कांदाटी खोऱ्यातील मूलभूत समस्यांप्रश्‍नी आंदोलनाचा निर्धार

रविकांत बेलोशे
Wednesday, 23 September 2020

कांदाटी भाग नेहमी सुविधा असूनही "आउट ऑफ कव्हरेज' असतो. या भागात असणारा "बीएसएनएल'चा टॉवर अनियमित सेवा देत आहे. यासाठी नवीन टॉवर उभारणीसह असणाऱ्या टॉवरची रेंज वाढवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. 

भिलार (जि. सातारा) : कांदाटी खोऱ्यातील जनतेच्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी कोयना धरणग्रस्त संघर्ष समिती संघर्षाच्या तयारीत असून, हा संघर्ष आमच्या आणखी किती पिढ्यांनी करायचा, हा प्रश्न घेऊन सोयी-सुविधांपासून कायम वंचित राहिलेल्या व येथे राहणाऱ्या नागरिकांचे असणारे वेगळे प्रश्न घेऊन ही संघर्ष समिती केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री व वनमंत्र्यांना निवेदन देत आंदोलनासाठी सज्ज झाली आहे. 

कोयना धरणात जमिनी गेल्यामुळे याच भागातील नागरिकांचे स्थलांतर झाले. मात्र, त्यांना शासनाच्या योजनांचा अद्याप लाभ मिळाला नाही. या भागातील नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर कुठे तरी रस्त्याचे डांबरीकरण झाले. मात्र, या रस्त्यावर सातारा जिल्ह्यातील बस आली नाही. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड गावापर्यंत बससेवा सुरू करण्यात आली. महाबळेश्वर बससेवा सुरू करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कार्यवाही होत नसल्याने धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

या भागात वन विभाग आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत स्थानिक खबऱ्या देणाऱ्या व्यक्तींमार्फत खोटी माहिती पुरवली जात आहे. त्याआधारेच खोटे गुन्हे येथील जनतेवर दाखल केले जात आहेत. येथील रानटी जनावरांपासून शेती व मानवी वस्तीला सतत धोका असतो. त्यामुळे येथील जनावरांपासून होणाऱ्या शेतीची नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच या जनावरांना मारण्याची परवानगी देण्याची मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या आशयाचे निवेदन समितीने वनमंत्री संजय राठोड यांना दिले आहे. तसेच मोरणी ते शिंदी रस्त्याचे डांबरीकरण व्हावे, या आशयाचे निवेदन बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना दिले आहे. 

कांदाटी भाग नेहमी सुविधा असूनही "आउट ऑफ कव्हरेज' असतो. या भागात असणारा "बीएसएनएल'चा टॉवर अनियमित सेवा देत आहे. यासाठी नवीन टॉवर उभारणीसह असणाऱ्या टॉवरची रेंज वाढवावी, अशी मागणीही समितीने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मात्र, येथेही संघर्ष समितीची उपेक्षा होताना दिसत आहे. या सर्व गोष्टींवर तत्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा आम्ही कांदाटी खोऱ्यातील जनता आंदोलन करू, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. 

""संघर्ष हा आमच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. आमच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी आमची विनंती आहे. 
अन्यथा आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.'' 

-हरिश्‍चंद्र जंगम, अध्यक्ष, कोयना धरणग्रस्त संघर्ष समिती 

संपादन : पांडुरंग बर्गे  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara Determination Of The Movement On The Issue Of Kandati Valley