सरपंच आरक्षणावरून गावकारभारी अस्वस्थ; आरक्षित सीट नसल्यास होणार विरोधी गटाचा 'सरपंच'

कऱ्हाड (जि. सातारा) : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाचा धुरळा नुकताच खाली बसला. यावेळची निवडणूक पहिल्यांदाच सरपंचपदाच्या आरक्षणाविना पार पडली. नवीन सरपंचपदाचे आरक्षण 1995 पासूनचे आरक्षण विचारात घेऊन काढण्यात येणार आहे. मात्र, गावात पॅनेलची सत्ता असलेल्यांकडे आरक्षणातील उमेदवारच नसेल, तर त्यांच्यासाठी निवडणूक जिंकूनही काहीच उपयोग नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पॅनेलप्रमुखही सध्या अस्वस्थ आहेत. शुक्रवारी (ता. 29) सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे. 

जिल्ह्यातील 878 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. त्याचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच आता सरपंचपदांचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी गेल्या 25 वर्षांपासूनचे आरक्षण गृहित धरण्यात येणार आहे. त्यातून आता नव्याने निवडण्यात येणाऱ्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पहिल्यांदाच सरपंचपदाच्या आरक्षणाविना पार पडल्या. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर यापूर्वी निवडणुका होत असल्याने त्या पदाला पुढे करून निवडणुका होत असत. यावेळी मात्र उलट स्थिती झाली. सरपंचपदाच्या आरक्षणाविना निवडणुका झाल्या. त्यामुळे वरातीमागून घोडे अशी स्थिती आहे. गावकारभाऱ्यांना आणि पॅनेलप्रमुखांनी यापूर्वीचे आरक्षण विचारात घेत पॅनेलमधून उमेदवार उभे केले. त्यामध्ये काही गावांत सत्तेसाठीच्या आकड्याची गोळाबेरीज झाली. मात्र, प्रस्तावित आरक्षणासाठीचे उमेदवार निवडून आले नाहीत, अशी स्थिती झाली आहे. 

Hows The Josh! निपाणीच्या पोरीनं जिंकलं दिल्लीचं तख्त; सुप्रियाची सैन्य दलात फिनिक्स भरारी

त्याचबरोबर काही गावांत एका उमेदवारावर सत्ता आली आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीनंतर गावोगावचे कारभारी कोण होणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून जिल्ह्याला प्रभागनिहाय कोटा देण्यात आला आहे. त्यावरून तालुका पातळीवर आरक्षणे काढण्यात येणार आहेत. मात्र, ज्या गावात एका पॅनेलची सत्ता आली आहे, त्यांच्याकडे संबंधित आरक्षित जागेचा उमेदवारच नाही, अशा गावांत पडलेल्या पॅनेलचा उमेदवार अर्ज भरून तो गावचा सरपंच होऊ शकतो. त्यामुळे आता संबंधितांची निवडणूक जिंकूनही काहीच उपयोग नाही, अशी स्थिती होणार आहे. त्यामुळे पॅनेलप्रमुखही सध्या अस्वस्थ आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या हिंसक आंदोलनाला मोदी सरकारच जबाबदार; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात

ग्रामपंचायत निवडणूक झालेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षणासाठी 1995 पासूनचे आरक्षण विचारात घ्यावे, अशा निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार ते विचारात घेऊन सरपंचपदाचे नवीन आरक्षण काढले जाणार आहे. 
-अमरदीप वाकडे, तहसीलदार, कऱ्हाड 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे