वकिलांनाही सरकारकडून हवे विमा संरक्षण

फलटण शहर (जि. सातारा) : कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर बंद असणारी न्यायालये ता. आठ जूनपासून सुरू करण्यात आली आहेत. शासनाने ज्याप्रमाणे पोलीस यंत्रणा, डॉक्‍टर, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर यांना विमा संरक्षण दिले आहे, त्याप्रमाणे वकिलांना देखील विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी फलटण वकील संघामार्फत न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील मागणीचे निवेदन प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी फलटण यांच्याकडे देण्यात आले. याप्रसंगी फलटण वकील संघाचे अध्यक्ष ऍड. राहुल कर्णे, उपाध्यक्ष ऍड. राहुल बोराटे, सचिव ऍड. रणजीत भोसले तसेच इतर वकील उपस्थित होते. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीश व न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना शासनाने लाखो रुपयांचे विमा सुरक्षा कवच दिले आहे. परंतु न्यायालय व पक्षकार यांच्यामधील दुवा असणारा व ऑफिसर ऑफ द कोर्ट म्हणून काम करणाऱ्या वकिलांवर अन्याय का? असा सवाल वकील करत आहेत. वकिलांना वेगवेगळ्या पक्षकारांची कागदपत्रे हाताळावी लागतात. तो पक्षकार कंटेनमेंट झोनमधील आहे किंवा नाही हे माहित नसल्यामुळे वकीलही मोठी जोखीम पत्करत आहेत.

न्यायालयाचे कामकाज व्यवस्थित चालण्यासाठी वकिलांना पक्षकारांकडून सखोल माहिती घेऊन व कागदपत्र हाताळणी करून कामकाज चालवावे लागते. त्यामुळे न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपेक्षा पक्षकारांचा जास्त संबंध व संपर्क येणारा वकीलही कोरोना फायटर नव्हे काय? वकिलांवर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब अवलंबून असते. जास्त संपर्क येत असतानाही वकील त्यांच्या जिवीताचे कोणतेही संरक्षण नसताना पक्षकारांसाठी स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन काम चालवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे वकील हा घटकही भविष्यात कोरोनाच्या महामारीचा बळी होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व वकीलांना न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 50 लाख रुपयांचे विम्याचे संरक्षण देण्याबाबत आवश्‍यक ते हुकूम शासनाने करावेत अशी मागणी फलटण वकील संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.