाश मोहिते यांनी दिली.
 
कायद्यातील पळवाट शोधून काही ठराविक सभासदांवर अन्याय करण्यात येत होता. मात्र, तो कायद्याने अमान्य करण्यात आला आहे, असे सांगून श्री. मोहिते म्हणाले, कारखान्यातर्फे 2019-20 च्या सभासदांना अक्रियाशील करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. नोटिसा काही विशिष्ट गाव आणि व्यक्तींना आल्या होत्या. त्यात संस्थापक पॅनेलच्या समर्थकांची संख्या जास्त होती. त्याप्रकरणी संस्थापक पॅनेलतर्फे प्रादेशिक साखर सहसंचालक व सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

त्यासंबंधी निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, या विषयीचा संपूर्ण तपशील सहकारमंत्री पाटील यांच्यासमोर मांडला. त्यात पक्षपातीपणे सभासदांना अक्रियाशील ठरवले आहे. ज्यांच्या उसाची नोंद आहे, त्यांचा ऊस जाणीवपूर्वक तोडलेला नाही. त्यांनाच सभासदांना नोटिसा दिल्या आहेत. ठराविक गावात नोटिसा दिल्या होत्या. ऊस न पुरविलेल्या काहींना मुद्दाम नोटिसा दिल्या नाहीत.

यंदाच्या 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात कोरोना संकटात नोटिसा पाठवल्या आहेत, असे मुद्दे मांडले. त्याचा विचार करून सहकारमंत्री पाटील यांनी सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याबाबत योग्य मार्ग काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सहकार खात्याने सुधारणा करणारा प्रस्ताव तयार केला. काही दिवसांपुर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाटील यांनी हा विषय मांडल्यानंतर तो मंजूर झाला आहे. 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात कारखान्याने दोन हजार 648 सभासदांना अक्रियाशील करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठवलेल्या नोटिसा निरर्थक ठरल्या आहेत. 

संपादन - सुस्मिता वडतिले