राज्यातील बारा हजार ग्रंथालये आर्थिक संकटात; शासनाच्या दुर्लक्षाने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

गोडोली (जि. सातारा) : गेल्या वर्षीच्या जूनपासून राज्य शासनाकडून ग्रंथालयांना अनुदानासह कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेले नाहीत. मार्च महिना संपत आला तरी एकूण अनुदानाच्या फक्त 23.7 टक्‍केच रक्कम शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील 12 हजार 615 कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. 

महाराष्ट्रात वाचन चळवळ वाढावी म्हणून अनेक वर्षांपासून शासनमान्य वाचनालये, खासगी स्वयंअर्थसहायता वाचनालये, शाळा कॉलेजमध्ये वाचनालये चालू आहेत. लॉकडाउनच्या कालावधीत नागरिकांच्या वाचनात वाढ झाल्याचेही दिसून आले. मात्र, राज्य शासनाने शासनमान्य वाचनालयांच्या आर्थिक बाबींकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. आजही तशीच स्थिती आहे. लॉकडाउनच्या संकटामुळे महाविकास आघाडी सरकारने ग्रंथालयांना वर्षातून दोनदा मिळणारे अनुदान चार टप्प्यात देणे सुरू केले. त्यातही मागील वर्षीपासून वेतन व वेतनेतर अनुदान मिळाले नसल्याने अनेक ग्रंथालये बंद पडली. 

ड्रग्ज रॅकेटशी संबंध नाही, ख्यालीखुशालीसाठी केनियातून मला फोन आले; वाई हत्याकांडातील ज्योतीचा उलटतपास सुरु

अनेक कर्मचाऱ्यांना कुटुंबांचा खर्च भागवणे अडचणीचे झाले आहे. सातारा जिल्ह्यात "अ' वर्गात नऊ ग्रंथालये व 38 कर्मचारी, "ब' वर्गाची 62 ग्रंथालये व 186 कर्मचारी, "क' वर्गातील 158 ग्रंथालये आणि 316 कर्मचारी व "ड' वर्गाची 166 ग्रंथालये आणि 166 कर्मचारी अशा एकूण 395 ग्रंथालयांत 706 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापूर्वी जुलै व फेब्रुवारी, मार्चमध्ये अनुदान मिळत होते. त्यातून वर्षभराचे वेतन, वीजबिल, पेपरबिल, मासिके वर्गणी भाडे, स्टेशनरी, फोनबिल, सभा-समारंभ, प्रवास, वार्षिक मेळावा, प्रशिक्षण आदी खर्च भागविला जायचा. प्रसंगी पदरमोड करून, देणगी मिळवून खर्च केला जात होता. पण, सध्या कोरोनाच्या काळात देणगीदारांनी हात आखडता घेतला आहे.

महाबळेश्वरसह जावळी तालुक्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग; विजेच्या कडकडाटांसह गारांची बरसात

सध्याच्या परिस्थितीत शासनमान्य ग्रंथालये बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या उलट राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये स्पर्धा परीक्षांसाठी खासगी संस्थांनी उभारलेली ग्रंथालये ही विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी आकारून चालू आहेत. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन कोणत्याच कामगार कायद्यात बसत नाही. शिपाई व ग्रंथालयांना मिळणारे वेतन रोजगार हमी पेक्षाही कमी असते. "क' वर्गातील ग्रंथपालांना दरमहा सात हजारांपर्यंत, तर "ड' वर्गातील ग्रंथपालाला प्रतिदिन 41 रुपये 50 पैसे एवढे वेतन मिळते. ग्रंथालये व ग्रंथपालांना वेतनश्रेणी सेवानियम व सेवाशर्ती लागू नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्यही अंधारात आहे. वाचक वर्गणी कमी होणे, नवीन सभासद न वाढणे, नियमित परिरक्षण अनुदान हप्ते न मिळणे, लोकाश्रय व राजाश्रय कमी होणे अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. परिणामी, राज्यातील 21 हजार 615 कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

आता कचऱ्याचे नो टेन्शन! प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांत कचरा भरा अन् लावा विल्हेवाट; स्वच्छेंदीची नवी क्‍लुप्ती

आता सर्व काही शासनभरोसे 

तालुका ते राज्यस्तरावरील सर्व संघटनांनी आपापल्या परीने शासनाकडे अनुदानासाठी प्रयत्न करूनही फारसे यश आलेले नाही. शासनाने मार्चमध्ये उर्वरित सर्व अनुदान वेळेत दिले नाही, तर महाराष्ट्रातील ग्रंथालये सर्वच बाजूंनी अडचणीत येतील व पुढील काळात पुन्हा कर्मचारी नेमणे व त्यांना पगार देणेही व्यवस्थापनाला अडचणीचे होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे व्यवस्थापनाला परवडणारे नाही. सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढणे केवळ शासनाच्या हाती आहे. 

माण-खटावात अवकाळीच्या भीतीने शेतकऱ्यांत धाकधूक; हातातोंडाशी आलेल्या पिकांवर पावसाचा घाव

कार्यसम्राट आमदारांकडून दुर्लक्ष 

नुकत्याच झालेल्या संपूर्ण अधिवेशन काळात कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने सार्वजनिक वाचनालयाचा अडचणींचा प्रश्न उपस्थित केला नाही. यावरून समाजसेवक, लोकप्रिय, कार्यसम्राट, लाडके प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे वाचन किती दांडगे आहे व वाचनाबद्दल त्यांना किती कमालीची आस्था आहे, हे दिसून येते. 

बगाड मिरवणुकीची शेकडो वर्षांची परंपरा खंडित?; बावधनात यात्रांवर निर्बंध, जमावबंदी लागू

धोकादायक! विहे घाटात ब्रिटिशकालीन पुलाला भगदाड; तीव्र वळणावरील संरक्षक कठडेही तुटले

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे