पालिका, नगरपंचायतींसाठी महत्त्वाचे : पथविक्रेता समित्या करणे अनिवार्य

कऱ्हाड (जि. सातारा) : सातारा जिल्ह्याचा विचार करता, बहुतांश पालिकांमध्ये नगरपथ समित्याच नाहीत. ज्या पालिकांमध्ये अशा समित्या आहेत, त्या केवळ कागदावरच. त्यामुळे जिल्ह्यातील पालिकांना प्रत्यक्षात त्या समित्यांची जबाबदारी देवून त्या कार्यान्वीत करण्याचे आव्हान आहे. परिणामी प्रत्येक पालिकेत 18 सदस्यांची नगरपथ विक्रेता समितीची स्थापना करावीच लागणार आहे. 

लॉकडाउनमुळे शहरी भागातील फेरीवाल्यांसह पथविक्रेत्यांवर आलेल्या उपासमारीची वेळ सावरण्यासाठी व त्यांची आर्थिक स्थिती सदृढ करण्यासाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेतून प्रत्येक फेरीवाल्याला 10 हजारांचे भांडवली कर्ज पुरविले जाणार आहे. केंद्र सरकारची आत्मनिर्भर योजना राज्य शासनातर्फे राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात ती योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार आहे. त्यासाठी नगरपथ विक्रेता समितीची स्थापना महत्त्वाची आहे. त्याबाबत नगर विकास खात्याने नुकताच आदेश काढला आहे. 

पालिकांचे मुख्याधिकारी त्या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. त्या समितीत लोकप्रतिनिधी, पोलिस, पथविक्रेता संघटना, व्यापारी संघटना, पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी आणि उर्वरीत नामांकीत समाजसेवी किंवा स्वंयसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. 
पालिकांनी पुढाकार घेवून नगरपथ विक्रेता समितीच्या सदस्यांसमवेत पदाधिकारी, अधिकारी व हातगाडेधारकांना कर्ज देणाऱ्या आर्थिक संस्था, कर्ज पुरविणारे बचत गटांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी, असेही नगर विकास विभागाने सुचीत केले आहे. 

कॉमन इंटरेस्ट गटही हवेत 
हातगाडेधारकांना कर्ज मिळवून देण्याची जबाबदारी पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. त्याशिवाय कोणतीही व्यक्तीगत गट करणारी आर्थिक संस्था पात्र विक्रेत्यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व घेऊ शकते. त्यासाठी काही ठिकाणी पथ विक्रेत्यांचे कॉमन इंटरेस्ट गट तयार केले आहेत. त्यांनाही पत पुरवठा करण्याचे आदेश आहेत. ज्या पालिकांमध्ये विक्रेत्यांचे कॉमन इंटरेस्ट गट नाहीत त्यांनाही तसे गट तयार करण्याचे नगरविकास विभागाने सुचीत केले आहे. पात्र विक्रेत्यांची यादी तयार करून ती यादी आर्थिक संस्थांना देण्यात यावी, गट स्वरूपात किंवा व्यक्तीगत कर्जाची मागणी असेल तरीही ती पूर्ण करण्यात येवून त्या संबधितांना कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे आहे. 

पंचायत समित्यांसाठी गुड न्यूज... आता पुन्हा पूर्वीचे अधिकार