कास पठारावरील रस्ता बंद होणार? मूठभर धनिकांच्या प्रयत्नांची चर्चा

सूर्यकांत पवार 
Wednesday, 12 August 2020

कास धरणाची उंची वाढवायची असल्याने "युनेस्को'ची मंजुरी पाहिजे, असे खोटेच भासवायचे व युनेस्कोने कास पठारावरूनचा रस्ता बंद करण्याचे फर्मान काढलेले आहे असे खोटेच सांगायचे, असा आरोप या भागातील स्थानिक लोक करत आहेत. 

कास (जि. सातारा) : कास तलावाच्या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम सुरू असून, ही उंची वाढल्यानंतर तलावालगतचा बराचसा रस्ता पाण्यात जाणार आहे. हे व इतर निमित्त काढून कास पठारावरील रस्ता बंद करण्याचा काही मूठभर धनिक लोकांचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे बामणोलीसह कास पठार परिसरातील अनेक गावांचा या निर्णयाला विरोध होत आहे. 

कास पठार हे वन खात्याच्या मालकीचे आहे. पण, पठाराच्या सभोवतालची जमीन खासगी आहे. पठाराच्या दक्षिणेकडे चोर टाक्‍यात घाटाई फाटा फुटतो. हा अंदाजे पाच ते सहा किलोमीटरचा रस्ता कास तलावाला जोडतो. पुणे-मुंबई-सातारच्या धनिकांनी डोळा ठेवून या रस्त्याला लागून असलेली जमीन विकत घेतलेली असून, भविष्यात व्यावसायिक वापर करण्याची व्यूहरचना केली आहे. जमीन विकत घेतली पण रस्ता कास पठारावरून जात असल्याने व विकत घेतलेली जमीन एका बाजूला राहिल्याने त्या जमिनीचा वापर करता येईना. 

कास धरणाची उंची वाढवायची असल्याने "युनेस्को'ची मंजुरी पाहिजे, असे खोटेच भासवायचे व युनेस्कोने कास पठारावरूनचा रस्ता बंद करण्याचे फर्मान काढलेले आहे असे खोटेच सांगायचे, असा आरोप या भागातील स्थानिक लोक करत आहेत. यामध्ये हितसंबंध गुंतलेल्या काहींनी मंत्रालयात पाठपुरावा करून तातडीने या फक्त पाच ते सहा किलोमीटरच्या घाटाई मार्गाला राज्य मार्गाचा दर्जादेखील मिळवून घेतल्याचे बोलले जात असून, एवढ्या तातडीने राज्य मार्गाचा दर्जा मिळणे हे संशयास्पद वाटते, असा आरोप बामणोली भागातील लोक करत आहेत.

सामान्यजनांच्या कामाला वर्षोनुवर्षे जातात; पण हा रस्ता लगेचच राज्यमार्ग कसा झाला, याचेही आश्‍चर्य लोकांना वाटत आहे. स्थानिकांनी या रस्त्याला विरोध केलेला नाही. कारण धनिकांबरोबर त्यांचाही थोडा-बहुत त्यात विकास होईल, हाताला काम मिळेल, हा उद्देश त्यामागे आहे. हा घाटाई मार्ग व्हावा पण धनिकांकडून कास पठारावरून जाणारा मार्गच बंद करण्याचे सुरू असलेले कारस्थान अयोग्य असून, स्थानिकांना अडचणीत आणणारे आहे, अशी भावना ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे. आजपर्यंत कास पठारावर भरपूर कामे झाली व होत आहेत, मग प्रत्येकवेळेला युनेस्कोची मंजुरी, ना हरकत पत्र घेतले का? तर त्याचे उत्तर नाही आहे. मग, कास धरण पठारावर नसून, ते पठाराच्या खाली आहे.

धरणाच्या आजूबाजूला जंगल असून फुले नसतात. हे जंगल खासगी मालकी, वन जमिनी व पालिकेच्या मालकीचे आहे. वन खाते व राष्ट्रीय हरित लवादाने धरणाची उंची वाढविण्यासाठी मंजुरी तसेच ना हरकत पत्र दिलेले आहे. स्थानिकांच्या जमिनी धरणात जात आहेत. त्यांनीदेखील संमती दिलेली आहे. युनेस्कोच्या अखत्यारित कास तलाव नसताना, युनेस्कोचे ना हरकत पत्र कशासाठी? हा स्थानिक लोकांना पडलेला प्रश्न आहे. याबाबत प्रशासनाने सविस्तर खुलासा करून लोकांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे. 

""कास पठारवरून रस्ता जातो. फुलांच्या संरक्षणासाठी कुंपण आहे. गाडी पठारावरून फक्त दोन किलोमीटर रस्त्याने जाते. बाजूला कुंपण आहे. पठारावर सर्वत्र गाड्या फिरत नाहीत. गाड्या पठाराचे नुकसान करत नाहीत. पार्किंग पठारावर नसून पठाराच्या अलीकडेच आहे. त्यामुळे पठारावर गाड्यांची गर्दी होत नाही. पठाराचे, फुलांचे नुकसान होत नाही. मग, पठारावरून रस्ता का नको? याचे उत्तर कोण देणार!'' 

-रवींद्र मोरे, पर्यटन प्रमुख, 
सह्याद्री पठार विभाग विकास संघ, सातारा 

""पठारावरील रस्ता कुंपणाने वेष्ठित असून स्थानिकांच्या गाड्या जातात. कास पठारावरील रस्ता स्थानिकांना सोईस्कर आहे. घाटाई मार्गामुळे प्रवास लांबतो, खर्चिक आहे. स्थानिक ग्रामस्थांची कास, भांबवली, अंधारी, बामणोली, मुनावळे, तेटली, तांबी, धावली, जुंगटी, जळकेवाडी, हुंबरी, बामणोली, कात्रेवाडी, कळकोशी, सावरी, म्हावशी, पिंपरी, शेंबडी आदी घाटाई मार्गासहित मूळ कास पठारावरून रस्ता राहावा, अशी मागणी आहे.'' 

-राजेंद्र संकपाळ, 
माजी सरपंच, बामणोली 

""कास पठाराचा रस्ता बामणोली भागातील लोकांसाठी सोईस्कर असून, वेळेची बचत करतो व कमी खर्चिक आहे. युनेस्कोने कास पठाराला 2012 रोजी वारसास्थळाचा दर्जा दिला. त्याच्या अगोदर पासबन हा रस्ता आहे. मग, आता हा रस्ता बंद करण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी केला जातोय? हा रस्ता बंद करण्यास स्थानिक लोक आम्ही ठाम विरोध करू व गरज पडल्यास आंदोलन करू.'' 

-राम पवार, 
संचालक, बाजार समिती, जावळी  

संपादन : पांडुरंग बर्गे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara Disputes Continue Over Roads On The Cas Plateau