मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा : प्रकाश आंबेडकर

गिरीश चव्हाण
Tuesday, 24 November 2020

आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. वेळ मारुन नेण्यासाठी राज्य सरकारने फ्री शिप आणि स्कॉलर शिपचा पर्याय असणारा अध्यादेश काढला आहे. त्यास आमचा पाठिंबा राहिल. शिक्षण आणि नोकरीच्या बाबतीत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये, यासाठी भरती प्रक्रिया राबवावी, असे आवाहन ऍड. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आज सातारा येथे केले.

सातारा : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रश्‍नावर तोडगा निघण्याची चिन्हे सध्यातरी दिसत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने फ्री शिप आणि स्कॉलरशिप असे दोन पर्याय असलेला अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाला आमचा पाठिंबा असून मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे मत वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक ऍड. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आज सातारा येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्‍त केले. 

यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, पदवीधर मतदार संघातील उमेदवार प्रा. सोमनाथ साळुंखे, शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार प्रा. सम्राट शिंदे उपस्थित होते. ऍड. आंबेडकर म्हणाले, पुणे विभागाच्या दोन्ही मतदार संघातील निवडणुकीसाठी वंचितच्या वतीने उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. आम्ही ही निवडणूक मुद्दा घेवून लढत आहोत. पडीक उमेदवारांच्या पुर्नवसानासाठी हे दोन मतदारसंघ प्रस्थापित पक्षांनी निवडलेले आहेत. या पडीक उमेदवारांचा पदवीधर आणि शिक्षकांनी कोणताही विचार करु नये. शिक्षण पध्दतीत आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे, यासाठी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. 

महाविकास आघाडीचे भंपक सरकार उलथवा : चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. वेळ मारुन नेण्यासाठी राज्य सरकारने फ्री शिप आणि स्कॉलर शिपचा पर्याय असणारा अध्यादेश काढला आहे. त्यास आमचा पाठिंबा राहिल. शिक्षण आणि नोकरीच्या बाबतीत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये, यासाठी भरती प्रक्रिया राबवावी. ती राबवत असताना उमेदवारांकडून सदरची नियुक्‍ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या भविष्यातील आदेशावर अवलंबून राहिल असे लिहुन घ्यावे किंवा 16 टक्के जागा राखून ठेवत उर्वरित भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा पर्याय आम्ही सरकारला दिला आहे. या पर्यायावर सरकारने निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केले.  

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara News Adv. Prakash Ambedkar Press Conference At Satara