'रिअल इस्टेट'मध्ये दिलेली कर्जे अंगलट; संचालकांच्या अनागोंदी कारभाराचा 'कराड जनता'ला जबर फटका

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कराड जनता सहकारी बॅंकेतून बिल्डर्सना प्रमाणाबाहेर जाऊन दिलेल्या कर्जामुळे बॅंकेची आर्थिक स्थिती ढासळली. दोन मोठ्या थकित कर्जदार बिल्डर्ससह वेगवेगळ्या खात्यांवर झालेल्या उलाढालींचा आकाड कित्येक कोटींत गेला. त्यांची कर्जे मिटवताना चुकीच्या पद्धतीने मिटवामिटवी केल्याने बॅंक आर्थिक गर्तेत खोल रूतत गेली. त्यामुळे बिल्डर्स लॉबीला झालेला पतपुरवठा बॅंकेच्या अंगलट आला. त्या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेने घालून दिलेले कोणतेही निकष पाळले गेले नाहीत. परिणामस्वरूप अनागोंदी कारभार वाढत गेला. 

कराड जनता सहकारी बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्षांसह बहुतांशी संचालक ज्या फर्ममध्ये पार्टनर आहेत, त्या सगळ्या फर्मला बेहिशोबी कर्जाचे वाटप केले गेले. त्यांच्याकडून आलेल्या प्रकल्पाची ताकद किती, त्याची क्षमता किती, त्याची परतफेड कशी केली जाणार अशा कोणत्याच गोष्टीकडे न पाहता कर्जांचे झालेले वाटप अनेक अर्थाने बॅंकेला अडचणीत आणणारे ठरले. काही फर्ममध्ये तत्कालीन अध्यक्षही पाटर्नर होते. काही थकित बिल्डरनी त्याबाबतचा युक्तिवादही केला आहे. काही बिल्डर्स लॉबीला त्यांची लायकी नसतानाही कर्जे दिली गेली. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात वाटलेल्या कोट्यवधींच्या कर्जांची सगळी खाती "एनपीए'मध्ये गेली. अनेक खाती सील झाली. काही खाती बंद झाली. काही खाती बंद केली गेली. त्यामगेही चुकीच्या पद्धतीने केलेला कर्जपुरवठाच कारणीभूत आहे. त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेनेही ताशेरे ओढले आहेत.

कराड जनतात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती भोवली; सुमारे 300 कर्मचाऱ्यांचे संसार उघड्यावर 

रिझर्व्ह बॅंकेने पुण्याच्या सह्याद्री रियालिटीज, श्रद्धा स्पेस, ब्राईट ऍल्युमिनिअम, शिव डेव्हलपर्स, धनंजय साळुंखे, जय साळुंखे या खात्यांवर दिलेली कर्जे, त्यांची झालेली वसुली साऱ्याच गोष्टी अवैध पद्धतीने आहेत, असा ठपका रिझर्व्ह बॅंकेनेही ठेवला आहे. त्यात जुन्या खात्यांपैकी ब्राईट ऍल्युमिनिअम खात्यातील कर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. खाते "एनपीए'मध्ये होते. त्या खात्यात अन्य लोकांच्या ठेवी वर्ग करून ते खाते बंद केले. त्याची रिझर्व्ह बॅंकेने तपासणी केली. त्या वेळी त्यातील दोष स्पष्ट झाले. त्या कंपनीचे 11 संचालक जाईंट होल्डर दाखवून त्या लोकांच्या ठेव पावत्यांचे पैसे फिरवले. वास्तविक जे ठेवीदार आहेत. त्यांचा त्या कंपनीशी काहीही संबध नव्हता. मात्र, ते खाते बंद करायचे आहे, म्हणून केवळ त्या पावत्यांची फिरवा फिरवी झाली. त्यामुळे तो कारभार रिझर्व्ह बॅंकेच्या नजरेत आला अन्‌ तो अवैध ठरला. 

यांसह विविध बिल्डर्सची खाती अशाच पद्धतीने फिक्‍स डिपॉझिटच्या पावत्यांची नावे बदलून बंद करण्यात आली आहेत. ती रक्कम कित्येक कोटींत आहे, त्याचा परिणाम बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीवर झाल्याने ताण आला. सांगलीच्या फडतरे, कऱ्हाडच्या बाजापुरे यांच्या फर्मला दिलेल्या कर्जावरून बॅंक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आली. त्यांच्या कर्जावरून रिझर्व्ह बॅंकेने "जनता'वर ताशेरे ओढले आहेत. त्या दोघांची खाती "एनपीए'मध्ये गेली असतानाही त्या खात्यावर झालेले व्यवहार नियमाबह्य आहेत, तरीही बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या सहमतीने झालेले व्यवहार अपात्र ठरविले आहेत. त्यामध्ये तत्कालीन अध्यक्ष पाटर्नर आहेत, असा दावा आता त्या दोन्ही फर्म करू लागल्याने मोठी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्या सगळ्या घोळामुळे परिणामी बॅंक आर्थिक गर्तेत सापडली. त्या सगळ्याचा शोध होण्याची गरज आहे. 

संचालकांकडून स्वतःच्या संस्थांची कर्जे माफ; राजकारण अन्‌ विधानसभा डोक्‍यात ठेऊन प्रकल्पांच्या अनेक घोषणा!

ठेव पावतीची रक्कम कर्जदाराच्या मिळकतीसाठी...
 
एका बिल्डर्सच्या एकत्र कुटुंबाच्या नावाने फिक्‍स डिपॉझिट होते. मात्र, त्या कुटुंबाची एकत्रित पावती एका कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी वापरण्यात आली. त्या पावतीची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वर्ग करण्यात आली. त्या स्थावर मालमत्तेची बयाणा रक्कम भरण्यासाठी त्या पावतीचा वापर केला गेला. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने तोही व्यवहार खोटा ठरवला. त्यावरही ताशेरे ओढत बॅंकेला खुलासा मागितली गेला, मात्र त्यावर काहीही उत्तर दिले गेले नाही. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे