घरकुलाच्या स्वप्नाला आर्थिक कोंडीचे ग्रहण; कऱ्हाडला निधीअभावी घरबांधणी रखडली

सचिन शिंदे
Sunday, 18 October 2020

कऱ्हाड पालिकेने दीड वर्षांपासून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरातील विविध भागात हाती घेतला आहे. 209 लाभार्थ्यांपैकी 91 लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष घर पाडून नवीन घरे बांधण्याचे काम हाती घेतले. त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्य शासनाने पैसे दिले असले तरी प्रत्यक्षात केंदाकडून एक रुपयाही दीड वर्षांपासून आलेला नाही. वास्तविक प्रत्येक घरामागे दीड लाखाप्रमाणे केंद्राने पैसे देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी काहीच पैसे दिलेले नाहीत.

कऱ्हाड (जि. सातारा) : ज्यांना घर नाही, त्यांच्यासह तीन लाखांपेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्यांसाठी केंद्र शासनाने शहरी भागातील नागरिकांसाठी हाती घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण शहरी पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेतील 91 लोकांचा तब्बल एक कोटी 36 लाख 50 हजारांचा केंद्र सरकारचा हप्ता दीड वर्षांपासून थकीत आहे. नवीन घर होणार म्हणून घरे पाडून भाड्याच्या घरात राहण्यासाठी गेलेल्यांची भाडे भरणेही त्या लोकांना मुश्‍किल झाले आहे. 

तीन वेगवेगळ्या "डीपीआर"मध्ये पालिकेने शहरातील तब्बल 209 लोकांसाठी शहरी पंतप्रधान घरकुल आवास योजना हाती घेतली. तब्बल दीड वर्षांपूर्वी पालिकेने त्यासाठी अर्ज मागविले. त्यामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासह ज्यांना घर नाही त्या लोकांना त्या योजनेचा फायदा होणार होता. त्यासाठी त्यांनी अर्ज मागविले. त्यामध्ये आलेल्या अर्जांचा विचार करताना पालिकेने तीन वेगवेगळे "डीपीआर' केले. त्यात पहिल्या प्रकल्पात 50, दुसऱ्या प्रकल्पात 137, तर तिसऱ्यामध्ये 22 लोकांना घरे देण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव केला. त्याला मंजुरीही मिळाली. मात्र, पहिल्या प्रकल्पातील 50 पैकी 38, दुसऱ्या प्रकल्पातील 137 पैकी 45 तर तिसऱ्यामधील 22 पैकी आठ लोकांनी घरबांधणीला परवानगी मागितली. ती देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या तिन्ही प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा तब्बल दोन कोटी नऊ लाखांचा निधी प्रत्यक्षात पालिकेस प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये मंजुरीला पाठवलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला प्रत्यक्षात एक लाख रुपये देण्यात आले आहेत. 

जो बत्ती करतो गुल, तो नेता 'पावरफुल्ल'!

पालिकेने दीड वर्षांपासून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरातील विविध भागात हाती घेतला आहे. 209 लाभार्थ्यांपैकी 91 लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष घर पाडून नवीन घरे बांधण्याचे काम हाती घेतले. त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्य शासनाने पैसे दिले असले तरी प्रत्यक्षात केंदाकडून एक रुपयाही दीड वर्षांपासून आलेला नाही. वास्तविक प्रत्येक घरामागे दीड लाखाप्रमाणे केंद्राने पैसे देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी काहीच पैसे दिलेले नाहीत. ज्यांचे प्रत्यक्षात घर बांधण्याचे काम सुरू आहे, त्यांचाच तब्बल एक कोटी 36 लाख 50 हजारांचा निधी केंद्राने अद्यापही दिलेला नाही. घर पाडून ते लोक भाड्याच्या खोलीत राहण्यास गेले आहेत. त्यांना आता भाडेही भरणे मुश्‍किल झाले आहे. 

VIDEO : मैत्रीच्या विश्वासावर निवडणूक ठामपणे लढवली आणि जिंकलीही : श्रीनिवास पाटील

योजनेसमोर तांत्रिक अडचणी फार 

पहिल्या घरबांधणीच्या प्रकल्पामधील राज्य शासनाने 50 लाखांचा निधी दिला. दुसऱ्या प्रकल्पातील 137 जणांसाठी एक कोटी 37 लाखांचा निधीही राज्याने दिला. मात्र, केंद्र सरकारने अद्यापही निधी दिलेला नाही. दुसऱ्या प्रकल्पातील एक कोटी 37 लखांचा पूर्ण निधी खर्च होत नाही. तोपर्यंत केंद्र सरकार त्यांच्याकडून येणारा निधी देणार नाही, अशा तांत्रिक अडचणीत योजना अडकली आहे. ती योजना सुलभ करण्यासाठी पालिकेला स्वतंत्र्यरित्या प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नवीन घर होणार म्हणून आहे ती घरे पाडणाऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट होणार आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Problems In The Prime Minister Housing Scheme Of Karad Municipality Satara News