जलसंपदा विभागाच्या 'टेंडर'मध्ये घोटाळा; प्रधान सचिवांकडे तक्रार

सातारा : देशात कोरोनाचे (Coronavirus) संकट असताना जिल्ह्यातील कृष्णा नदी (Krishna River) व उपनद्यांवरील पूररेषा (Satara Flood) निश्चितीसाठी साडेआठ कोटींचा टेंडर घोटाळा उघड झाला होता. या प्रकरणी ‘सकाळ’ने वेळोवेळी आवाज उठविला होता. जलसंपदा विभागाच्या या गैरप्रकारात प्रधान सचिवांकडे टेंडर रद्द करण्याबाबत तक्रार झाली होती. याबाबत कार्यासन अधिकारी यांनी हे टेंडर रद्द करण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे (Krishna Valley Development Corporation) कार्यकारी संचालक श्री. मुंडे यांना दिले आहेत.

एका ठराविक कंत्राटदाराच्या हितासाठी हे साडेआठ कोटींचे पूररेषा आखणीचे अवाजवी टेंडर काढण्यात आले होते. जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या या कृत्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. कऱ्हाड व पाटण तालुक्यांत नद्यांना संरक्षक भिंती बांधण्यासाठीचा निधीही या कामाकडे वळविण्याचा घाट घालण्यात येत होता. या कारनाम्‍यांवर ‘सकाळ’ने वेळोवेळी आवाज उठविला. माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनीही याबाबत जलसंपदा विभागकडे (Department of Water Resources Maharashtra) तक्रार केली होती. सध्याच्या काळात कोरोना आणि पूरपरिस्थिती यांसारख्या संवेदनशील विषयातही अधिकारी कंत्राटदाराबरोबर संगनमत करून मलिदा लाटण्याचा प्रकार दुर्दैवीपणे करत आहेत. त्यामुळे, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. कोरोना व पूरपरिस्थिती या दुहेरी संकटात जलसंपदा विभागातील अधिकारी स्वत:चा फायदा होईल, अशी प्रकरणे हाताळताना दिसून येत आहेत.

या विभागातील मंत्रालय ते कृष्णा खोरे महामंडळातील अधिकारीही सहभागी आहेत. लोकांच्या भावनांशी निगडित असलेल्या प्रश्नावर विभागातील अधिकारी भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत आहेत. एकाच कंत्राटदारासाठी सर्व निविदा प्रक्रिया राबवून टेंडर प्रक्रियेमधून जनतेचा पैसा लुटत आहेत. जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याने यातील सत्यता बाहेर येईल. या घोटाळ्याची राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडेही तक्रार दाखल झाली आहे. जलसपंदा विभागाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवानियम १९७९ अन्वये कार्य कर्तव्यात कसूर केली, म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आता टेंडरबाबत महामंडळ काय कार्यवाही करते, हे पाहून पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले.