नगर विकास विभागाने कोविडचा सारा खर्च 14 व्या व 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक अनुदानाच्या व्याजाच्या रकमेतून करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिल्याने पालिकांसमोरचा आर्थिक प्रश्न निकाली निघाला आहे.
कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारासह अन्य उपाययोजनासाठीचा खर्च पालिकांना 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक अनुदानातील व्याजाच्या रकमेतून करावा, अशा स्पष्ट सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या महामारीने सगळ्यांना हैराण केले आहे. त्या काळातील उपाययोजनांपासून सर्व खर्च करताना जिल्ह्यातील पालिका अन्‌ नगरपंचायती अक्षरशः घाईला आल्यासारखी स्थिती आहे. अंत्यसंस्काराचा खर्च पालिकांना पेलवत नाही, अशी स्थिती होती. त्यामुळे त्या खर्चाचे करायेच काय असा विचार सुरू होता. प्रत्येक तालुकास्तरावर कोविड स्मशानभूमी आहे. तेथील उपचार सुरू असताना मृत होणाऱ्यांवर अंत्यसंस्कारांचा पालिकांवर तब्बल 40 लाखांचा बोजा पडत होता. ती स्थिती लक्षात घेऊन अंत्यविधीचा खर्च पालिकांना पेलवत नव्हता.
त्याशिवाय कोविडसाठीच्या उपाययोजना राबवितानाही मोठ्या अडचणी येत होत्या. त्यासाठीच्या निधीचे करायचे काय, असा पालिकांसमोर प्रश्न होता. जिल्ह्यात आठ पालिका, तर नऊ नगरपंचायती आहेत. त्या प्रत्येकासमोर कोविडच्या लाखोंच्या खर्चाचे बजेट आहे. पालिकांना सरासरी 50, तर नगरपंचायतस्तरावर सरासरी 15 लोकांचा सगळ्याच पातळीवर कोविडसाठी खर्च अपेक्षित आहे. तो पेलवताना सहा महिन्यांत पालिकांची आर्थिक स्थिती चांगलीच अडचणीत आल्याचीच स्थिती होती. त्यामुळे किमान अंत्यविधी शुल्क आकरण्यात यावा, याचा विचार पालिका स्तरावर सुरू होता. मात्र, शासनाने त्यावरचा तोडगा काढला आहे.
नगर विकास विभागाने कोविडचा सारा खर्च 14 व्या व 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक अनुदानाच्या व्याजाच्या रकमेतून करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिल्याने पालिकांसमोरचा आर्थिक प्रश्न निकाली निघाला आहे. कोविडमध्ये जोखीम पत्करून काम करणाऱ्या पालिका कर्मचारी, सफाई कामगार, सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा स्वंयसेविका, सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनाशिवाय प्रत्येकी एक हजाराचे मानधन म्हणजे प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणून 12 व 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक रकमेतील व्याजाच्या रकमेतून द्यावा, असेही स्पष्ट आदेश आहेत.
दरम्यान, कोविड उपाययोजनांसाठी अ वर्ग पालिकांना 30, ब वर्गासाठी 20, तर क वर्गाला 10 लाखांची मंजुरी देण्यात आली आहे. पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना खर्चाच्या मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पालिका कर्मचारी, सफाई कामगार, सर्वेक्षणाचे काम करणारे पालिका, अंगणवाडी, मदतनीस यांसह जोखमी पत्करून काम करणाऱ्यांना एक हजाराचा भत्ताही मंजूर करण्यात आला आहे.
संपादन : पांडुरंग बर्गे
