स्वच्छ सर्वेक्षणचा महाबळेश्‍वरात 'अस्वच्छ' कारभार; तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई?

सातारा : महाबळेश्‍वर येथे स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रम राबविताना तत्कालीन मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीतून उघडकीस आले आहे. दरम्यान, नियम धाब्यावर बसवून पालिकेत भ्रष्टाचार करणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण पाठविले आहे. 

लोकप्रतिनिधींच्या बेलगाम कार्याला लगाम लावण्यासाठी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून पालिकेत मुख्याधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पालिकेचा कारभार कायद्याच्या चौकटीमध्ये करण्याची प्रमुख जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर आहे. कोणतेही काम करताना अथवा खर्च करताना शासनाने कायदेशीर चौकट आखून दिली आहे. त्यानुसार प्रथम सर्वसाधारण सभेत विषय मंजूर करणे, त्यानंतर त्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत सादर करून त्यास मंजुरी घेणे व त्यानंतर तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर कामासाठी जाहीर निविदा मागविण्यात आल्या पाहिजेत. ते काम तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे असेल तर त्या कामाची ई-निविदा मागविणे आवश्‍यक आहे. आलेल्या निविदांमधील सर्वांत कमी दराची निविदा मंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा प्रकारे सर्वसाधारण कारभार अपेक्षित आहे.

पुणे- सातारा रस्ता जेसीबीने उखडणार; उदयनराजेंचा इशारा

जर बहुमताच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी कायद्याची चौकट मोडू पाहात असेल तर त्यास शासनाचा प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना विरोध केला पाहिजे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली पाहीजे, अशी मुख्याधिकाऱ्यांची सर्वसाधारण कामाकाजाची अपेक्षा असते. अर्थात मुख्याधिकाऱ्यांना रखवालदाराची भूमिका करावी लागते. परंतु, रखवालदारच जर चोरी करू लागले तर, कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर... महाबळेश्वर पालिकेत नेमके हेच घडले.

मुख्याधिकाऱ्यांना मिळालेल्या अमर्याद अधिकारामुळे पालिकाही आपलीच जहागिरी आहे, अशा थाटात तत्कालीन मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील यांनी पालिकेचा तीन वर्षे कारभार केला. पालिकेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून या महिला मुख्याधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे आणि यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने जाहीर केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबविताना मुख्याधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली तसेच वेगवेगळी खरेदी केली. हे करताना काही ठिकाणी सर्वसाधारण सभेत विषय मंजूर करण्यात आले नाही. अनेक ठिकाणी कामाचे अंदाजपत्रक व तांत्रिक मंजुरी घेण्यात आली नाही, काही ठिकाणी ई-निविदा आवश्‍यक असताना वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा मागविल्या आहेत. जुने पत्रे वापरून नवे पत्रे बसविल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. झालेल्या कामाचे मोजमाप घेण्यात आले नाही. सर्वांत कहर म्हणजे काम केल्यानंतर ठेकेदाराने बिलाची मागणी केली नाही. पालिकेत बिल सादर केले नाही, तरीही ठेकेदारास रक्कम पालिकेने अदा केली आहे. ठेकेदाराने रक्कम स्वीकारताना व्हाउचरवर कोणतीही सही केलेली नाही, तरीही पालिकेने कामाचे दोन लाख 92 हजार रुपये अदा केल्याचे उघडकीस आलेले आहे.
 
अशा पध्दतीने मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील यांनी पालिकेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून पालिकेचा तीन वर्षे कारभार केला आहे. पालिकेतील स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे, असे निदर्शनास आल्यानंतर युवा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सचिन वागदरे यांनी 23 एप्रिल 2018 रोजी लेखी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी केली. वर्षभर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली नाही. श्री. वागदरे यांनी वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठविण्यास सुरवात केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला, नियम धाब्यावर बसविले, त्यांच्याकडेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याने वर्षभरात चौकशी झालीच नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात वारंवार पालिकेशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, गेंड्याच्या कातडीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी शेवटपर्यंत केली नाही. अखेर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातील जिल्हा प्रशासन अधिकारी रवी पवार यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनाच महाबळेश्वर पालिका जर उत्तर देत नसतील तर सर्वसामान्यांची काय स्थिती होईल, याचा अंदाज केलेला बरा.

सर्व खटाटोप पैशासाठी चालला आहे; उदयनराजेंचा बेधडक आराेप 

मुख्याधिकाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे 

जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. या अहवालात मुख्याधिकाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिकेत अनियमित कारभार केला आहे. अनेक ठिकाणी कायद्याची चौकट मोडलेली आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून कारभार करणाऱ्या पालिकेच्या मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील यांच्यावर उचित कारवाई करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तीन जुलै 2019 रोजी हे प्रकरण पाठवलेले आहे. तक्रारकर्ते श्री. वागदरे यांनी आपल्या तक्रारीवर काय कारवाई केली, याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागविली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले असून, आता श्री. वागदरे हे शासनदरबारी पाठपुरावा करून मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.

बिहारला महागठबंधन विजयी होईल; काॅंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याचा दावा