राज्याच्या आराेग्य विभागापुढे उभे ठाकणार नवे संकट?

कोरेगाव (जि. सातारा) : राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत mahatma jyotiba phule jan arogya yojana रुग्णांवर उपचार करताना येत असलेल्या अनेक अडचणी व त्या सोडवण्याकडे राज्य शासन maharashtra government दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्यात ही योजना राबवणारी खासगी रुग्णालये private hospital आणि डॉक्‍टर doctor या योजनेतून "सरेंडर' होण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. राज्यात या योजनेंतर्गत 972, तर सातारा जिल्ह्यात 26 रुग्णालये कॅशलेस वैद्यकीय सेवा देत आहेत. त्यामध्ये शासनाच्या ग्रामीण रुग्णालयांचाही समावेश आहे. satara-marathi-news-hospitals-demands-facility-mahatma-jyotiba-phule-jan-arogya-yojana

राज्य शासनाने 2012 मध्ये राजीव गांधी नावाने आणि आता महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना सुरू केली आहे. त्यावेळी या योजनेसाठी शासन प्रत्येक कुटुंबामागे 333 रुपये हप्ता विमा कंपनीकडे भरत होते. सध्या सुमारे 11 वर्षांनंतर शासन हा हप्ता जवळपास तिप्पट भरताना दिसत आहे. मात्र, त्यावेळी या योजनेतून रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांना निश्‍चित केलेले दर आजही तेच ठेवण्यात आलेले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे 11 वर्षांनंतर विमा कंपनीचा हप्ता तिप्पट होतो. मात्र, रुग्णालयांचे रुग्णसेवेचे दर "जैसे थे' कसे राहतात, असा डॉक्‍टरांचा सवाल आहे. विमा कंपनीला हप्ता वाढवताना जर महागाई वाढत असेल तर रुग्णालयांना उपचार करताना महागाई वाढत नाही का? असा प्रश्न रुग्णालये आणि डॉक्‍टर विचारत आहेत.

महागाई वाढल्याने रुग्णालये चालवताना आधुनिक उपचार यंत्रणा, डॉक्‍टर, परिचारिकांचा पगार, वीज, औषधे, इमारत भाडे आदी खर्च वाढलेला आहे. शासन मात्र रुग्णसेवेचे दर वाढवण्याबाबत कसलाही विचार करत नाही. या योजनेमध्ये सेवा देण्याबाबत रुग्णालयांकडून नव्याने करार वाढवतानाही त्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. शासन यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वर्षाअखेर अचानक कागदोपत्री करार वाढवून घेतले आहेत. रुग्णालयांनी त्यावेळी शासनाशी चर्चा होईल, काही सकारात्मक निर्णय होतील, असे गृहित धरून करार वाढवून दिले. मात्र, त्यावर पुढे काहीही चर्चा झालेली नाही. जुन्या दरांवर रुग्णालये आजपर्यंत निमूटपणे रुग्णांवर उपचार करत आहेत.

दरम्यान, शासनाने वर्षभरापासून "जनआरोग्य योजने'तून कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यात सर्वसाधारण कोरोना रुग्णावर 14 दिवस उपचार करण्यासाठी 20 हजार आणि ऑक्‍सिजन आणि व्हेंटिलेटरसह उपचार करण्यासाठी 40 हजार रुपये कॅशलेस दर निश्‍चित केले आहेत. त्यातून पुन्हा दहा टक्के "टीडीएस' कमी होणार आहे. म्हणजेच साधारण रुग्णावर 18 हजार आणि ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटरसह उपचार घेणाऱ्या रुग्णावर 36 हजारांत 14 दिवस उपचार करावे लागणार आहेत. त्यामध्ये रुग्णालयांना बेड भाडे, डॉक्‍टर, परिचारिका शुल्क, रेमडेसिव्हिर आदी इंजक्‍शन, औषधे देऊन उपचार करणे अपेक्षित आहे, उपचारात दुर्दैवाने रुग्ण दगावलाच तर त्याचा अंत्यविधीपर्यंतचा खर्चही करावा लागत आहे. हा सर्व खर्च पाहता वाढत्या महागाईत एवढ्या कमी दरात उपचार करणे रुग्णालयांना मोठ्या आर्थिक तोट्याचे आहे.

