सातारा : आरक्षण स्थगितीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयक संतप्त; दिल्या 'या' प्रतिक्रिया

सातारा : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. इतर राज्यांच्या 50 टक्के आरक्षणाला स्थगिती न देता खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला असताना मराठा आरक्षणाबाबतच दुजाभाव का? असा सवाल उपस्थित केला गेला. तसे समाजाची परिस्थिती विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच या निर्णयाच्या फेरविचाराबाबत याचिका दाखल करण्याचा निर्धारही करण्यात आला.

संदीप पोळ (सातारा)  कोणत्याही याचिकेवर निर्णय देण्यापूर्वी माननीय न्यायालय याचिकाकर्त्यांना एक दिवस आदी कल्पना देते; परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना आज निकाल आहे हे फक्त अर्धा तास तास अगोदर सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने दबावात असे केले असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे निकालामागे काही कारस्थान आहे का, असा संशय यायला जागा राहते. निकालाची प्रत येईल तेव्हा कोणत्या ठोस कारणामुळे स्थगिती दिली गेली हे समजले. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने वकिलांचा चार वेळा छान व ठोस युक्तिवाद झाला होता. उच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारली असताना उच्च न्यायालय त्या विरोधात जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामध्ये जर राजकारण असेल तर ते कोणत्याही पक्षाला झेपणार नाही हे मात्र नक्की.

सावधान! गाईवर लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतोय, मग अशी घ्या काळजी 

शिवाजीराव काटकर (सातारा)  मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. हा अन्याय दूर होणे आवश्‍यक आहे. न्यायदेवतेने तामीळनाडू व इतर राज्यात 50 टक्केपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण चालू असताना मराठा आरक्षणालाच स्थगिती का दिली यावर फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून आपल्या निर्णयाचा फेरविचार केला पाहिजे, तर आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला न्याय द्यावा. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यावर तातडीने तोडगा काढावा. त्याचबरोबर हे आरक्षण देणाऱ्या भाजपच्या सरकारमधील तत्कालीन प्रमुखांनीही आपल्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या मार्फत स्थगिती उठविण्यासाठी व त्यावर मार्ग काढून मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. 

उदयनराजेंचंच श्रेय, शिवेंद्रसिंहराजेंचा पाठपुरावा; कार्यकर्त्यांचा दावा!

विवेक कुराडे-पाटील (समन्वयक)  राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण केल्यानंतर शिफारस केलेले आरक्षण विधीमंडळात कायदा करून केलेले घटनात्मक मराठा आरक्षण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ते वैध ठरवले होते. मात्र, सुप्रिम कोर्टाने ते स्थगित केले. हे आश्‍चर्यकारक वाटत आहे. या निर्णयामुळे लाखो मराठा तरुण-तरुणींना नोकरीस मुकावे लागून अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, याचा विचार करायला हवा होता. 

बाबा शिंदे (वडूज)  तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडूमधील 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे. त्याबाबत सुरू असलेला खटला पाच न्यायाधीश खंडपीठाकडे पाठवताना सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली नाही. इतकेच काय मोदी सरकारने तयार केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागाससाठींच्या दहा टक्के आरक्षणाचा खटलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. मग मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली? ही स्थगिती देण्याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अन्यायकारकच आहे. याबाबत मराठा समाजाने जागरूक होणे आवश्‍यक आहे. या निर्णयाचा जाहीर निषेध. 

इंग्रजांना सळो की, पळो करून सोडणारी वडूजची क्रांती!

पृथ्वीराज बर्गे (कोरेगाव)  न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आल्यानंतर कोणत्या ठोस कारणामुळे स्थगिती दिली गेली हे कळले. कायद्याच्या सर्व चौकटीत बसेल असे आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाकारली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विरोधात जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मराठा समाजाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरक्षणाची अत्यंत गरज आहे. ते योग्यही आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा त्यांना समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. 

महेश पवार (कुडाळ)  राज्य शासनाने बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. त्याचबरोबर आरक्षणाचा समतोल राखण्यासाठी मराठा आरक्षण महत्त्वाचे असून, मराठा समाजातील लाखो तरुणांच्या भवितव्यासाठी आरक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन होईल. त्याचे परिणामही गंभीर होतील. 

गणेश काटकर (माण) - आजचा निकाल दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पद्धतीने आरक्षणाची बाजू मांडायला पाहिजे होती तशी मांडण्यात ते कमी पडले. मराठा समाजासाठी हा काळा दिवस आहे. आम्ही आजच फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी सरकारला सांगणार आहोत, तसेच मराठा क्रांती मोर्चामार्फत सुद्धा फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल.

Edited By : Siddharth Latkar