esakal | महाराष्ट्रात उद्या शेतकरी विरोधी अध्यादेशाची होळी : रावसाहेब दानवे
sakal

बोलून बातमी शोधा

महाराष्ट्रात उद्या शेतकरी विरोधी अध्यादेशाची होळी : रावसाहेब दानवे

गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या 90 टक्के शिफारशी लागू केल्या असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावल्याचा दावाही रावसाहेब दानवे यांनी केला.

महाराष्ट्रात उद्या शेतकरी विरोधी अध्यादेशाची होळी : रावसाहेब दानवे

sakal_logo
By
गिरीश चव्हाण

सातारा : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने दोन कृषी विधेयके लोकसभेत मंजूर करून घेतली आहेत. ही विधेयके राज्यसभेत मांडण्यात आली आहेत. केंद्राची दोन्ही विधेयके लागू करणार नसल्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. हा निर्णय शेतकरी विरोधी असून, याला राज्यव्यापी विरोध करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. यानुसार राज्याच्या त्या अध्यादेशाची होळी उद्या (बुधवार ता.7) रोजी प्रत्येक तालुक्‍यात करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे-पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
 
या वेळी खासदार भागवतराव कऱ्हाड, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, सुजितसिंह ठाकूर, भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य डॉ. अतुल भोसले, ऍड. भरत पाटील, अमित कुलकर्णी, विठ्ठल बलशेटवार आदी उपस्थित होते.

चोरीच्या पैशावर साताऱ्यात हकिम बनला शेठ!

श्री. दानवे म्हणाले,"" लोकसभेत विधेयके मंजूर झाल्यानंतर ती राज्यसभेत मांडण्यात आली. राज्यसभेत त्यावरील कार्यवाही सुरू आहे. असे असताना विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत संसदेबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. वास्तविक ही दोन्ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहेत. या दोन्ही विधेयकांत असणाऱ्या तरतुदीनुसार अनेक राज्यात धान्य खरेदी सुरू झाली आहे. त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त दर मिळत आहे.

सातारा : राजकारणात साधणार उदयनराजे बेरजेचे गणित

केंद्र सरकारच्या कायद्याला विरोध करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. असे असतानाही दोन्ही विधेयके राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधी असून, राज्य सरकारच्या त्या अध्यादेशाची बुधवारी (ता.7) होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यात हे आंदोलन प्रत्येक बाजार समितीसमोर करण्यात येणार आहे.'' गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या 90 टक्के शिफारशी लागू केल्या असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावल्याचा दावाही त्यांनी केला.

अध्ययन, अध्यापनाच्या ऑनलाइन अहवाल परिपत्रकावरुन शिक्षक नाराज

Edited By : Siddharth Latkar

loading image