मुळातच "जनआरोग्य योजना' सुरू होताना कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणे हे या योजनेमध्ये समाविष्ट नव्हते. त्यामुळे तेव्हा तसे दरही निश्‍चित केलेले नव्हते. नव्याने दर निश्‍चित करताना रुग्णालये व डॉक्‍टरांना विश्वासात घेतले गेलेले नाही. सद्य:स्थितीत एका कोरोनाबाधित रुग्णावर ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटरसह 14 दिवस उपचार करण्यासाठी किमान एक लाख रुपये दर शासनाने निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. किमान दहा दिवस कोरोना रुग्णावर व्हेंटिलेटरवर उपचार केले तर त्यासाठी दररोज किमान दोन लिटर ऑक्‍सिजन धरला तरी त्यासाठी सुमारे एक हजार रुपये खर्च होतो. इतर इंजेक्‍शन वगैरे उपचार खर्च वेगळेच असतात.

"जनआरोग्य योजने'त समाविष्ट रुग्णालयांना बाधित रुग्णांसाठी 80 टक्के बेड राखीव ठेवण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र, राखीव बेडबाबत काढलेले आदेश हे मुळात संदिग्ध आहेत. रुग्णालयाच्या एकूण बेडच्या 80 टक्के बेड राखीव ठेवायचे की "जनआरोग्य योजने'च्या एकूण बेडच्या 80 टक्के बेड राखीव ठेवावेत, हे त्यातून स्पष्ट होत नाही. असे असतानाही रुग्णालयांसह डॉक्‍टरांवर फौजदारी करण्याच्या कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे या योजनेत समाविष्ट रुग्णालये व डॉक्‍टर आता ही योजनाच नको, असे म्हणू लागले आहेत. प्रथम राखीव बेड किती आणि कसे ठेवावेत, हे स्पष्ट करण्याची आग्रही मागणी रुग्णालय व डॉक्‍टरांकडून होत आहे. डॉक्‍टरांवर अशा प्रकारे फौजदारी कारवाई करण्याच्या नोटिसा तसेच विनाकारण कारवाईचे इशारे दिले तर त्यांचे रुग्णसेवा करण्याचे मनोधैर्य खचण्याची शक्‍यता आहे.

सातारा जिल्ह्यातील ताज्या घडामाेडी वाचण्यासाठी क्लिक करा

हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशनला विश्वासात घ्या

हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. जे. टी. पोळ व सातारा जिल्ह्यातील "जनआरोग्य योजने'मध्ये समाविष्ट असलेली रुग्णालये व डॉक्‍टरांनी नुकतेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, "जनआरोग्य योजने'बाबत शासनाने नव्याने निश्‍चित केलेल्या धोरणाला त्वरित स्थगिती द्यावी. भविष्यात या योजनेबाबत नव्याने जर काही परिपत्रके काढली जातील अथवा काढण्याचा विचार असेल तेव्हा हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, म्हणजे ते निर्णय रुग्ण, शासन आणि डॉक्‍टर अशा सर्वांच्या हिताचे होतील. कोरोना विषाणूचे संकट निवळल्यावर असोसिएशनला सर्व अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी निमंत्रित करावे अथवा झूम मीटिंग निमंत्रित करावी किंवा या योजनेतून बाहेर पडणे हा एकमेव पर्याय उरू शकतो.

"महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने'तून रुग्ण आणि डॉक्‍टरांची फसवणूक होऊन मधल्या मधे विमा कंपनी मात्र फायदा उठवत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. याबाबत हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशन एक जनहितार्थ याचिका न्यायालयात दाखल करण्याचा विचार करत आहे.

- डॉ. राजेंद्र गोसावी, कार्यकारिणी सदस्य, हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशन