पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे कामात अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा; साताऱ्यासह कोरेगावातील शेतकऱ्यांची तक्रार

शिवथर (जि. सातारा) : पुणे- मिरज-लोंढा रेल्वे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पाच्या कामाच्या अंमलबजावणीत रेल्वे प्रशासन मुजोरपणा करत असल्याची तक्रार सातारा तालुक्‍यातील शिवथर, क्षेत्र माहुली, बोरखळ, वडूथ, आरफळ, सोनगाव संमत निंब, कोरेगाव तालुक्‍यातील तारगाव, देऊर, पळशी, पिंपोडे येथील शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लवकरच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी व मोजणी विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याची ग्वाही दिली. 

पुणे- मिरज- लोंढा या दुहेरीकरण व विद्युतीकरणात भूसंपादन होताना संपादनाचा मोबदला मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना रास्त अपेक्षा आहे; परंतु रेल्वेचे काही अधिकारी, काही महसूलचे निवृत्त अधिकारी, भूमी अभिलेख कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत किंबहुना शेतकऱ्यांना मोबदला मिळू नये, अशी विकृत मानसिकता या मंडळींची आहे. यासाठी महसुली दफ्तरामध्ये फेरफार करण्याचा प्रकार रेल्वेने नेमलेल्या खासगी एजन्सीने केला असून, याला महसूलमधील निवृत्त अधिकारी व भूमिअभिलेखचे काही कर्मचारी सामील आहेत. खासगी एजन्सीने तयार केलेल्या नकाशावर थेट भूमिअभिलेख विभागाचे सही शिक्के वापरून गोरगरीब शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रकार सुरू आहे. 

सहकारमंत्र्यांनी धाडस दाखवावे; पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे तरी ऐकावे

याबद्दल सर्वप्रथम तारगाव येथील विकास थोरात व सहकाऱ्यांनी आवाज उठविला. त्यांना आमदार शशिकांत शिंदे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी पाठिंबा दिला. खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी याप्रश्नी दिल्ली येथे रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांच्याशी बैठक लावून शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याशिवाय काम हाती घेऊ नये, असे प्रशासनास सांगितले. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंगल यांनी रेल्वे प्रशासनास संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश दिले. एवढ्यावर न थांबता खासदार पाटील यांनी संसदेच्या अधिवेशनात सातारा जिल्ह्यातील रेल्वे भूसंपादनाचा मुद्दा मांडत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने खासदार पाटील यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेत सर्व बाबींचा आढावा घेतला. त्यात शेतकऱ्यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या मुजोरपणाचा पाढा वाचला. यामध्ये संयुक्त मोजणी होऊन देखील अजूनही रेल्वे प्रशासन दाद देत नाही, हे समजल्यानंतर श्री. पाटील यांनी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी व मोजणी विभागाची संयुक्त बैठक लावण्याचे मान्य केले व सदर प्रश्न निकाली काढला जाईल, असे सांगितले. या वेळी माजी कृषी सभापती किरण साबळे- पाटील, विकास थोरात, केशव देशमुख, सातारा, कोरेगाव तालुक्‍यांतील शेतकरी उपस्थित होते. 

कऱ्हाडात गुंडांच्या टोळ्यांवर फास आवळण्यास सुरवात; पोलिसांची 800 जणांवर धडक कारवाई

निवेदनावर कार्यवाही शून्य 

दरम्यान, एक मार्च रोजी शेतकऱ्यांनी याप्रश्‍नी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना निवेदन देऊन जमीन संपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय रेल्वे दुहेरीकरण व विद्युतीकरणाचे काम बंद ठेवावे, अशी मागणी केली. मात्र, त्यावरही काहीही कार्यवाही झाली नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी खासदार पाटील यांना दिली. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे