शिवेंद्रसिंहराजे समर्थकांचे बायोमायनिंग प्रकल्पाविरोधात आंदोलन

सातारा : सोनगाव येथील कचराडेपोत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याची कार्यवाही सातारा नगरपालिकेकडून सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मंजूर केलेल्या बेकायदेशीर आणि चुकीच्या निविदा व इतर प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून नगरविकास आघाडीचे नगरसेवक, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे समर्थकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन केले. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
 
अमोल मोहिते, अविनाश कदम तसेच राजू गोरे व इतरांनी धरणे धरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. सातारा शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट सातारा पालिकेच्या सोनगाव येथील कचराडेपोवर लावण्यात येते. या ठिकाणी सातारा पालिकेच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन, विलगीकरणासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. हा प्रकल्प चुकीच्या, बेकायदेशीर पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याचा आरोप राजू गोरे यांनी करत त्याविरोधात गांधी जयंतीदिनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार झालेल्या आंदोलनात नगरविकास आघाडीचे नगरसेवक सहभागी झाले होते.

..अखेर दहा आंतरजातीय जाेडप्यांना ग्रामस्थांनी स्वीकारले

दरम्यान, शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सातारा पालिकेच्या 15 कोटी 35 लाख रुपये खर्चाच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यात बायोमायनिंग प्रकल्पाचा खर्च दोन कोटी 91 लाख इतका आहे. बायोमायनिंगच्या दरामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून तोपर्यंत बायोमायनिंग प्रक्रिया न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. तशा नोंदी व आदेश असतानाही नगर अभियंत्यावर दबाव आणून कार्यादेश देण्यात आला.

वीरपत्नीच्या दातृत्वाला सलाम, मदत करुन केलं पुण्याचं काम!

त्याच आदेशाच्या आधारे या बायोमायनिंग प्रकल्पाची फाईल आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांना पाठविण्यात आली. दर धोरण निश्‍चित होईपर्यंत ही फाईल मंजूर करता येत नसल्याचा शेरा आरोग्यसह इतर विभागांनी नोंदवला असतानाही बायोमायनिंगचा कार्यादेश देण्यात आल्याचा आरोप श्री. गोरे यांनी निवेदनात करत हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे मत निवेदनात नोंदवले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही श्री. गोरे यांनी केली आहे.

पालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ; प्रशासनाचे आदेश

Edited By : Siddharth Latkar