केंद्राला सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायची आहे का?; गृहराज्यमंत्र्यांचा मोदी सरकारला सवाल

मोरगिरी (जि. सातारा) : शेतकऱ्यांच्या उसाला "एफआरपी'प्रमाणे योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते. मात्र, त्याप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांत तयार होणाऱ्या साखरेलाही योग्य भाव मिळाला पाहिजे याबाबत केंद्र सरकार का निर्णय घेत नाही? त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायचे धोरण आहे का? असा सवाल राज्याचे गृह व अर्थ राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केला. 

दौलतनगर (ता. पाटण) येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची 50 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पार पडली. या वेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र दौलत लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारकात या वेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, युवा नेते यशराज देसाई, जयराज देसाई, कारखान्याचे अध्यक्ष अशोकराव पाटील, उपाध्यक्ष राजाराम पाटील, माजी अध्यक्ष डॉ. दिलीपराव चव्हाण यांच्यासह संचालक मंडळाची प्रमुख उपस्थिती होती. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका महाराष्ट्राला बसला; केंद्राकडून रुग्णसंख्येवर लशीचा पुरवठा व्हावा पृथ्वीराज चव्हाणांची मागणी

साखर उद्योग अडचणींमधून काढण्यासाठी माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यापुढे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि मी स्वतः साखर उद्योगाच्या व्यथा मांडल्या. त्या वेळी केंद्र सरकारचा साखर उद्योगाबाबतचा दृष्टिकोन पोषक दिसत नाही. काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार, अशी चिंता व्यक्त करून आपण देशाचे कृषिमंत्री असताना महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला भरभरून दिले, अशी माहिती खासदार पवार यांनी आम्हाला दिल्याची माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली. राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भक्कम असून, राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी यशस्वीपणे टिकविण्यासाठी हे सरकार निश्‍चितपणे प्रयत्न करत असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले. 

दिवाळखोरीत गेलेल्या कराड बॅंकेच्या 42 हजार ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार; रिझर्व्ह बॅंकेकडे 400 कोटींचे प्रस्ताव

कोरोनाची दुसरी लाट आली, तरीही रुग्णवाहिका नाही; माजी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांवर संताप

केवळ पदावर आहे म्हणून प्रभाकर घार्गे, मनोज घोरपडेंना बळीचा बकरा करू नका : माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे